काठमाडौं- मनाङको चामे गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटको दुरुपयोग गरेको छ। वार्षिक कम्तिमा १०० दिन रोजगारी दिने भन्दै सुरु भएको संघीय सरकारको यो कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत संचालन भइरहेको छ।तर, चामे गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ५३ हजार ३०५ रुपैयाँ खर्चे पनि कसैले रोजगारी पाएका छैनन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले रोजगार संयोजक दिब्या बास्तोलालाई नियुक्त गरी ३७ हजार ३९० रुपैयाँ तलबबापत र १५ हजार ९१५ रुपैयाँ कार्यालयमा सामग्री खर्च भनेर सकिएको छ। जबकि, गाउँपालिकाले आफ्नो स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिमा सूचीकृतलाई पूर्वाधार विकासमा काम लगाएर रोजगारी दिनु पर्दथ्यो।
‘स्थानीय तहभित्रका वडामा गोरेटो बाटो निर्माण, खानेपानी योजनाजस्ता निर्माण कार्य लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा कसैलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ। -न्युज कारखाना