काठमाडौँ- राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गो लगाउन दलहरुबीच अर्थपूर्ण सहमति भएको दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको निकास’ विषयक अन्तरसंवादमा शीर्ष नेताहरूले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई बढी दोषी देखाउन खोज्दा दुबै आयोगले काम गर्न नसकेको र अब आयोग गठन गर्दा काम गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने भएकोले केही समय लागेको दाबी गरे।
दाहालले भने, ‘यो नै सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने उपयुक्त समय हो। दुईदुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपर्दा यो प्रक्रिया लम्बियो अब छिट्टै टुङ्ग्याउनुको विकल्प छैन।’
पीडितले न्याय पाउने प्रक्रियामा ढिलो भएकोमा दाहालले माफीसमेत मागे।
उनले थपे, ‘न्यायको प्रक्रिया केही ढिलो भए पनि अवश्य टुङ्ग्याउँछौँ। पीडितहरूले धैर्य गर्नुको विकल्प छैन।’
कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थायी शान्ति स्थापना हुन पीडितले न्याय पाउनै पर्ने बताए।
उनले थपे, ‘कानुन परिमार्जन गर्न राज्यले पीडितसँग परामर्श गर्नु जरुरी छ। यसो गर्दा मात्र पीडितले न्याय पाउँछन्। दुई पक्षका पीडित छन् सबैले न्याय पाउनुपर्दछ।’
कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका नेता माधव कुमार नेपालले चरम मानवता विरुद्धको अपराध गर्नेहरूले सजाय पाउनै पर्ने बताए।
नेपालले भने, ‘हिजोका घाउहरू बाँकी नै छन् तर अब घाउ बल्झाउने होइन सबै पक्ष लागेर सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणको उपाय खोज्नु पर्दछ। सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न ढिलो हुँदा पीडितमा झन् पीडा थपिएको छ।’
कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले आफूहरुको पहिलो प्राथमिकता पीडितको पीडा बिर्साउने उपायको खोजीमा रहेको बताए। उनले कसको कारणले पीडित भइयो त्यो कुरा नभई पीडितले न्याय कसरी पाउने भन्ने महत्वपूर्ण रहेको बताए।
पीडितले न्याय पाउनु पर्छ तर त्यो कारणले देशमा पुनः मुलुक द्वन्द्वमा नफसोस् भन्नेमा सबै सचेत बन्नुपर्ने नेता रिजालको भनाइ छ।
उनले न्याय पाउनेका ढिलो भएका कारण धैर्य गुमाउन नहुने भन्दै आफूहरुले आयोगमा बस्ने मान्छेमा भाग नखोजेको स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले नेताहरूले आत्माबाट नै सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्नेबारे नसोचेको बताए। उनले आफू कसरी जोगिने भन्नेतर्फ नेताहरूले सोच्न थालेको तर पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ नसोचेको आरोप लगाए
चौधरीले पीडितको न्यायको कुरा कुनै पार्टी र व्यक्ति विषेश नभएर सबैको सरोकारको बिषय बनाउनु जरुरी रहेको बताए।
कार्यक्रममा साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारको नियत नै संकास्पद रहेको बताए।
उनले राजनीतिक दलहरुले पीडितमाथि ठूलो अन्याय गरेको आरोप लगाए।
दुई वर्षका लागि गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाल आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थपेर ४ वर्ष पुर्याएको र अझ उनीहरुलाई नै आयोगमा दोहोर्याउने कुरा सुनिएको भन्दै यो ठूलो विडम्बनाको कुरा भएको अधिकारीले बताए।

प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४