जलवायु कूटनीति बलियो बनाउन घरेलु कार्यान्वयन मजबुत हुनुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन घरेलु तहमा जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास र विपद् व्यवस्थापनका कामलाई मजबुत बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित ‘काठमाडौँ क्लाइमेट विक’को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तन वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नरहेको भन्दै कृषि, पूर्वाधार, जल सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, ऊर्जा, वित्तीय स्थायित्व र परराष्ट्र नीतिसमेत प्रभावित भइरहेको बताए।

उनले हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको ७९औँ सत्रमा नेपालको सहभागिताको मुख्य विषय जलवायु न्याय रहेको उल्लेख गर्दै हिमालय संरक्षणलाई विश्वव्यापी वातावरणीय सुरक्षासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए।

महासभाका क्रममा नेपालले आयोजना गरेको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ संवादले हिमाल, टापु तथा तटीय राष्ट्रहरूबीच जलवायु परिवर्तनका साझा प्रभावबारे सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको उनले बताए। 

हिमनदी र महासागर एउटै जलवायु प्रणालीका अभिन्न अंग भएकाले जलवायु जोखिमलाई राजनीतिक सीमाभन्दा बाहिर रहेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले गत अगस्ट २६ मा भएको विपद्ले नेपालमा जलवायुजन्य जोखिमको गम्भीरता थप स्पष्ट पारेको बताए। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी तथा चट्टान खस्दा आएको बाढी र लेदोसहितको बहावले जनधन, सडक, पुल, जलविद्युत् पूर्वाधार तथा स्थानीय जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पु¥याएको उनले उल्लेख गरे।

जलवायुजन्य विपद्का कारण विकासका लागि छुट्याइएको स्रोत पटक–पटक पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले जलवायु परिवर्तनलाई विकासका लागि संरचनात्मक चुनौतीका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असर गम्भीर रूपमा भोगिरहेको बताए। 

जलवायु न्यायका लागि नेपालले नयाँ, अनुमानयोग्य, सहज पहुँचयुक्त र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग तथा प्रविधि हस्तान्तरणको माग गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री खनालले जलवायु कूटनीतिसँगै मुलुकभित्रको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

त्यस्तै, हिमनदी पग्लिने तथा हिमतालको अवस्था निगरानी गर्ने वैज्ञानिक तथ्यांकलाई प्रभावमा आधारित पूर्वचेतावनी प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने उनले बताए। यस्तो प्रणालीमार्फत जोखिममा रहेका किसान तथा दुर्गम बस्तीमा समयमै सूचना पुर्याउन सकिने उनको भनाइ थियो।

जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र जलवायुजन्य जोखिम तथा नदी प्रणाली सीमापार प्रकृतिका भएकाले छिमेकी मुलुकसँग वैज्ञानिक सहकार्य बढाउनुपर्ने उनले बताए। साझा नदी बेसिनका लागि वास्तविक समयको जलविज्ञान तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै छुट्टै जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले यसले नेपालको घरेलु जलवायु अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्तासँग जोड्ने बताए।