प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासबाट अलग हुनुपर्ने माग

काठमाडौं- संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तीविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका लागि  संवैधानिक इजलास तोकिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले आफ्नो नेतृत्वमा इजलास गठन गरेपछि त्यसमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। 

आज सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणामाथि प्रश्न उठाउदै रिट निवेदक कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले प्रश्न उठाएका हुन्।  

संवैधानिक इजलासमा जारी बहसका क्रममा अर्यालले प्रधानन्यायाधीश नै विपक्षी बनाइएको रिटको सुनुवाइमा राणा बस्न नमिल्ने बताएका हुन्।

राणासहित, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। 

अर्यालले इजलासमा बस्न नमिल्ने बताएपछि त्यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति अधिकारप्राप्त ठाउँबाट भएको भन्दै नियुक्तिका विषयमा व्यक्तिलाई आरोप लगाउन नमिल्ने प्रष्ट पारेका छन्। 

कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले भने सुनुवाईबाट अलग हुन अस्वीकार गरेका छन्।

उनले संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य चारजना न्यायाधीशको रायमा आफ्नो सहमति रहने बताएका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिर ३० गते अध्यादेश ल्याएर त्यसका आधारमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। लामो समयपछि रिटको पेशी संवैधानिक इजलासमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको हो।