पार्टी विभाजनबारे नेपाल समूहमै दुई मत

काठमाडौं– सरकारले मंगलबार निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश शीतलनिवासमा अलपत्र छ अहिले।

यसअघिको केपी ओली सरकारले गरेका हरेकजसो सिफारिस केही घण्टामै प्रमाणीकरण हुने गरेका थिए। ओली सरकारलाई बर्खास्त गरेर सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवाको वर्तमान सरकारले गरेको सिफारिस भने २४ घण्टा हुन लाग्दा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको छैन।  

सरकारले नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहलाई लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। पार्टी विभाजनका लागि तयार भएर बसेको नेपाल समूह अध्यादेश पर्खिरहेको छ।

अध्यादेश जारी हुनसाथ पार्टी विभाजनका लागि अघि बढ्ने मनस्थितिमा नेपाल समूह छ। सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी भएको खण्डमा नेपाल समूहलाई पार्टी विभाजन गर्न आवश्यक संख्या सहजै पुग्छ। २० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसद भए पार्टी फुटाउन सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।  

पार्टी विभाजनका लागि नेपाल समूहले केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलनसमेत गरिसकेको बताइएको छ। ५७ जनाको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको दाबी एक केन्द्रीय सदस्यले गरे। उपचारका लागि भारतमा रहेका नेता झलनाथ खनालले समेत हस्ताक्षर पठाइसकेका छन्। 

नयाँ दलको नाम नेकपा एमाले (समाजवादी) राख्ने तयारी रहेको स्रोत बताउँछ। अरु केही नाममा पनि छलफल भइरहेको छ। नयाँ दलको अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल रहनेछन्। अरु पदाधिकारीबारे छलफल भएको छैन,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने।

सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि हिजो नै नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुले बानेश्वरस्थित एक होटलमा छलफल गरेका थिए। बैठक आज पनि बस्दैछ। 

त्यसो त नेपाल समूहभित्रै पनि पार्टी एकता जोगाउनुपर्ने र जारी अध्यादेशको विरोध गर्नुपर्ने आवाज पनि छ। वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने र वेदुराम भुसाल विभाजनको पक्षमा छन् भने पार्टी उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र भीम रावल तथा अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत विभाजनमा जान नहुने पक्षमा छन्।

जारी अध्यादेश ओलीको कदमभन्दा पनि प्रतिगामी भएको उनीहरुको तर्क छ। पार्टीका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल पनि एकताको लागि अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन्। मंगलबार पनि उनी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। 

सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे पनि विभाजनको पक्षमा छैनन्। 

सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको अध्यादेशअनुसार पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका १२१ जना सांसद छन् भने राष्ट्रिय सभामा ३४ जना। दुवै सदनमा गरी एमाले संसदीय दलमा १५५ जना सांसद छन्। अध्यादेशअनुसार यसको २० प्रतिशत भनेको ३१ जना हो। नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी ३४ जना सांसद रहेको दाबी गरेको छ। 

प्रतिनिधिसभामा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षमा २२ जना सांसद छन्। साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमालेका २२ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए।

एमाले केन्द्रीय कमिटीमा भने २०३ सदस्य छन्। अध्यादेशअनुसार नेपालले पार्टी फुटाउन ४१ जना केन्द्रीय सदस्य भए पुग्छ। आफ्नो पक्षमा ५८ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी नेपाल पक्षको छ।