एमसीसी : ‘प्रश्नको उत्तर आयो! के असमान शर्तहरू फेरिएका हुन्?’

काठमाडौं- नेपाल र अमेरिकाबीच हुन लागेको एमसीसी सम्झौतामा अझै पनि असमान सर्त रहेको बताउँदै प्राध्यापक युवराज संग्रौलाले आपत्ति जनाउँदै सम्झौता नेपालको हित अनुकूल नभएको बताएका छन्।

एमसीसी सम्झौताको प्रस्तावनामा नेपालको स्वतन्त्रता संकुचित हुने खालका सर्त भएकाले तिनको परिमार्जनपछि मात्रै एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने बताउँदै आएका प्रा. संग्रौलाले एमसीसीले प्रश्नहरुको प्रतिउत्तर पठाए पनि असमान सर्त कायमै रहेकोमा आपत्ति जनाएका हुन्।

अमेरिकाको मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार निर्माणमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ।

एमसीसी सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा रहेको सरकारले सडक प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न गत १८ भदौमा एमसीसीसँग जवाफ माग गरेको थियो।

एमसीसीमा राखिएका सम्झौताका केही बुँदाहरूले नेपालको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेकाले एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन हुन नहुने भन्दै पछिल्लो समय काठमाडौंमा सडक प्रदर्शन पनि भएका छन्।

त्यसमा राखिएका सर्तहरु नेपालको स्वतन्त्रता संकुचन हुने गरी राखिएकाले जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन हुन नहुने प्रा. संग्रौलालगायतका विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्।

एमसीसीमा राखिएका सम्झौताका केही बुँदाहरूले नेपालको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेकाले एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन हुन नहुने भन्दै पछिल्लो समय काठमाडौंमा सडक प्रदर्शन पनि भएका छन्।

एमसीसीको जवाफपछि पनि असमान सर्तहरु नहटेको दावी गर्दै संग्रौलाले समाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रश्न उठाएका छन्।

‘के अब यो सम्झौता अनुरुप नेपालले परियोजना लागू गर्दा बहाल रहेको वा पछि बन्ने कानुन पालन गुर्नपर्ने सर्त हट्यो?,’ उनले लेखेका छन्, ‘हटेन जस्ताको त्यस्तै छ।’

उनले नेपालमा सञ्चालन हुने परियोजनामा सरकारको अनमुतिबिनै विदेशबाट कामदार ल्याउने र तिनीहरुले अपराध गरेमा नेपालको कानुन नलाग्ने सर्त पनि एमसीसीको जवाफबाट स्पष्ट नभएको बताएका छन्।

‘दुईवटा देशका बिचमा भएको सम्झौता पत्र लेखेर जवाफ दिँदा संशोधन हुन्छ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कस्तो उल्लु बनाएको होला।’

‘दुईवटा देशका बिचमा भएको सम्झौता पत्र लेखेर जवाफ दिँदा संशोधन हुन्छ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कस्तो उल्लु बनाएको होला।’

संग्रौलाले एमसीसी दुई देशबीचको परियोजनासम्बन्धी आर्थिक सम्झौता भएको भए गैरसकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने कानुन बनाउने नपाउने, बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको मात्रै कपिराइट हुने उल्लेख गरिएकाले ती असमान सर्त  हटाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

मुख्य सम्झौतामा अस्पष्ट बुँदा लेखेर एमसीसीले एमसीए नेपालमार्फत त्यसको प्रष्टीकरण दिँदै आएको छ। प्रष्टीकरणमा उल्लेख गरिने बुँदा मुख्य सम्झौतामा नै स्पष्ट उल्लेख गरेर एमसीसी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने विज्ञहरुको राय छ। दुई देशको आर्थिक सम्झौता भएकाले संसदबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक नरहने समेत विज्ञहरु बताउँछन्।