चालू आवको दुई महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च ०.५४ प्रतिशत

काठमाडौं- चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को दुई महिनामा सरकारले विकासे बजेट खर्च (पुँजीगत बजेट) लक्ष्यको ०.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले चालू आवको दुई महिना अर्थात् साउन र भदौ २८ सम्म पुँजीगत खर्च लक्ष्यको उक्त प्रतिशतले बजेट खर्च गरेको हो। 

सरकारको पाँच वर्षयता चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनाको पुँजीगत खर्च लक्ष्य (बजेट)को तुलनागत प्रत्येक वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्दा लक्ष्यको न्यून मात्रामा पुँजीगत खर्च हुँदै आइरहेको देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता दीपक लामिछानेका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को भदौ पाँचौँ सातासम्म ०.५४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। 

कुल बजेट चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेकोमा दुई अर्ब ३३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रवक्ता लामिछानेले बताए। गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सोही अवधिसम्म लक्ष्य (पुँजीगत बजेट) चार खर्ब ७८ अर्ब आठ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चार अर्ब ९२ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कूल बजेटको १.२१ प्रतिशत खर्च गरेको हो। यसै गरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कूल बजेटको ४.१३ प्रतिशत खर्च भएको छ। कूल पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेकोमा १४ अर्ब ५६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोही अवधिसम्म लक्ष्य (पुँजीगत बजेट) तीन खर्ब २० अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ७५ अर्ब दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कूल बजेटको २.४९ प्रतिशत खर्च गरेको हो। 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कूल बजेटको १.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ। कूल पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा पाँच अर्ब ३६ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङकमा उल्लेख छ। नियन्त्रकका प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार अहिले आयोजनाको टेन्डर लाग्ने काम फटाफट भइरहेकाले अब बजेट खर्च बढ्छ। चालू आवमा साउनदेखि नै टेन्डर लाग्ने प्रक्रिया सुरु भएकाले टेन्डर भए पनि बजेट खर्च हुने उनले बताए। विकासे मन्त्रालयको काम अलि छिटो हिसाबमा अगाडि बढ्न सकेमा बजेट खर्च बढेर जाने देखिन्छ। उनले भने,‘रिर्जल्ट आउँछ होला। किन भने पहिला भन्दा धेरै छिटो एक्सन प्लान पहिलै स्वीकृत भएर टेन्डरहरू भइरहेको छ। कार्यान्वयनमा गइसकेपछि गत सालको भन्दा राम्रो खर्च हुन्छ जस्तो लाग्छ।’ गत वर्ष दिन बाँकी भुक्तानी रकम भुक्तानी भएको भए खर्च बढी देखिन्थ्यो होला तर, गत वर्षको भुक्तानी नभएकाले गर्दा पनि कम बजेट खर्च भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।