पूर्वाधारै नभएका ठाउँमा मन्त्रालय सार्न मुख्यमन्त्री पोखरेलको दबाब

बुटवल- गत असार २३ गते दाङको देउखुरीस्थित मौरीघाटमा लुम्बिनी प्रदेशको ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको उद्घाटन गरियो। कोरोना महामारीका बीच मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको उपस्थितिमै मन्त्रालय उद्घाटन गर्ने योजना भए पनि संघीय राजनीति च्यापाच्यापमा परेकाले उनी काठमाडौं पुगे। उद्घाटनको कार्यक्रम उनले काठमाडौंबाटै भर्चुअल रुपमा गरे।

मन्त्रालयको उद्घाटन असारमा भएको भए पनि वैशाख २६ गते नै मन्त्री नियुक्त भएका हरिप्रसाद रिजालले मौरीघाटमै स्थापना गरिएको मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका थिए। तामझामका बीच मन्त्रालयको शुभारम्भ भए पनि मन्त्री रिजालसहित कर्मचारीले भने अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै काम गरिरहेका थिए। अहिले भने राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा कर्मचारी बस्ने चाँजोपाजो मिलाइएको छ।

पूर्वाधार अभावमा सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय व्यवस्थित भइनसकेको कर्मचारी बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार एउटा मन्त्रालयको लागि पनि भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ। तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने साउनपछि अन्य दुई मन्त्रालय पनि त्यहाँ लैजाने निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशनमा पूर्वाधार नै नभएको स्थनमा मन्त्रालय र कार्यालयहरू सार्ने निर्णय भएको हो।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चेतनारायण आचार्य, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री हरिप्रसाद रिजाल र सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती जतिसक्दो चाँडो स्थायी राजधानीमै मन्त्रालय र प्रदेशसभा लैजान कर्मचारीलाई निर्देशन दिइरहेका छन्।

एकातिर मुख्यमन्त्री पोखरेलले नमुना राजधानी सहर बनाएर मात्रै स्थायी राजधानीमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए भने अर्कोतिर पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत राजधानीको गुरुयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ।

तर, सरकार भने अस्थायी संरचनामै मन्त्रालय र कार्यालय सार्ने योजनामा छ। पूर्वाधार नै नभएको स्थानमा मन्त्रालय तथा कार्यालयहरू सार्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मन्त्रीहरूसमेत आश्चर्यचकित छन्।

सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वैजनाथ चौधरीले राजधानीकै संरचना निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालय देउखुरीमा स्थापना गरिएको भए पनि तत्काल अन्य मन्त्रालय र कार्यालय स्थापना नहुने बताउँछन्।

‘अस्थायी रुपमा मन्त्रालय र कार्यालय राख्ने ठाउँ नै छैन। स्थायी राजधानी देउखुरीमै बनाउने हो तर अहिले त्यहाँ मन्त्रालय राख्न सकिन्न,’ मन्त्री चौधरीले भने। उनका अनुसार मन्त्रीको क्वाटर, कर्मचारीको आवास, सुरक्षाकर्मीका लागि व्यवस्थापन गर्ने न्यूनतम पूर्वाधार छैन।

‘दिउँसोको उज्यालोमा त काम गर्न सकिएला रात(साँझमा के गरी काम गर्ने होला। व्यवहारिक रुपमा देउखुरीमा मन्त्रालय सर्न सम्भव छैन,’ उनले भने।

मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरू मुख्यसचिव भरतमणि सुवेदीले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यालय लैजान ताकेता गरिरहेको बताउँछन्। मुख्यसचिव सुवेदीलाई मुख्यमन्त्रीको दबाब परेको बताइएको छ।

सरकारले पहिलो चरणमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय लैजाने तयारी गरेको छ। मन्त्रालय बुटवलमा भए पनि मन्त्री आवास भने भैरहवामा छ।

‘बुटवलमा निजी संस्था र सरकारले नै बनाएको संरचनामा मन्त्रालय र कार्यालयहरू व्यवस्थापन हुन त तीन वर्ष लाग्यो,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले भने, ‘अब बेकारमा अस्थायी संरचनाबाट अस्थायीमा लैजाने काम किमार्थ स्वीकार गर्न सकिन्न।’

स्थायी ठाउँमा नलगेर अस्थायी ठाउँमै लाने हो भने त्यसको केही अर्थ नहुने बताउँदै उनले अस्थायी संरचनामै स्थायी राजधानी सार्ने भए सरकारले गुरुयोजना र स्थायी राजधानीका लागि बजेट किन छुट्याएको भन्ने प्रश्न गरे।

‘सबै दृष्टिले राजधानी बुटवलमा नै उपयुक्त थियो तर बलजफ्ती दाङ देउखुरी तोकियो। अब अहिले अस्थायी संरचनाबाट अस्थायीमै लानुको के तुक छ र रु प्रदेशलाई बेकारमा व्ययभार बढाउनु भनेको आखिरमा नागरिक नै मार पार्नु हो,’ उनले भने।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगर ‘बसन्त’ले अस्थायी संरचनामा मन्त्रालय र प्रदेशसभा लैजान नहुने बताए। ‘संरचना नबन्दासम्म मन्त्रालय र कार्यालयहरू अन्त लैजानुहुन्न,’ उनले भने।

भवन बनेकै छैन, सार्न हतार

स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रमा जान आतुर हुनेमा प्रदेशसभा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा आउँछ। लुम्बिनी प्रदेश सभाले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमै वर्षे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो।

कर्मचारी संयन्त्रले प्राविधिक रुपमा त्यो काम सम्भव नहुने बताएपछि प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन बुटवलमै गरिएको हो। अहिले पनि सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर जतिसक्दो चाँडो प्रदेशसभा दाङ देउखुरीमा लैजान चाहन्छन्।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले ५ करोड २१ लाखको लागतमा २ तले प्रदेशसभा भवन निर्माण गरिरहेको छ। यही साउनभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भए म्याद राखे पनि अहिलेसम्म पिलर मात्रै ठडिएको छ।

प्रदेश सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा धेरैजसो मन्त्रालय र कार्यालय राख्ने योजना बनाएको छ। तर यो प्राविधिक शिक्षालय अन्यत्र सरेको छैन। मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा कार्यालयसँगै त्यससँग सम्बन्धित कार्यालयहरू राख्ने कुनै टुंगो छैन।

प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले राजधानी सहरको गुरुयोजना बनाइरहेको छ। कार्यालयका अनुसार परामर्शदाताले तथ्यांक संकलन गर्ने प्रारम्भिक काम मात्रै गरेको छ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भने अर्को वर्षसम्म सम्पन्न गर्नसक्ने कार्यालयका इञ्जिनियरहरू बताउँछन्। लुम्बिनी प्रदेशसभाले गत वर्ष असोज २० गते प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ केन्द्र हुने गरी देउखुरी उपत्यकालाई तोकेको थियो।