जंगल र जडीबुटीले समृद्ध बन्ला कर्णाली ?

सुर्खेत- सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिका-३ टिमुरेका अर्जुनकुमार ओली अहिले ३८ वर्ष पुगे। अर्जुनलाई आफ्नो घरखर्च जुटाउनै मुस्किल थियो। रोजगारीका लागि भौतारिएका अर्जुनले कुनै रोजगारी नपाएपछि घरमा खेतीपाती गर्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि निर्वाहमुखी। घरखर्च चलाउन समस्या भएपछि उनले गाउँमै जडीबुटीको सामान्य व्यापार गर्न सुरु गरे।

व्यापार गर्ने सिलसिलामा अर्जुनलाई एकजना वनविज्ञले अर्जुनको गाउँलाई टिमुरखेतीको सम्भावना देखाएपछि उनले टिमुरखेती व्यावसायिकरुपमै गर्ने योजना बनाए। 'हाम्रो यो टिमुरे गाउँमा पहिलेदेखि नै टिमुर हुन्थ्यो', अर्जुन भन्छन्, 'यसलाई व्यावसायिक ढंगले गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले टिमुरखेती सुरु गरेँ। त्यसबाट आम्दानी लिनको लागि केही वर्ष कुर्नुपर्ने भए पनि मैले धैर्यता राखेँ, जब फल दिन थाल्यो, मलाई अझै यो खेती गर्न हौसला मिल्यो।'

जब उनले टिमुरखेतीबाट आम्दानी लिन थाले, त्यसपछि उनको जीवन नै परिवर्तन हुँदै गयो। 'व्यावसायिकरुपमा टिमुरखेती थालेको तीन वर्षदेखि मेरो आम्दानी सुरु भयो। उनी भन्छन्, त्यसपछि मेरो घर चलाउन सहज हुँदै गयो, समग्रमा भन्नुपर्दा मेरो जीवनमा नै परिवर्तन आउन थाल्यो।'

अहिले ४३ रोपनी जमिनमा टिमुरखेती गर्दै आएको अर्जुन बताउँछन्। 'मैले अहिले ४३ रोपनी जमिनमा दुई हजार बुटा टिमुर लगाएको छु, त्यसमध्ये १२ सय बोटले फल दिइरहेको छ भने अन्य बोटमा पनि फल लाग्न सुरु भएको छ', उनले भने।

उनले अहिले वार्षिक तीन हजार किलो टिमुर बिक्री गर्दै आएका छन्। सबै खर्च कटाएर वार्षिक २० लाख रूपैयाँ रकम बचत हुने गरेको उनको भनाइ छ। उनको टिमुर उत्पादन बढ्दै गएपछि सुरुमा त बजार पाउन केही कठिनाइ भयो। पछि अर्जुनले विभिन्न ठाउँमा समन्वय गरेर न्यू हिमाल हर्बल एण्ड फुड सप्लायर्स सञ्चालनमा ल्याए। अहिले आफ्नो मात्रै नभइ अन्य किसानले उत्पादन गर्ने टिमुरलगायतका जडीबुटी खरिद गरेर काठमाडौंलगायतका ठाउँमा पठाउने कामसमेत गर्छन्।

कुनैबेला आर्थिकरुपमा कमजोर अर्जुनले अहिले २२ जनालाई त्यही हर्बलमा रोजगारी दिएका छन्। मेहनत गरे स्वदेशमै मनग्य आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका अर्जुन नयाँ तरिकाबाट काम गर्नसके स्वदेशमै पनि मनग्य आम्दानी लिन सकिने उदाहरण बनेका छन्। उनी भन्छन्, 'मेहनत गर्नेलाई नेपालमै प्रसस्त आम्दानी छ, आफ्नो परिवारसँगै बसेर आम्दानी गर्न सकिने भएकाले योजना बनाएर उत्पादनमा जोडिन युवाहरुलाई सुझाव दिन्छु।'

अर्जुनजस्तै दैलेख गुराँस गाउँपालिका-८ पाल्तेका उदयबहादुर खड्काले पनि १२ रोपनी जमिनमा टिमुरखेती गरेका छन्। उनले टिमुरखेतीबाट वार्षिक आठ लाख रूपैयाँ आम्दानी गर्छन्। उनीसँग टिमुरका चारसय बोट छन्। 'पहिले त्यही जग्गामा अन्य खेती गर्थ्यौँ, वार्षिक दुई/तीन लाख पनि कमाइ हुन्थेन' उदय भन्छन्, 'अहिले त्यही जग्गामा वार्षिक आठ लाख रूपैयाँ टिमुरबाट कमाइ भइरहेको छ, अन्य खेतीजस्तो यसमा जोखिम पनि छैन।'

