लकडाउनको मेलामा ५० लाख वितरण

विराटनगर– प्रदेश १ सरकारले लकडाउनका समयमा मेलामहोत्सव आयोजना गरेको देखि लिएर प्रस्तावभन्दा बढी खर्च गरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ जेठ २१ गतेको निर्णयअनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले व्यापार मेला आयोजना तथा मेला उत्सव प्रवर्धन कार्यक्रम गर्न काठमाडौंका २ तथा झापा, मोरङ र सुनसरीका १४ गरी १६ वटा संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालय र संस्थाबीच सम्झौता नगरी ४० लाख ८३ हजार वितरण गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यस्तै जेठ २७ गते विराटनगरको एक संस्थालाई औद्योगिक मेला सञ्चालनका लागि ९ लाख दिइएको भन्दै महालेखाले २०७६ फागुन ११ गतेदेखि लकडाउन गरिएको र मेला उत्सव गर्न रोक लगाइएको समयमा भएको खर्चको छानबिन गर्न भनेको छ। विना प्रतिवेदन भुक्तानी दिइएको भन्दै बिलभर्पाई छानबिनका लागि सुझाव दिइएको छ। 

काठमाडौंमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको औचित्य देखिएन

प्रदेश १ सरकारले महँगो भाडा तिरेर काठमाडौंमा स्थापना गरेको सम्पर्क कार्यालयको औचित्यमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। महालेखाले कानुनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णयविना काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको जनाएको हो। सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी फर्निचरलगायत मालसामान खरिदमा १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ।

मासिक दुई लाख ७५ हजार भुक्तानी गर्ने गरी २०७६ पुस ९ गते भाडामा लिइएको घरमा १८ लाख ४२ हजारसमेत गरी ३३ लाख ९७ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ। २०७६ सालमा भाडामा लिएको कार्यालयका लागि सरकारी स्रोतबाट वार्षिक ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। सातवटै मन्त्रालयले कार्यालय, आवास र गोदाम प्रयोजनका लागि मासिक ३८ लाख खर्च भइरहेको हो। 

अनुदानभन्दा बढी खर्च कसरी?

महालेखाले प्रदेश सरकारले अनुदानभन्दा बढी रकम खर्च गरेको भन्दै बढी खर्चको स्पष्ट आधार माग गरेको छ। प्रदेश १ सरकारलाई ७५ करोड ३८ लाख समपूरक अनुदान उपलब्ध गराएकोमा २ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख ६९ हजार खर्च गरी निकासाभन्दा १ अर्ब ७३ करोड ५० लाख ६९ हजार बढी खर्च गरेको भन्दै बढी खर्चको आधार स्पष्ट गर्न भनेको छ। 

प्रदेश प्रहरी र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम आन्तरिक मामिलाले किन?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत कार्य गरेको जनाएको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र (सञ्चालन व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गरी वारुणयन्त्र, प्रहरी भ्यान, एम्वुलेन्स खरिद गरी स्थानीय तहमा पठाउने गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यविधिमा गाडी तथा बारुणयन्त्र मर्मतसम्भार र इन्धन लगायतको सञ्चालन खर्च स्थानीय तहले व्यहोर्ने र उपकरण सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रहरी कार्यालयको हुने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। स्थानीय तह छनोटको आधार पेस नगरी २०७६–०७७ मा ११ वटा वारुणयन्त्र, १४ वटा सवारीसाधन (पिकअप) १० करोड ५५ लाख ३९ हजारमा खरिद गरी ११ वटा स्थानीय तहमा आफूखुसी पठाइएको जनाइएको छ। स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालनका लागि खरिद कार्य गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नै बजेट हस्तान्तरण गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ। 

नियमावलीविपरीत खर्च

पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङ र पाँचथरले कार्यक्रम संशोधन बेगर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९४ योजनामा १ अर्ब २४ करोड २५ लाख ६ हजार खर्च गरेको भन्दै महालेखाले नियमावलीविपरीत गरेको खर्च नियमित नदेखिएको जनाएको छ। प्रदेश १ को प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५  को नियम २५ मा कार्यालयले स्वीकृत कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण खोली तालुक मन्त्रालयको स्वीकृत लिई लागत नबढ्ने गरी १ करोडसम्म लागत अनुमान भएको कार्यक्रममा आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने र संशोधनको जानकारी मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगलाई दिनु भन्दै व्यवस्था रहेको महालेखाले भनेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले नापी किताबमा उल्लिखित परिमाणभन्दा बढी परिमाणको बिल तयार गरी ५० लाख ९१ हजारबढी भुक्तानी गरेको भन्दै असुल गर्न भनिएको छ। 

नियमअनुसार अनुदान उपलब्ध भएन 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले नियमअनुसार अनुदान उपलब्ध नगराएको पाइएको छ। एक स्मृति प्रतिष्ठानलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गुणस्तर परीक्षण मेसिन र उपकरण खरिदका लागि २ करोड दिइएको तर कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नभएको भन्दै नियमअनुसार अनुदान दिन सुझाव दिइएको छ। मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा आविष्कार केन्द्र स्थापनाका लागि ५८ लाख ५० हजार बढी भुक्तानी दिइएको भन्दै फिर्ता गरी कार्य सम्पन्नपछि भुक्तानी महालेखाले सुझाव दिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले १३ जिल्लाका १२३ स्थानीय तहमा रंगशाला र खेल मैदान निर्माणका लागि ४२ करोड ६० लाख निकासा दिइएको तर अनुगमन प्रतिवेदन नभएकाले रकम सदुपयोग भए/नभएको सुनिश्चित गर्न महालेखाको सुझाव छ। 

प्रस्तावभन्दा बढी भुक्तानी

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तेह्रथुमको एक कृषि सहकारी संस्थासँग कोल्ड स्टोरेज र वेटलिफ्टिङ मेसिन खरिद गरी जडानसमेतको परियोजनाका लागि ३ करोड ९९ लाख ४६ हजारमध्ये संस्थाले १ करोड ४९ लाख ४६ हजार र प्रदेश मन्त्रालयले २ करोड ५० लाख व्यहोर्ने परियोजना प्रस्तावमा लगानी बाँडफाँड गरी २०७६–०७७ मा ९९ लाख २५ हजार भुक्तानी दिइएको छ। 

संस्थाले पेस गरेको परियोजना प्रस्तावमा प्रदेश मन्त्रालयले २ करोड ५० लाख व्यहोर्ने उल्लेख भएकोमा सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा ३ करोड अनुदान दिने गरी सम्झौता गरेकाले ५० लाख आर्थिक व्ययभार परेको महालेखाले औंल्याएको छ। उसले प्रस्तावभन्दा बढी भुक्तानी भएको २४ लाख ८ हजार असुल गर्न सुझाव दिएको छ। 

१६८ कार्यालयको परीक्षण गर्दा १०७ वटामा बेरुजु 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश १ का मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका १६८ कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा १०७ वटामा बेरुजु पाइएको छ ।  महालेखाले प्रदेश व्यवस्थापिका संसद्, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतका २, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गतका ७, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका ३७, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका ३४, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४४, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ३९, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।