अर्थविद् भन्छन् : बजेट संघीयताको मर्म विपरीत

काठमाडौं - अर्थविद्हरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले संघीयताको मर्मलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहका विकास आयोजना पनि केन्द्र आफैंले गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले भने, ‘बजेट संघीय चरित्रको छैन। सरकारजस्तै  बजेट पनि प्रचारमुखी र केन्द्रीकृत ढाँचाको छ।’ उलने बजेटमा समावेश गरिएका विकास आयोजना सम्पन्न गर्न सरकार सफल हुन नसक्ने दाबी गरे। उनले भने, ‘गत वर्षको बजेटमा मेलम्ची आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो। दुवै आयोजना ठप्प छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि उल्टै थप ७ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ।’ यस्तै गत वर्ष पनि निजगढ विमानस्थल र काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गर्ने, पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने जस्ता प्रचारमुखी कार्यक्रम राखेर सरकार कार्यान्वयनमा विफल रहेको महतको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले बजेटका कतिपय सन्दर्भ राम्रो हुँदाहुँदै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमुखी हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘बजेटले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई आधार बनाएको छ। गत वर्ष बच्चाका लागि तोकिएको खाजा खर्च छुट्याइएको थियो। चालु आवमा  काटिएको थियो। आगामी वर्षका लागि फेरि राखिएको छ। यसबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको मति पलाएको स्पष्ट छ।’ बजेटमा निकै छिद्र रहेकाले सरकारले आफूखुसी खर्च गर्न सक्ने सम्भावना पर्याप्त रहेको उनले औंल्याए। उनले भने, ‘ बजेट केन्द्रीकृत छ। प्रदेश र स्थानीय तहमुखी छैन। कार्यान्वयन भए ८.५ को आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुन्छ।’

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले बजेट कविता पढेजस्तो सुन्दर रहेको बताए। उनले भने, ‘कार्यान्वयन पक्ष विगतमा जस्तै फितलो हुन सम्भावना ज्यादा छ। बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमको पहिचानको पक्ष राम्रो छ। आकारको हिसाबले पनि ठिक छ।’

राष्ट्र बैंकका निर्देशक नरबहादुर थापाले पश्चिम सेती, बूढीगण्डकीजस्ता विकास आयोजनाबारे बजेट मौन रहेको बताए। उनले मनसुन राम्रो भएन भने ८.५ आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना न्यून रहेको प्रतिक्रिया दिए।