टिमुरको मूल्य तलमाथि भइरहे पनि औसतमा ८५० रूपैयाँ किलो बिक्री हुँदै आएको छ। टिमुरको बजारीकरणको लागि सरकारले पनि सहयोग गरिदिनुपर्ने उनको माग छ। 'सरकारले टिमुरखेतीको लागि अझै प्रोत्साहन दिन सके हामीजस्ता किसानहरुको आम्दानी वृद्धि हुन्थ्यो', खड्का भन्छन्। टिमुरखेती गर्ने तरिकाको बारेमा विभिन्न तालिम तथा बिरुवाहरु उपलब्ध बनाउन सके अझै आम्दानी वृद्धि गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

टिमुरखेतीले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई समेत स्वरोजगार बनाएको छ। सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका-१२ भदानेका दुर्गासिङ रोका शारीरिक रुपमा अपांगता भएका व्यक्ति हुन्। उनको शरीरको दाहिने भागले काम गर्दैन। ४३ वर्षीय दुर्गा कसरी जीवन चलाउने भन्ने ठूलो चिन्तामा थिए। न त रोजगारी, न त कुनै पेसा व्यवसाय नै थियो। वन डिभिजन सल्यानले दिएको टिमुरखेतीसम्बन्धी तालिममा सहभागी भएपछि दुर्गाले व्यावसायिकरुपमा टिमुरखेती गर्ने निधो गरे। उनले आठ रोपनीमा जमिनमा तीनसय बिरुवा टिमुर लगाए। अहिले वार्षिक तीनदेखि चार लाखसम्म कमाइ हुने गरेको उनी बताउँछन्।

उनलाई अहिले घरखर्च चलाउन र छोराछोरीको शिक्षादीक्षा कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता छैन। वार्षिक आम्दानी बढाउनको लागि टिमुरखेतीमा जोड दिइरहेको बताउँदै मेहनत गरे स्वदेशमै मनग्य आम्दानी लिन सकिने दुर्गा बताउँछन्। 'घरमा बाजेको पालादेखि नै टिमुरखेती हुन्थ्यो। तर व्यावसायिकरुपमा थिएन। मानापाथिका रुपमा धानसँग साट्ने चलन थियो। अहिले व्यावसायिकरुपमा मैले सुरु गरेको छु।

'जीवन कसरी चलाउने? घरपरिवार कसरी चलाउने? भन्ने चिन्ता थियो,' दुर्गा भन्छन्', 'आफै पनि अपांगता भएको व्यक्ति हुँ, कुनै रोजगारी पनि थिएन, जीवन कसरी चलाउने भन्ने चिन्तामा भए पनि टिमुरखेतीले मेरो जीवन नै बदलेको छ। अब सबै बारीमा टिमुरखेती गर्ने योजना छ।'

भदाने गाउँमा दुर्गाजस्तै १५ जना किसानले व्यावसायिक टिमुरखेती गरेका छन्। उनीहरुको प्रतिव्यक्ति आम्दानी वार्षिक पाँचदेखि सात लाख हुने गरेको छ। १२ सय मिटरदेखि २५ सय मिटरसम्मको उचाइमा टिमुरको लागि उपयुक्त वातावरण मानिन्छ। कर्णाली प्रदेश सरकारका अनुसार प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, रुकुमपश्चिमसँगै कालिकोट र मुगुको तल्लो भागमा टिमुर उत्पादन हुने गरेको छ।

टिमुरको लागि ओसिलो र चिस्यानयुक्त हावापानी उपयुक्त मानिन्छ। आयुर्वेदिक प्रणालीअनुसार यो वायुशमन गर्ने दाँत दुखेको निको गर्ने, तागत दिने, ज्वरो निको गर्ने, अजीर्ण र हैजा इत्यादि रोगहरूमा प्रयोग गर्ने गरिएको चिकित्सकहरु बताउँछन्। खासगरी यो माछाको विषमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। 

कर्णालीको टिमुर युरोपसम्म निर्यात
कर्णालीमा उत्पादित टिमुरको माग युरोपबाट आउन थालेको छ। कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले कृषकलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गरेपछि कर्णालीको टिमुरले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाएको हो। कर्णालीको टिमुर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउनको लागि ‘द अर्गानिक भ्याली’ नामक संस्थाले सहयोग गर्दै आएको छ। 

संस्थाका सञ्चालक समिर नेवाका अनुसार टिमुरको माग भारतलगायत युरोपेली मुलुकका साथै जापान, फ्रान्सलगायतका देशहरुबाट आउने गरेको छ। ती देशका विशेषगरी नेपाली रेस्टुराँ र डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट टिमुरको बढी माग आउने गरेको छ। पछिल्लो समय विदेशी नागरिकहरुले समेत टिमुरको माग गर्ने गरेको नेवा बताउँछन्।

'सेरेस नामक संस्थाले कर्णालीको टिमुर अर्गानिक प्रमाणित गरेको छ। अर्गानिक त्यसमा पनि औषधियुक्त वस्तु भनेपछि विदेशमा माग बढेको छ', नेवा भन्छन्, 'द अर्गानिक भ्यालीले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा उत्पादन भएको टिमुर खरिद गरेर युरोपका देशहरुमा पठाइरहेको छ। युरोपलगायतका देशमा निर्यात भएको टिमुरबाट प्रतिकेजी १२ देखि १८ रूपैयाँ युरोमा बिक्री भइरहेको नेवाको भनाइ छ।

वातावरण संरक्षणसँगै आन्तरिक आम्दानी बढाउन सुझाव 
कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पाइने विभिन्न प्रजातिका जडीबुटीको भरपुर उपयोग अझै हुन सकेको छैन। वनबाट आम्दानी आउने गरी वातावरण संरक्षणमा पनि सहयोग पुगेको वातावरणविद्हरु बताउँछन्। विशेषगरेर कर्णालीका वन क्षेत्रमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने जडीबुटीहरु स्थानीय हावापानी सुहाउँदो भएका कारण पनि वातावरण संरक्षणमा सघाउ पुगेकाले यसतर्फ सरकारले विशेष योजना बनाएर प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीसमेत बढाउन सुझाव उनीहरुको छ।

टिमुर कर्णालीका वन क्षेत्रमा पाइने रैथाने बिरुवा भएको र यसले वातावरण संरक्षणमा सघाउ पुर्‍याएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञान संकायका डिन एवं जलवायु तथा वातावरण अनुसन्धानकर्ता सुदीप ठकुरी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, 'कर्णालीका पहाडी जिल्लाहरुमा टिमुर त रैथाने बिरुवा हो, त्यो बिरुवासँगै अन्य जडीबुटीहरु पनि पाइन्छन्, यी जडीबुटीयुक्त बिरुवाहरुको संरक्षण र वृक्षारोपणमा जोड दिनुपर्छ। यसले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी त बढाउछ नै, अर्कोतर्फ जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षण पनि हुन्छ।' सरकारले यही विषयलाई मध्यनजर गरेर जडीबुटी उत्पादनमा वृद्धि गर्न सके वातावरण हराभरा हुने र आम्दानी पनि बढ्ने उनको भनाइ छ।

अर्का वातावरणविद् भूपेन्द्र शाहीको पनि उस्तै सुुझाव छ। शाही भन्छन्, 'नेपालमा धेरै जमिनहरु खाली छन्। त्यहाँ वृक्षरोपण गरेर हराभरा बनाउन सकिन्छ। सरकारको आम्दानी पनि हुने वातावरण संरक्षण पनि हुने टिमुरजस्ता खेतीलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ।'

जडीबुटी खेतीलाई व्यापकता दिन सके कर्णालीका धेरै युवाहरुले स्वदेशमै रोजगारको अवसर पाउने छन्। अर्का वातावरणविद् टोपेन्द्र केसी भन्छन्, 'कर्णाली आफैमा जडीबुटीको भण्डार भएको क्षेत्र हो, यससँगै प्रदेशमा वन क्षेत्र प्रसस्त छन्, सरकारले यसको संरक्षण र संवर्द्धनलाई जोड दिए एकातिर वातावरण संरक्षण हुन्छ भने अर्कोतर्फ रोजगारी सिर्जनासँगै आन्तरिक आम्दानीमा समेत वृद्धि हुन्छ।' सरकारले बनाउने वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु दिगो र परिणाममुखी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

बढाइँदै टिमुरको उत्पादन
कर्णालीका निजी वन र राष्ट्रिय वनबाट गरी वार्षिक दुई हजार क्विन्टलभन्दा धेरै टिमुर बाहिर निर्यात हुने गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई लाख आठ हजार ६ सय ८० केजी उत्पादन भइ निर्यात भएको कर्णाली प्रदेश सरकार वन निर्देशालयले जनाएको छ। त्यसैगरी आव २०८०/८१ मा पनि तीन लाख ८५ हजार क्विन्टल उत्पादन भएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद शर्मा बताउँछन्।

उनका अनुसार आव २०७९/८० मा निजी वन क्षेत्रमा ७३ हजार ६ सय ८० केजी र सामुदायिक वनमा एक लाख ३५ हजार केजी टिमुर उत्पादन हुने गरेको छ। यस्तै, आव २०८०/८१ मा निजी र राष्ट्रिय वनबाट तीन लाख ८५ हजार केजी टिमुर निर्यात भएको छ।

टिमुरबाट कर्णालीमा वार्षिक ३० करोड रूपैयाँ रकम भित्रिने गरेको छ। विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयहरु, कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम, डावर नेपाललगायतसँगको समन्वय र सहकार्यमा टिमुरलगायतका जडीबुटी उत्पादनमा जोड दिइएको शर्मा बताउँछन्। हामी टिमुरलगायतका जडीबुटीको उत्पादन बढाउनको विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ।

शर्मा भन्छन्, 'पछिल्लो समय हामीले गर्ने वृक्षरोपणमा समेत लेकाली क्षेत्रमा टिमुरलगायतका बिरुवा र तल्लो क्षेत्रमा अन्य आम्दानी दिने बिरुवाहरु रोप्न थालेका छौँ, यसले एकातिर वन वातावरण हराभरा पनि हुन्छ, अर्कोतर्फ आम्दानी पनि बढ्छ।'

चोरी निकासी बढ्दो
कर्णालीबाट निर्यात हुने जडीबुटीमा स्थानीय तहदेखि ढुवानी गर्दासम्म तेब्बर करका कारण चोरी बाटोबाट भारत निर्यात भइरहेको छ। ढुवानीका क्रममा बिचौलियाहरुले छुट्टै रकम असुल्दा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दा जडीबुटी धेरै महँगो हुने गरेको छ। तर कसरी बाहिर निर्यात भइरहेको छ भन्ने पत्तो हुँदैन। नेपाली नागरिकले जडीबुटी ढुवानीमा बन्देज गर्दा कर्णालीको बहुमूल्य जडीबुटी भारतीय बजारमा खुलमखुल्ला पाइन्छ।

जडीबुटी प्रशोेधन गर्न प्रथम चरणको व्यवस्था, संकलन केन्द्रको भरपर्दो सुविधा, बजार व्यवस्थापन, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, ढुवानीमा सहजता, नेपालीका लागि प्रतिबन्ध फुकुवा गरे मात्रै कर्णालीले जडीबुटीबाट राम्रो आम्दानी गर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।

कर्णाली प्रदेशबाट बर्सेनि ८२ प्रकारका जडीबुटी निकासी हुने गरेको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ। वन निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीबाट वार्षिक ८२ प्रकारका जडीबुटी निकासी हुने गरेको हो। प्रदेशबाट यार्सागुम्बा, जटामसी, पाँचऔँले चिराइतो, टिम्मुर, अमला, चिउरी यार्सागुम्बा, लौर सल्ला, सिलाजित, रिठ्ठालगायतका ८२ प्रकारका जडीबुटी निकासी हुने गरेको छ।

आव २०८०/८१ मा जडीबुटी निकासीबाट प्रदेश सरकारले पाँच करोड २५ लाख रूपैयाँ रकम राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ। वन निर्देशनालयका सूचना अधिकारी शर्मा कर्णालीबाट बर्सेनि चार हजार क्विन्टलसम्म जडीबुटी निकासी हुने गरेको तथ्यांक रहेको बताउँछन्।

सबैभन्दा धेरै राजस्व यार्सागुम्बा र जटामसीबाट आउने गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले जडीबुटीबाट पाँच करोडभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशबाट आव २०७९/८० मा ३२ हजार केजी जडीबुटी निकासी भएको थियो भने जडीबुटी निर्यातबाट तीन करोड ९४ लाख राजस्व संकलन भएको थियो। गत आव २०८०/८१ राजस्वमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ।

सबैभन्दा धेरै जटीबुटी पाइने कर्णाली प्रदेशले पर्याप्त आम्दानी भने लिन नसकेको शर्मा बताउँछन्। 'जडीबुटीबाट भनेअनुसारको आम्दानी अझै लिन सकेको छैन। प्रदेशमा पाइने जडीबुटीको प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा पर्याप्त आम्दानी प्रदेशले लिन सक्थ्यो', उनी थप्छन्, 'कर्णालीको हिमाली जिल्लामा पाइने यार्सागुम्बा, जटामसी, सिलाजितलगायतका ८२ प्रकारका विभिन्न बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छ। यसको उचित उपयोग हुन आवश्यक छ।'

प्रदेश सरकारअन्तर्गत वन निर्देशानालयबाट जडीबुटी खेती विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत पकेट क्षेत्र जडीबुटी बिरुवा र प्राकृतिक जडीबुटी संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यो कार्यक्रमको लागि प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ का लागि ६ करोड ६० लाख रूपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ। यही कार्यक्रमअन्तर्गत विशेषगरी हिमाली जिल्लाहरुमा अहिले काम भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहानहरु सुक्दै गएको तथा वातारण प्रदूषण कम गर्न वृक्षरोपणलाई जोड दिइएको र त्यसमा पनि आर्थिक आम्दानी दिने वृक्षहरु रोप्ने गरिएको छ। रासस