हेटौँडा यातायात कार्यालयद्वारा ५७ करोड राजस्व संकलन

बागमती- यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५७ करोड ४२ लाख ७६ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। सो अवधिमा नयाँ सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलगायतबाट उक्त राजस्व संकलन भएको हो।

यस अवधिमा साना र ठूला गरी ६ हजार ९५ नयाँ सवारीसाधन दर्ता भएका कार्यालय प्रमुख प्रविण श्रेष्ठले जानकारी दिए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा एक करोड ३५ लाख ५९ हजार रूपैयाँ बढी राजस्व तथा एक हजार ६९६ बढी नयाँ सवारीसाधन दर्ता भएका छन्।

कार्यालयले आव २०८०/८१ मा नयाँ सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलगायतका शीर्षकबाट ५६ करोड सात लाख १७ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। उक्त आवमा कार्यालयले चार हजार ३९९ सवारीसाधन दर्ता गरेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए।

आव २०८१/८२ मा सवारीसाधन चालक अनुमतिपत्र वितरणबाट नौ करोड ६२ लाख ८१ हजार रूपैयाँ, सवारी करबाट ३४ करोड ७९ लाख ९८ हजार रूपैयाँ, यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट आठ करोड ९५ लाख ९४ हजार रूपैयाँ, संघीयतातर्फ चार करोड तीन लाख ९४ हजार रूपैयाँ तथा बेरुजुबाट आठ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। 

यस्तै, आव २०८१/८२ मा मोटरसाइकल तीन हजार २२५, टेम्पो/ई-रिक्सा ८८९, जीप/कार/भ्यान ७६१, क्रेन/डोजर/एस्काभेटर/ट्रक ६८६, माइक्रो बस २८६, बस १४१, मिनी बस २० तथा ट्याक्टर १२ वटा दर्ता भएका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए। यस अवधिमा सात हजार १२० सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरिएको छ। सो अवधिमा ६ हजार ३७१ नवीकरण, ९२ प्रतिलिपी, ९७ वटा नवीकरण र प्रतिलिपी दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।

यसैबीच श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४८ बालश्रमिकको उद्धार गरी अभिभावकको जिम्मा लगाएको छ। आव २०८१/८२ मा ३१७ उद्योग प्रतिष्ठानमा गरिएको अनुगमनका क्रममा फेला परेका उनीहरुको उद्धार गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ।

सो क्रममा बालबालिकालाई बालश्रमिकको रूपमा काममा लगाउने ३० उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाहीसमेत गरिएको कार्यालय प्रमुख रुद्रनारायण साहले जानकारी दिए। ती उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरी चार लाख ४२ हजार रूपैयाँ जरिवाना तथा पाँच लाख १६ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराइएको कार्यालय प्रमुख साहले बताए।

आव २०८१/८२ मा २५१ उद्योग प्रतिष्ठानमा अनुगमन गर्दा अधिकांश ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत श्रम कानूनको पालना गरिएको पाइए पनि साना उद्योग प्रतिष्ठानमा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको प्रमुख साहले बताए। आव २०८१/८२ मा श्रमसम्बन्धी व्यक्तिगत र सामूहिक ९१ उजुरी दर्ता भएकामा ५९ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको उनले बताए।

कार्यालय प्रमुख साहका अनुसार आठ प्रतिष्ठानको खाता रोक्का गरिएको र केही उद्योग प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न निर्देशन दिइएको तथा श्रमिक र व्यवस्थापकलाई समेटेर सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गरिएको छ। आव  २०८०/८१ मा ९५ उद्योग प्रतिष्ठानको अनुगमन गरेको सो कार्यालयले बालबालिकालाई बालश्रमिकको रूपमा काममा लगाउने ३५ प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरेको थियो। रासस