कर्णालीमा ३ हजार १८८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण, एक वर्षमा १६३ हेक्टर मात्रै नियन्त्रण

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार १८८.१७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। वन संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायले अतिक्रमण नियन्त्रणका प्रयास गरिरहे पनि ठूलो क्षेत्रफल अझै अतिक्रमणकै अवस्थामा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीका अनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी ३ हजार १८८.१७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा भने १६३.०३ हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रण गरिएको छ।

जिल्लागत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र जाजरकोटमा अतिक्रमण भएको छ। जाजरकोटमा १ हजार २२५.५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। त्यसपछि सल्यानमा ६४४.०५ हेक्टर र दैलेखमा ४१७.९६ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ।

त्यस्तै, जुम्लामा २६५.७४ हेक्टर, मुगुमा २५५.६६ हेक्टर, भेरी क्षेत्रमा १५२.९७ हेक्टर, सुर्खेतमा ७४.८९ हेक्टर, रुकुम पश्चिममा ७२.२ हेक्टर, हुम्लामा ६५ हेक्टर र कालिकोटमा १४.२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको विवरणमा उल्लेख छ।

यी तथ्यांकले वन अतिक्रमण कुनै एक जिल्लाको मात्र समस्या नभई प्रदेशव्यापी चुनौती भएको देखाउँछन्। विशेषगरी जाजरकोट, सल्यान र दैलेखमा अतिक्रमणको ठूलो हिस्सा केन्द्रित छ। यी तीन जिल्लामा मात्रै २ हजार २८७.५१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। जुन जिल्लागत विवरणबाट देखिएको कुल अतिक्रमणको करिब ७२ प्रतिशत हो।

अतिक्रमण ठूलो, नियन्त्रणको गति कमजोर

वन अतिक्रमण नियन्त्रणतर्फको प्रगति भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। मन्त्रालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा १६३.०३ हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइएको छ। यसमध्ये भेरी क्षेत्रमा मात्रै १५२.०२ हेक्टर नियन्त्रण गरिएको छ। यो एक वर्षमा नियन्त्रण गरिएको कुल क्षेत्रफलको करिब ९३ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, कालिकोटमा ३.५ हेक्टर, दैलेखमा २.३ हेक्टर, मुगुमा २ हेक्टर, सुर्खेतमा १.५ हेक्टर, रुकुम पश्चिममा १.०५ हेक्टर र जाजरकोटमा ०.६६ हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइएको छ।

जाजरकोटमा मात्रै १ हजार २२५.५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा रहे पनि एक वर्षमा ०.६६ हेक्टर मात्रै नियन्त्रण भएको विवरणले देखाउँछ। सल्यानमा ६४४.०५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको भए पनि उक्त वर्षको नियन्त्रण विवरण उपलब्ध छैन। यसले अतिक्रमण बढी भएका जिल्लामा नियन्त्रण अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखाउँछ।

वन अतिक्रमण केवल सरकारी जग्गा कब्जाको विषय मात्र होइन। यसले वनको क्षेत्रफल, जैविक विविधता, जलाधार क्षेत्र र वातावरणीय सन्तुलनमा समेत असर पार्न सक्छ। वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि तथ्यांक संकलन र अतिक्रमण हटाउने अभियानसँगै नियमित अनुगमन, सीमांकन र थप अतिक्रमण रोक्ने प्रभावकारी कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ।

वन संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेका सरकारी निकायले अतिक्रमण हटाएको क्षेत्रफल मात्र होइन, नयाँ अतिक्रमण रोक्न गरेका प्रयास र त्यसको नतिजासमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा हरेक वर्ष अतिक्रमणको तथ्यांक संकलन हुने तर वन क्षेत्र संरक्षणको उपलब्धि न्यून रहने अवस्था दोहोरिन सक्छ।