राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्दैमा राष्ट्रियता कमजोर हुँदैन : डा. लवदेव अवस्थी [भिडियो वार्ता]

काठमाडौं – भाषा आयोगले एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा गठित भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारणसहित नेपाल सरकारलाई भाषासम्बन्धी सिफारिस गरेको हो।  

आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७ (२) बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका साथै आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। यसअघि एक सय २३  भाषा प्रयोगमा रहेकोमा आयोगको अध्ययनबाट थप पहिचान गरेका आठसहित एक सय ३१ भाषा नेपालमा बोलिने भाषाको रुपमा पहिचान गरेको छ।

‘भाषा संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो। यस विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ। राष्ट्र भाषाले राष्ट्रियताको जग बलियो बनाउँछ।’

आयोग अध्यक्ष अवस्थीले राष्ट्रभाषाको प्रवर्धनका लागि आयोगले सरकारी कामकाजमा अंग्रेजी भाषालाई प्रयोग गर्न नहुने बताए। उनले भने, ‘भाषा संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो। यस विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ। राष्ट्र भाषाले राष्ट्रियताको जग बलियो बनाउँछ।’

अंग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई प्रारम्भिक तहदेखि विस्तार गर्ने कार्य संविधानको धारा ७ को (१) को प्रावधान विपरीत भएको जनाउँदै आयोगले संघ, प्रदेश र पालिकामा सरकारी कामकाजको भाषा र नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशले निर्धारण गरेका सरकारी कामकाजको भाषालाई प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ। मातृभाषामा शिक्षा पाउने नैसिर्गिक हकको प्रत्याभूतिका लागि आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आयोगले सिफारिस गर्दा अधिक जनसंख्याको आधार, स्तरगत भाषा योजनाको सैद्धान्तिक आधार, लेखन प्रणाली, अभिलेखन, आधारभूत सेवाको आधार, शिक्षाका माध्यम भाषाको आधार, वक्ताको सघनता र विस्तार, भाषिक जीवन्तता, सञ्चार प्रयोग, प्रविधि उन्मुख भाषा, भाषाका वक्ता र भाषिक समुदायजस्ता आधार मानेर यसको निर्धारण गरेको अध्यक्ष अवस्थीले जानकारी दिए।

आयोगको अध्ययनअनुसार १० हजारभन्दा कम वक्ता भएका भाषा ७४ छन्। मौखिक परम्परामा आधारित र अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसुन्डा, तितुङ, बराम र लुङ्खिम जस्ता भाषा लोपोन्मुख सूचीमा छन्। जनगणना २०६८ मा नेपालमा बोलिने भाषा एक सय २३ रहेको तथा नेपाली भाषाका मातृभाषी वक्ता ४४.६४ प्रतिशत र दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने ३२.२८ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो।

भाषा आयोगले प्रतिवेदन तयारीका लागि विज्ञ वैरागी काइँला, डा. जगमान गुरुङ, प्रा. हृदयरत्न बज्राचार्य, प्रा. अम्बरराज जोशी, प्रा. योगेन्द्रप्रसाद यादव, प्रा. चूडामणि बन्धु, प्रा. तेजरत्न कंसाकार, प्रा. माधवप्रसाद पोखरेल, प्रा. नोवलकिशोर राई, प्रा. जीवेन्द्रदेव गिरी, प्रा. दानराज रेग्मी, प्रा. दुविनन्द ढकाल, डा. बलराम प्रसाईं र डा. रुद्रलक्ष्मी श्रेष्ठ सम्मिलित सल्लाहकार समूह बनाइएको थियो। यसका साथै उच्चस्तरीय प्रदेशगत प्रतिवेदन मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो।

आयोगले अंग्रेजी भाषाको प्रभावका कारण नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा र अन्य राष्ट्रभाषा कमजोर स्थितिसहितको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ यसअघि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको थियो। 

प्रदेश १ : मैथिली र लिम्बू

सिफारिसअनुसार प्रदेश नं १ मा एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता संख्या भएका १४ राष्ट्रभाषामध्ये मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा ल्याउन सुझाएको छ। प्रदेशमा नेपाली ४३.०७, मैथिली ११.१९ र लिम्बू भाषाको ७.३१ प्रतिशत वक्ता छन्। 

प्रदेश २ : मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका

प्रदेश नं २ का लागि मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। प्रदेशमा मैथिली ४५.३०, भोजपुरी १८.५८, बज्जिका १४.६५ र नेपाली भाषाका ६.६७ प्रतिशत वक्ता छन्। 

बागमती : तामाङ र नेवार

बागमती प्रदेशका लागि १८.३२ प्रतिशत वक्ता संख्या भएको तामाङ र १२.३० प्रतिशत वक्ता संख्या भएको नेवार भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरिएको छ। प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता संख्या ५७.४२ प्रतिशत छ। 

गण्डकी : मगर, गुरुङ र भोजपुरी

गण्डकी प्रदेशका लागि ९.०३ प्रतिशत वक्ता रहेको मगर भाषा, ७.८५ प्रतिशत वक्ता रहेको गुरुङ, ७.०७ प्रतिशत वक्ता भएको भोजपुरीलाई सिफारिस गरिएको छ। प्रदेशमा ६७.८८ प्रतिशत नेपाली भाषी वक्ता छन्। 

लुम्बिनी : थारु र अवधी

लुम्बिनीकमा लागि १३.१५ प्रतिशत वक्ता संख्या भएको थारु र ११.५२ प्रतिशत वक्ता संख्या रहेको अवधी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ। यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता ५४.७० प्रतिशत छ। 

कर्णाली : मगर

कर्णाली प्रदेशमा नेपालीबाहेक एकमात्र राष्ट्रभाषा मगर भाषालाई सिफारिस गरिएको छ। यहाँ मगर भाषाका वक्ता संख्या २.२६ प्रतिशत छन् भने नेपाली भाषाको वक्ता सबैभन्दा उच्च संख्या ९५.१४ प्रतिशत छ। 

सुदूरपश्चिम : डोट्याली र थारू  

सुदुरपश्चिम ३०.४५ प्रतिशत वक्ता भएको डोट्याली र १७.०१ प्रतिशत वक्ता रहेको थारु भाषालााई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा विकास गर्न सुुझाव दिइएको छ। यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता संख्या ३०.१८ प्रतिशत छ।