काबुल- सत्ता कब्जा गरेको करिब तीन सातापछि तालिबानले अफगानिस्तानमा मंगलबार नयाँ सरकार घोषणा गरेको छ। तालिबानले अहिलेको सरकारलाई कामचलाउ सरकारको संज्ञा दिएको छ। सरकारमा महिला सहभागिता शून्य देखिएको छ।
तालिबानले गठन गरेको नयाँ सरकारमा सबै एउटै समुदायका पुरुषहरु रहेका छन् र संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिबन्ध लगाएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरिएको छ। त्यसैगरि संयुक्त राज्य अमेरिकाले आतंककारीको संज्ञा दिएका व्यक्तिलाई तालिबानले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ।
सन् १९९० मा तालिबाको क्रूर शासनका क्रममा वरिष्ठ मन्त्री रहेका मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन्दको नेतृत्वमा गठन गरिएको सरकारको उपप्रधानमन्त्रीमा अब्दुल घानी बरादरलाई नियुक्त गरिएको छ।
हक्कानी नेटवर्कका संस्थापकका छोरा सिर्जाउद्दीन हक्कानीलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनलाई अमेरिकाले आतंककारीको सूचीमा राखेको छ। उनी एफबीआईको 'मोस्ट वान्टेड' को सूचीमा छन्।
तालिबान सरकार गठन भएपछि चीनले उक्त सरकारको स्वागत गरेको छ। नयाँ अन्तरिक सरकार गठन भएपछि तालिबानले मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने घोषणासमेत गरेको छ।
चीनले अमेरिका सेनाको फिर्ताको आलोचना गर्दै हतारमा गरिएको गलत निर्णय भएको बताएका छन्। चीनले नयाँ सरकारले अफगानिस्तानमा स्थायीत्व कायम गर्ने जनाएको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भने, 'तालिबान सरकार गठन भएसँगै चीनले निकै महत्वपूर्णरुपमा जोडिएको छ। यसले विगत तीन साता लामो अन्योलतालाई अन्त्य गरिदिएको छ। मुलुकलाई पुनर्निमार्ण गर्न निकै ठूलो भूमिका खेल्ने छ।'
तर, संयुक्त राज्य अमेरिका भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। अमेरिकाले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरु आतंकवादी सूचीमा रहेको र महिला सहभागीता शून्य भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
अमेरिकाले भनेको छ, 'तालिबान सरकार गठनको कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौं। हामी तालिबानो विगतको कुरालाई पनि राम्रोसँग नियालिरहेका छौं। तालिबानले अहिलेको सरकारलाई कामचलाउ सरकार भनेको छ। यद्पि तालिबानले गर्ने कुरा होइन, काम हेरेर मूल्यांकन गर्छौं।'