स्थानीय तहको समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्दै, सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्यो

काठमाडौं। पछिल्लो समय स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्न पाउने समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ। स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता खुम्चिँदै गएसँगै यसको विपरीत संघीय सरकारले निश्चित योजना र कार्यक्रमका लागि तोकेर पठाउने सशर्त अनुदानको हिस्सा भने बढ्दै गएको हो। 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा स्थानीय तहका लागि विनियोजित वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये समानीकरण अनुदानको हिस्सा ४३ दशमलव ४६ प्रतिशत थियो। सशर्त अनुदानको हिस्सा भने ५६ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत थियो। 

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा आइपुग्दा समानीकरण अनुदानको हिस्सा २८ दशमलव ६७ प्रतिशतमा झरेको छ भने सशर्त अनुदानको हिस्सा ६५ दशमलव ५० प्रतिशत पुगेको छ। विशेष र समपूरक अनुदानको हिस्सा भने बाँकी छ। 

यसरी ९ वर्षमा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरण अनुदानको हिस्सा १४ दशमलव ७९ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ। यही अवधिमा सशर्त अनुदानको हिस्सा ९ दशमलव ४७ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ।

सशर्त अनुदानमा संघ सरकारले रकमसँगै त्यसको खर्च गर्ने क्षेत्र र प्रयोजनसमेत तोकिदिन्छ। शिक्षाका लागि पठाइएको रकम शिक्षा क्षेत्रमै, स्वास्थ्यका लागि पठाइएको रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमै तथा सडक वा भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम त्यही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले आयोगको सिफारिशमा अटेरी गर्दै सर्शत अनुदानको बजेट बढाउने क्रम बढेको बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहको आवश्यकताभन्दा माथिबाटै योजना र कार्यक्रम तोकेर बजेट पठाउने प्रवृत्तिले सशर्त अनुदानको भार बढाएको छ। 

स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता बढी थाहा भए पनि संघबाटै निश्चित आयोजना तोकेर रकम पठाउने अभ्यासले स्थानीय तहको प्राथमिकता ओझेलमा परेको र उनीहरूको स्वायत्ततामाथि नै हस्तक्षेप भइरहेको उनले बताए।  

‘समानीकरण अनुदान बढ्दै जाने र सशर्त अनुदान घट्दै जाने हुनुपर्ने हो,’ गुरुङले भने, ‘स्थानीय तहलाई आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्थ्यो तर राजनीतिक नेतृत्वले बेइमानी गरिरहेको छ।’ उनका अनुसार सशर्त अनुदानको अर्को समस्या खर्चमा लचकता नहुनु हो। 

उदाहरणका लागि कुनै स्थानीय तहलाई निश्चित स्थानमा सडक निर्माणका लागि रकम पठाइयो  तर त्यहाँ सडकको आवश्यकता नभए पनि तोकिएको शीर्षकमा आएको रकम अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिँदैन। कतिपय अवस्थामा योजना कार्यान्वयन हुन नसके रकम फिर्ता जाने अवस्था आउन सक्छ। 

स्थानीय तहमा कुन ठाउँमा सडक आवश्यक छ, कहाँ विद्यालय वा स्वास्थ्य पूर्वाधार चाहिन्छ भन्ने विषय स्थानीय सरकारले बढी पहिचान गर्न सक्ने भएकाले बजेट विनियोजनमा स्थानीय प्राथमिकतालाई महत्त्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। समानीकरण अनुदानको प्रकृति भने फरक छ। 

स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्तर सम्बोधन गर्न दिइने यस्तो अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैले समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्नु र सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नुले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तताको विषयलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ तर यो अनुदान घट्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहलाई अधिकारसँगै स्रोतको अधिकार पनि हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य थियो। तर वित्तीय हस्तान्तरणको पछिल्लो संरचनाले स्थानीय तहको बजेटमा संघीय सरकारबाट तोकिएर आउने रकमको निर्भरता बढाउँदै गएको देखिन्छ। 

स्थानीय तहलाई वास्तवमै वित्तीय रूपमा सक्षम बनाउने हो भने समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउँदै सशर्त अनुदानको निर्भरता घटाउनुपर्ने गुरुङको सुझाव छ। 

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली वित्त आयोगले दिने सुझावहरू कार्यान्वयन नगरी सशर्त अनुदान बढ्नु संघीयताका लागि ठीक नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार आयोग संवैधानिक भएकाले उसका सिफारिश मान्नुपर्छ। संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने मानसिकताले राजनीतिक नेतृत्वले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको बुझाइ छ।

‘संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने मानसिकताले राजनीतिक नेतृत्वले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘आयोगका सिफारिशहरू मानिनुपर्छ।’ 

स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेशमा भने वित्तीय हस्तान्तरणको संरचना फरक छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशका लागि छुट्याइएको वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये ५६ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत समानीकरण र ३६ दशमलव २३ प्रतिशत सशर्त अनुदान छ। 

विशेष अनुदानको ३ दशमलव ४८ र समपूरक अनुदानको हिस्सा ४ दशमलव २० प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशतर्फको वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरण अनुदानको हिस्सा ४३ दशमलव ९५ प्रतिशत र सशर्तको ५५ दशमलव १७ प्रतिशत थियो। त्यसयता प्रदेशतर्फ समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढेको छ भने सशर्त अनुदानको हिस्सा घटेको छ।