भोटेकोसी प्रभावित बीमितलाई पाँच लाखसम्मको दाबीमा सर्भेयर नचाहिने

काठमाडौं- नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत भदौ १० गते रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन लगायतका जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षति भएका बीमितहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै एक विशेष कार्यविधि जारी गरेको छ। प्राधिकरणले बीमितलाई राहत दिन प्रक्रिया छरितो बनाउनुको साथै कागजातको झन्झट समेत घटाइएको छ। प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत “रसुवा बाढी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३” मार्फत पाँच लाख रुपैयाँसम्मको दावी सर्भेयर बिना नै बीमा कम्पनी आफैले भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सुविधा प्रदान गरिएको छ। उक्त कार्यविधि आजैबाट लागू भएको छ। सो कार्य विधि अनुसार अब बाढीबाट प्रभावितहरूले आफ्नो बीमा दाबी सरल र द्रुत प्रक्रियाबाट पाउने भएका छन्। बाढीका कारण बीमित सम्पत्ति, सवारी साधन, विभिन्न परियोजना, व्यापारिक मौज्दात तथा मानवीय क्षतिको दाबी फछ्र्योट प्रक्रियालाई शीघ्र, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरणले संक्षिप्त कार्यविधी जारी गरी सहजिकरण गरिएको जनाएको छ।

५ लाखसम्मको दाबी कम्पनी आफैँले भुक्तानी गर्न सक्ने
नयाँ कार्यविधि अनुसार प्राविधिक रूपमा जटिल नभएका र पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध भएका अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मका सरल दाबीहरूमा बीमा कम्पनी (बीमक) ले सर्भेयर नियुक्त गरिरहनु पर्ने छैन। कम्पनीहरूले आफ्नै कर्मचारीमार्फत स्थलगत निरीक्षण र प्रमाण संकलन गराई यस्ता दाबीहरू तुरुन्त फछ्र्योट गर्न सक्नेछन्। यसले साना बीमितहरूलाई लामो प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्ति दिने विश्वास गरिएको छ।

कागजात नष्ट भएमा डिजिटल र वैकल्पिक प्रमाण मान्य
बाढीका कारण धेरै बीमितहरूको भौतिक कागजात नष्ट भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कार्यविधिमा विशेष लचकता अपनाइएको छ। भौतिक निरीक्षण सम्भव नभएका स्थानमा क्षति हुनुअघि र पछिका फोटो, भिडियो, डिजिटल अभिलेख, सरकारी वा वित्तीय विवरण र करसम्बन्धी अभिलेखलाई विश्वसनीय आधार मानी क्षति मूल्याङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कागजात नष्ट भएकै कारण वास्तविक क्षति पुगेका बीमितको दाबी नरोकिने गरी व्यवस्थित गरिएको छ। त्यस्तै, सामान्य हदम्याद नाघेको वा प्रहरी प्रतिवेदन नभएको आधारमा मात्रै दाबी अस्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्थाले पीडितहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । अन्य बीमा दावीमा हदम्याद हुने भएपनि रसुवा बाढी पहिरो प्रभावितलाई हदम्याद हटाइएको छ ।

५० प्रतिशतसम्म तत्काल अग्रिम भुक्तानी (पेश्की)
बाढीबाट थला परेका व्यवसाय र बीमितहरूलाई तत्काल आर्थिक राहत दिनका लागि ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ। सर्भेयरको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन वा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा बीमा कम्पनीले अनुमानित दायित्वको बढीमा आधा रकम बीमितलाई तत्काल पेश्कीका रूपमा दिनुपर्ने संक्षिप्त कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ। बाढीले बगाएर पूर्ण रूपमा क्षति भएका सवारी साधनको हकमा बीमाङ्क वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी रकम दर्ता खारेजीको प्रमाणपत्र पेश गरेको ७ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ। यसैगरी, पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा बीमा कम्पनीहरूलाई ५० प्रतिशत रकम पेश्कीका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन भने जटिलताहरु रहेको देखिन्छ।

आयातित र दर्ता नभएका सवारी साधनको पनि दाबी पाइने
रसुवा भन्सार कार्यालयको यार्ड, बाटो वा गोदाममा रहेका र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी रहेका तर मोटर वा परिवहन बीमा गरिएका सवारी साधनको हकमा पनि यो कार्यविधि बमोजिम दाबी भुक्तानी हुनेछ। त्यस्ता सवारी साधनको ‘भिकल आइडेंटिफिकेसन नम्बर’ अभिलेख गरी भविष्यमा दर्ता नहुने सुनिश्चित गरेर पूर्ण दाबी भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ।बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा अधिकारप्राप्त निकायको सिफारिसका आधारमा हकवालालाई दाबी भुक्तानी गरिनेछ भने मृतक विदेशी नागरिक भएमा सम्बन्धित देशको दूतावासमार्फत नेपाली रुपैयाँमा क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरिनेछ।

झुट्टा दाबी गरे कारबाही हुने
बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार बीमा दावी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाए पनि गलत फाइदा उठाउन खोज्नेहरूका लागि कारवाहीको व्यवस्था गरेर झुठा दावी लिएमा कडा कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ। यदि दाबीका लागि पेश गरिएका विवरण, प्रमाण वा स्वघोषणा झुट्टा वा गलत ठहरिएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुनेछ र भुक्तानी भइसकेको रकम बीमा कम्पनीले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संक्षिप्त कार्यविधिको कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। नयाँ कार्यविधि जारी भएसँगै बाढी प्रभावित क्षेत्रका हजारौँ बीमितहरूलाई समयमै उचित क्षतिपूर्ति पाउन ठूलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ।