माधव नेपाललाई मुद्दा चलाउन अख्तियारले देखायो यी कारण

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेतको संलग्नता देखिएको जिकिर गर्दै बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रिपरिषद्‍मा ठाडो प्रस्तावमार्फत् कानुनी प्रक्रिया नपुगी पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टाको स्वीकृति दिलाएको अख्तियारको दाबी छ। यो निर्णय २०६६ साल माघ १८ गतेको विधेयक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि नै भएको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ। 

मन्त्रिपरिषद्को २०६६ साल फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। त्यसअनुसार तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गराएको अख्तियारको भनाइ छ।

२०६५ साल माघ १५ गते नै पतञ्जलीले सो जग्गा सनराइज बैंकबाट कर्जा लिन धितो राखिसकेको थियो। उक्त जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनुपर्ने प्रकृतिको रहेको र त्यसलाई मनु घिमिरेसहित आठजनालाई बिक्री गरिएको पाइएको छ। ती व्यक्ति पतञ्जलीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको अख्तियारले बताएको छ।

कम्पनीको कर्जा चुक्ता नभएको अवस्थामा झूठा विवरण प्रस्तुत गरी मालपोत कार्यालयमार्फत फुकुवा गरिएको आयोगको भनाइ छ। पुनः उही जग्गा पुन धितो गराउन पनि तत्कालीन सनराइज बैंकले प्रक्रियागत त्रुटि गर्दै प्रत्यक्ष लाभार्थीहरूलाई साथ दिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारले काभ्रेपको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनको लागि पतन्जलीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको, उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको सम्बन्धमा नेपालसमेत ९३ जनाले सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको जिकिरसहित आरोपपत्र दायर भएको छ।

कुल ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भई भ्रष्टाचार भएको अख्तिायारको भनाइ छ। यिनै कार्यहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भूमिका देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको हो। नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी भएको छ।

अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै उनी सांसद पदबाट निलम्बित भएका छन्। नेपाल २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रौतहट-१ बाट विजयी भएका थिए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारी, पदाधिकारी मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था छ।

नेपालको इतिहासमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको यो पहिलो पटक हो।