राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन, आन्दोलन फिर्ता

गण्डकी प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित वार्ता समितिबीचको छलफलपछि एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक कमलकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार यातायात व्यवसायीहरूलाई वार्ताका लागि पुनः आह्वान गर्ने र सो अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया स्थगन हुनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मंगलबार सार्वजनिक यातायात बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिई जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई पत्र प्राप्त भएको पनि सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारको यो निर्णयसँगै दुुई दिनदेखि मुलुकभर बन्द रहेको सार्वजनिक यातायात सुचारु हुने भएको छ । मंगलबार बेलुका यातायात व्यवसायी र सरकारबीच सिंहदरबारमा भएको छलफल सहमतिमा पुगेको हो । ‘बुधबारबाट यातायात सुचारु गर्दै अहिलेलाई आन्दोलन फिर्ता लिएका छौं,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भने, ‘तत्काललाई आन्दोलन फिर्ता लिएका छौं । सरकारले आगामी दिनमा हाम्रो माग सम्बोधन गर्दै जाने विश्वास लिएका छौं ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले यही जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली–२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको विरोधमा व्यवसायीले जेठ ८ गते प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै यातायात व्यवसायीले जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश र जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दै आएका छन् । 

सोमबार राति संघ सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भए पनि प्रदेश सरकारले निर्णय नगरेसम्म बन्द जारी रहने भन्दै मंगलबार पनि व्यवसायीले देशभर यातायात बन्द गरेका थिए । 

सरकारले नियमावली स्थगित गरे पनि यसको कार्यान्वयन नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाडीको चाबी बुझाएर गिरफ्तारी दिने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका सचिव योगेन्द्रबहादुर केसीले बताए । यातायात व्यवसायीसहित मजदुर संगठनसमेत सडकमा उत्रिएर कालो नम्बरप्लेटका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएका थिए । हरियो प्लेटमा नेपाली पर्यटकलाई समेत रोकेको अवस्थामा प्रहरीले स्कर्टिङ गरे गन्तव्यमा पठाएको थियो । मंगलबारमात्र २५ वटा गाडीलाई स्कर्टिङ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता हरिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । 

गण्डकी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित राइड सेयरिङ नियमावली पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन, आयात नीति लगायतका विषयमा स्पष्ट र लिखित नीति ल्याइनुपर्ने र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य रूपमा लागु गर्नुपर्ने उनीहरुका माग छन् ।