साउदीको आणविक बजारमा अमेरिकी दाउ, चीन–रुससँग प्रतिस्पर्धा तीव्र

काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले साउदी अरेबियासँगको नागरिक आणविक ऊर्जा सम्झौता कांग्रेसमा पेश गरेसँगै पश्चिम एसियाको ऊर्जा बजारमा अमेरिका, चीन र रुसबीचको प्रतिस्पर्धा थप तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।

३० वर्षका लागि प्रस्तावित ‘१२३ सम्झौता’ लागू भए अमेरिकी कम्पनीहरूले साउदी अरेबियामा एपी–१००० प्रविधिमा आधारित आणविक रिएक्टर निर्माण तथा आणविक पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष सहभागिता पाउनेछन्। यसलाई अमेरिकी आणविक उद्योगका लागि ठूलो व्यावसायिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

साउदी अरेबिया तेलमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने ‘भिजन २०३०’ रणनीतिअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा विस्तारमा जुटिरहेको छ। त्यही योजनाअन्तर्गत उसले ठूलो स्तरमा नागरिक आणविक ऊर्जा विकास गर्न खोजेको हो।

यस क्षेत्रमा चीन र रुस पहिलेदेखि सक्रिय छन्। रुसको रोसाटोम र चीनका सरकारी ऊर्जा कम्पनीहरूले विभिन्न देशमा आणविक परियोजना अघि बढाइरहेका बेला अमेरिका पनि साउदीको बजारमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, सम्झौता तत्काल लागू हुने छैन। अमेरिकी कांग्रेसले ९० दिनसम्म यसको समीक्षा गर्नेछ। त्यस अवधिमा सांसदहरूले अवरोध नगरे सम्झौता स्वतः कार्यान्वयनमा आउनेछ। तर सम्झौताको राजनीतिक पक्ष अझै जटिल छ।

ट्रम्प प्रशासनले यसलाई साउदी अरेबियाले इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने सर्तसँग जोडेको छ भने साउदीले स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनातर्फ विश्वसनीय प्रक्रिया अघि नबढेसम्म इजरायललाई औपचारिक मान्यता नदिने आफ्नो अडान कायम राखेको छ। एएनआई