अफगानिस्तानबाट हालसम्म ६५४ नेपाली फर्किए

काठमाडौं- अफगानिस्तानको पछिल्लो विषम राजनीतिक परिस्थितिपछि ६५४ नेपालीको उद्धार गरिएको छ। अफगानिस्तानबाट उद्धार भएका थप नेपाली नागरिक नेपाल फर्कने प्रक्रिया जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

उद्धारका क्रममा पछिल्लो पटक आइतबार राति फ्लाई दुबईको उडानबाट ३९, सोमबार टर्किस एयरबाट ७ तथा कतार एयरको उडानबाट १०४ गरी जम्मा १४९ जना स्वदेश फर्किएको हुन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कूल ६५४ नेपाली नागरिक अफगानिस्तानबाट उद्धार भई काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। 

नेपाली नागरिकको स्वदेश आगमनपश्चात् अध्यागमनलगायतका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सीसीएमसीको समन्वयमा उनीहरूलाई सामाखुशीस्थित नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्यका मापदण्डानुसार कोभिड–१९ को परीक्षणलगायतका प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको छ।

अफगानिस्तानबाट उद्धार भई दोहा, दुबई, लन्डन र नयाँदिल्लीमा रहेका नेपालीलाई काठमाडौँसम्म ल्याउनका लागि निरन्तर समन्वय र सहजीकरण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

कन्सुलर सेवा विभागको वेब पोर्टलमा सोमबार साँझ ५ बजेसम्म ३६१ नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गरेका छन्। हालसम्म सम्पर्कमा आएकामध्ये दुई जनाको राहदानी नभएको जानकारी प्राप्त भएकाले यात्रा अनुमति पत्र जारी गरी पठाउने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिइन्। नेपालीको उद्धारका लागि उद्धार उडान गरिरहेका मित्रराष्ट्रहरूसँग सहकार्य र समन्वय भइरहेको उनले बताइन्। 

अफगानिस्तानमा रहेका र आफ्नो नाम दर्ता नगराउनु भएकाले आफैँ वा परिवारजनले कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइटमा रहेको नामसहितको विवरण दर्ता गर्न तथा भाइबर तथा ह्वाटस् एपमा +९७७ ९७४९३२६४५८ (कन्सुलर सेवा विभाग), +९७७ ९७४९३२६४५९ (परराष्ट्र मन्त्रालय), +९७७ ९८४१ ७९२७७४ (सिचुएसन रुम, परराष्ट्र मन्त्रालय) र +९१ ८९२९६०१९२५ (नेपाली राजदूतावास, नयाँ दिल्ली) प्रयोग गरी विवरण टिपाउन मन्त्रालयले पुनः अनुरोध गरेको छ।

नाम टिपाएकामध्ये उद्धार भई सुरक्षित गन्तव्यमा पुगेपछि सो को जानकारी उल्लेखित फोन नम्बरहरु वा अनलाइन पोर्टलबाट गराई दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि गठित अन्तरनिकाय कार्यदलको आठौँ बैठक बसी त्यहाँबाट उद्धार गर्न बाँकी नेपाली नागरिकको अवस्था, मित्र राष्ट्रहरूसँगको समन्वय, उद्धारपछिको स्वदेश फिर्ती आदिको व्यवस्थाबारे छलफल गरी सम्बन्धित सबै बिन्दुमा मन्त्रालय तथा नेपाली नियोगमार्फत आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।