बजेट खर्चमा क्रमिक सुधार, तर चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य अझै टाढा

सरकारको बजेट खर्च गत वर्षको तुलनामा सुधार, तर चालू लक्ष्यभन्दा कम उपलब्धि हासिल 

काठमाडौं- सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा पहिलो तीन महिनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सामान्य सुधार आएको छ। 

चालू आवको साउनदेखि असोजमसान्तसम्म हेर्दा गत वर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सामान्य सुधार देखिएको हो। 

तर, सरकारले चालू बजेटमा राखेको लक्ष्य हासिल गर्ने गरेर उपलब्धि  भन्ने गर्ने सकेको छैन। चालू आवको असोजसम्मको राजस्व असुली, वैदेशिक अनुदान प्राप्ति, चालु र पुँजीगत एवं वित्तीय व्यवस्थापन खर्चलाई हेर्दा गत वर्षभन्दा केही सुधार आएको छ। 

तर, चालु बजेटमा राखिएको लक्ष्य फेला पर्ने हिसाबले राजस्व र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन सकेको छैन। चालू खर्च बढेको छ भने वित्तीय व्यवस्थापन खर्च घटेको छ। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो असोजसम्ममा राजस्व असुली गत वर्षभन्दा २० प्रतिशत हाराहारीले बढेको छ। यस्तै, वैदेशिक अनुदान झण्डै तीन सय प्रतिशतले बढेको छ। 

यो असोजसम्ममा सरकारको चालु खर्च झण्डै १४ प्रतिशतले बढेको छ भने पुँजीगत खर्चमा ४९ प्रतिशत हाराहारीले वृद्धि भएको छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भने करिब साढे १२ प्रतिशतले घटेको छ। सरकारले यो वर्ष १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेर बजेट बनाएको छ। यो लक्ष्यअनुसार असोजसम्ममा तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्नुपर्ने थियो। 

तर, असोजसम्म दुई खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व असुली भएको छ। अहिलेको राजस्व असुली लक्ष्यको करिब ३२ अर्ब कम अर्थात् ९० प्रतिशत हाराहारी हो। गत वर्षको असोजसम्म असुली भएको राजस्वसँग तुलना गर्दा यो वर्ष ४९ अर्ब रुपैयाँ धेरै राजस्व उठेको छ। यो १९.६७ प्रतिशतले सुधार आएको हो। गत वर्ष असोजसम्म दुई खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। यस्तै, गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष वैदेशिक अनुदान भने उच्च दरमा बढेको छ । गत वर्ष असोजसम्म २ अर्बमात्र अनुदान प्राप्त भएकामा यो वर्ष ७ अर्ब ९८ करोड आएको छ । यो गत वर्षका तुलनामा ५ अर्ब ९८ करोड अर्थात् २९९ प्रतिशत धेरै हो। 

चालु बजेटमा ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने अनुमान गरिएको छ। अहिलेसम्म यसको १२.९३ प्रतिशतमात्र आएको छ। अनुमान गरेअनुसार अनुदान आउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नुपर्छ। महालेखाका अनुसार असोजसम्ममा सार्वजनिक ऋणबाहेक सरकारको कुल आम्दानी ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यो बेला कुल आम्दानी २ खर्ब ५३ अर्बमात्र थियो । गत वर्षका तुलनामा यो वर्ष कुल आम्दानी २२ प्रतिशतभन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ । 

चालु बजेटमा सरकारले १६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ। यसअनुसार असोजसम्मको संकलन १८.८३ प्रतिशतमात्र हो । तीन महिनामा भएको आम्दानी अनुसार वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन सकिने सम्भावना छैन। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु राजस्व वृद्धिलाई सरकारका नीतिगत प्रयास र प्रशासनिक सुधारको परिणामका रूपमा हेर्छन्। राजस्व संकलनमा देखिएको सुधार सबै कर शीर्षकमा समान छैन। 

आयकर संकलनमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्दा चुनौती थपिएको छ। चालू आवको त्रैमासमा आम्दानीजस्तै सरकारको खर्चको पाटो पनि बढेको छ। पुँजीगत खर्च बढ्नु आवश्यक भए पनि चालु खर्च वृद्धि हुनुलाई राम्रो मानिदैन। महालेखाका अनुसार चालु बजेटमा सरकारले १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च पुग्ने अनुमान गरेको छ। त्यसअनुसार असोजसम्ममा चालू खर्च दुई खर्ब ९१ अर्ब अर्थात् कुल लक्ष्यको २२.९५ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्षको असोजसम्मको चालु खर्चलाई तुलना गर्दा पनि यो वर्ष ३५ अर्ब रुपैयाँ अथवा १३.६७ प्रतिशत खर्च बढेको देखिन्छ। गत वर्ष असोजसम्ममा २ खर्ब ५६ अर्बमात्र चालु खर्च भएको थियो। 

यसैगरी चालु आवको तीन महिनामा पुँजीगत खर्चमा पनि गत वर्षभन्दा सुधार आएको देखिन्छ। गत वर्ष असोजसम्ममा पुँजीगत खर्च १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भएको थियो। यो वर्ष यस्तो खर्च २८ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । यो गत वर्षका तुलनामा नौ अर्ब ३२ करोडले धेरै हो भने ४८.५९ प्रतिशतले बढी हो। चालु बजेटमा चार खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा विनियोजन गरिएको छ। गत वर्षका तुलनामा पुँजीगत बजेट खर्चमा उच्च सुधार आए पनि वार्षिक लक्ष्यका तुलनामा धेरै खर्च हुन सकेको छैन। 

असोजसम्मका तीन महिनामा वार्षिक लक्ष्यको जम्मा ६.५९ प्रतिशतमात्र हो। यस्तो खर्चले लक्ष्य फेला पर्ने देखिँदैन। गत वर्ष वार्षिक लक्ष्यको आधा पनि पुँजीगत बजेट खर्च भएको थिएन। महालेखाका अनुसार यो असोजसम्ममा सरकारले ७६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ। गत वर्ष असोजसम्म ८८ अर्ब ६० करोड यस्तो खर्च भएको थियो । चालु आवमा १४ प्रतिशतले वित्तीय व्यवस्थापन खर्च कम भएको छ।

यस्तै, यो असोजसम्ममा सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष असोजसम्ममा यस्तो खर्च तीन खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ थियो। यो वर्ष ३२ अर्ब अथवा गत वर्षभन्दा ८.७९ प्रतिशतले खर्च बढेको छ। यस्तै, यो असोजसम्ममा सरकारले सार्वजनिक ऋणबाहेक कुल आम्दानी तीन खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ गर्दा कुल खर्च तीन खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तीन महिनामै सरकार ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेटरी घाटामा छ।