काठमाडौं। संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोध नारायण श्रेष्ठले मुलुकमा देखिएको ग्यास अभावको समस्या तत्काल समाधान गर्न उद्योग मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, उद्योगी तथा व्यापारीबीच प्रत्यक्ष बैठक गर्न आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले भारतबाट ग्यास नियमित रूपमा आइरहे पनि वितरण प्रणालीमा समस्या देखिएको बताए।
उनले ग्यासको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको भन्दै समस्या कहाँ छ भन्ने विषय जनताले समेत थाहा पाउने गरी छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘उद्योग मन्त्रीज्यूको पीडादायक भनाइ ग्याससँग सम्बन्धित थियो, त्यो तीनपटक भिडियोमा दोहोर्याएर सुनेँ। त्यस्तै सचिवज्यूलगायत कर्मचारीहरूको असल नियतका साथ ग्यासको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयासहरू पनि सुन्यौँ। तर ग्यासको समस्या उस्तै छ। झन् अप्ठेरो स्थितिमा गइराखेको छ र इन्डियाबाट नियमित रूपमा आइराखेको छ, तर वितरण प्रणालीमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसैले यस सन्दर्भमा मेरा केही सुझावहरू छन्।’
श्रेष्ठले मन्त्रालय, आयल निगम, उद्योगी र व्यापारीलाई राखेर तत्काल प्रत्यक्ष बैठक गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘पहिले मन्त्रालय त्यसपछि आयल निगम, उद्योगी र व्यापारीहरूलाई राखेर एउटा लाइभ बैठक गरौँ। समस्या कहाँ छ, सम्पूर्ण जनताले थाहा पाऊन्। दोस्रो, उद्योगी र व्यापारीहरूले ढुवानी गरिरहनु भएको छ। २० वटा गाडीले ढुवानी गरिरहेको छ अब सयवटा गाडीले ढुवानी गरिदिउँ। यो समस्या तुरुन्तै समाधान हुन्छ।’
उनले उपभोक्तालाई पनि आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण नगर्न आग्रह गरे।। कृष्णभीरको पहिरोमा काम भइरहेकाले सडक खुलेपछि ग्यासको आपूर्ति पुनः नियमित हुने उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले भने, ‘उपभोक्ताहरूले पनि ओभर स्टक नगरौँ, ओभर स्टकले पनि समस्या बनाएको छ। कृष्णभीरको पहिरोमा अहिले काम भइराखेको छ। यो खुल्नेबित्तिकै ग्यासको आपूर्ति फेरि नियमित हुन्छ। त्यसकारण सबैको दायित्व हो, समस्या समाधानमा उपभोक्ताहरूले पनि योगदान गरौँ। सरकारका तर्फबाट विद्युतीय चुलोहरू विशेष छुटमा दिने खालको योजनाहरू ल्याउन सकियो भने दीर्घकालीन रूपमा हामी ग्यासमा निर्भर हुनुपर्ने कुराहरूलाई पनि कमी गराउँछ।’
कमान्ड सेन्टरले काठमाडौं उपत्यका, विपद् प्रभावित जिल्ला र अन्य क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
श्रेष्ठले दीर्घकालीन रूपमा ग्यासमा निर्भरता घटाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने र नेपालमै ग्यासका सम्भावित स्रोतको उत्खनन सुरु गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।