१२ भाषाले सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता पाउने

काठमाडौं- भाषा आयोगले देशका सात वटै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सिफारित गर्ने भएको छ।

कोरोना महामारीले गर्दा यो वर्षको जनगणनाको काम स्थगित भइरहँदा आयोगले दश वर्ष अघिको गणनाको  आधारमा सो सिफारिस गर्न लागेको हो।

नेपालमा अधिक वक्ता रहेका मैथिली, थारू र मगर भाषा दुई वटा प्रदेशमा कामकाजी भाषाको रुपमा लागू हुने भएको छ।

सबैभन्दा कम जम्मा १८ जना मात्रले बोल्ने खस भाषा पनि कर्णाली प्रदेशको कामकाजी भाषाको लागि सिफरिस हुने भएको छ।

एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषा प्रदेशगत रूपमा सिफारिसयोग्य मानिएका छन्। जसमा प्रदेश १ मा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा छन्।

सरकारी कामकाजको भाषा तय गर्न प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेहरूको संख्या, एकभन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई आधार मानिएको छ।

यस आधारमा एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषा प्रदेशगत रूपमा सिफारिसयोग्य मानिएका छन्। जसमा प्रदेश १ मा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा छन्।

प्रदेश २ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी छन्। त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा, लुम्बिनीमा थारू (डगौरा) र अवधी छन्।

कर्णाली प्रदेशमा मगर र खसनेपाली भाषा र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू (राना) भाषा छन्। सरकारी कामकाजको भाषालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विशेष भाषाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

आयोग अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा बढी भाषा सरकारी कामकाजको हुनसक्ने गरी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको बताए।

‘पाँच वर्षमा मुलुकमा बोलिने भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने र अन्य मातृभाषाहरूको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने आयोगको दायित्व हो,’  डा. अवस्थीले भने।

संविधानअनुसार गठित भाषा आयोगको पदावधि ६ वर्षको छ। आयोगको अनुसार मुलुकमा एक सय २३ भाषा छन्। एक लाखभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषा १९ वटा छन्। 

आयोगले संकटापन्न २९ भाषाको सर्वेक्षण, नमुना विकास, लोकवार्ता संकलनको कार्य गरेको जनाएको छ।

भाषा बोल्ने समुदाय सदस्यको बहुसंख्याका रुपमा मात्र होइन उनीहरूको सहमतिका आधारमा पनि सरकारी कामकाजी भाषा सिफारिस गरिएको आयोगका भाषविदेको भनाइ छ। 

शेर्पा, राजवंशी, राई, बज्जिका, उर्दू, अछामी, बैतडेली भाषा भने सरकारी कामकाजका रुपमा सिफारिस गर्न नसकिने आयोगले बताएको छ। आयोगको अनुसार तथ्यांकमा राई भाषा एक लाख ५९ हजार एक सय १४ उल्लेख भए पनि ‘राई’ जाति मात्रै भएको र छुट्टै राई भाषा नभएको आयोगका भाषाविज्ञले जिकिर गरेका छन्।

प्रदेश १ मा एक लाखभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने १० वटा भाषा रहेको छ। प्रदेश १ को आदिवासी राजवंशीले बोल्ने राजवंशी भाषा एक लाख २१ हजारले बोल्छन्। तर यो भाषाको पूर्ण विकास नभएकोले सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिसयोग्य मानिएको छैन।

प्रदेश १ मा नै शेर्पा भाषा बोल्नेहरू एक लाख १४ हजार भए पनि भाषा बोल्ने वक्ताहरू विभाजित भएको हुँदा सरकारी कामकाजको भाषा रुपमा सिफारिसमा परेको छैन।

प्रदेश २ मा बज्जिका भाषा बोल्नेहरू ७ लाख ९३ हजार जति छन्। तर अभिलेखीकरण र भाष संरचना पूर्ण विकास नभइसकेकाले कामकाजी भाषाको रुपमा सिफारिसमा परेको छैन।

त्यस्तै उर्दू भाषा बोल्नेहरू ६ लाख ९१ हजार भए पनि यो भाषा पनि कामकाजी भाषामा हुन सकेको छैन। साथै, बैतडेली, अछामी भाषाका वक्ता संख्या बाँडिएर रहेकाले सरकारी कामकाजको भाषामा सिफारिस भएको छैन।

भाषा बोल्ने समुदाय सदस्यको बहुसंख्याका रुपमा मात्र होइन उनीहरूको सहमतिका आधारमा पनि सरकारी कामकाजी भाषा सिफारिस गरिएको आयोगका भाषाविद्को भनाइ छ। उनीहरूको अनुसार सयमक्रममा विकास हुँदै भाषको पूर्ण संरचनाको लक्षण देखिने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा थप्दै जाने लक्ष्य छ।

विगतको जनजणनामा सही तथ्यांक आउन नसक्दा समस्या परेको थियो। यो पटकको गणनामा सही तथ्यांक आउने गरी प्रश्नावली भर्न पनि भाषाविद्हरूले अपिल गरेका छन्। 

विगतको गणनमा एक मात्र वक्ता रहेको दुरा भाषाका वक्ता २ हजारभन्दा बढी पाइएको थियो भने दुई जनामात्र वक्ता रहेको भनिएको कुसुन्डा बोल्ने २८ जना पाइएका थिए।