यातायात क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने परमादेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट

काठमाडौं- यातायात लगायत २५ वटा क्षेत्रमा आगामी दिनमा कुनै पनि अवस्था र परिस्थितिमा बन्द, हड्ताल गर्न नपाउने परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। 

अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका साथै भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालयलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। सर्वसाधारणको मौलिक अधिकार हनन् हुने गरी कानुन विपरीत यातायात क्षेत्रमा बन्द गरिएको रिटमा उल्लेख छ।

अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने बारेमा सबैलाई जानकारी रहेकोमा यातायात व्यवसायीले अदालतबाट भएका आदेशसमेत उल्लंघन गरी उक्त कार्य गरिरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। रिटमा भनिएको छ, 'अदालतले अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द नगर्न आदेश पनि गरेको छ । अदालतबाट भएका आदेशहरू लत्याउँदै हड्ताल गरिनु अदालतको अपहेलना समेतको कार्य हो । यसले कानुनी शासन र अदालतको आदेशको परिपालनामा गम्भीर खेलवाड गरिएको छ र कानुनको उल्लंघन गरिएको छ। कुनै निश्चित क्षेत्रको सामान्य मागलाई लिएर राष्ट्रिय रुपमा हड्ताल गरिनु अनैतिक र अपराधिक कार्य हो । यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाउने उद्देश्यले हड्ताल गरिएको छ र उक्त कार्य कानुन विपरीत हो ।'

सरकारले २०८२ मंसिर २८ मा राजपत्रमार्फत प्रकाशित गरेका हड्ताल गर्न निषेध गरिएका डँक, हवाई, सार्वजनिक यातायात, खानेपानी, अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्र, औषधि निर्माण र बिक्री वितरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी र भण्डारण, इन्टरनेटलगायत विभिन्न २५ क्षेत्र तोकेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदकले आगामी दिनमा कुनै पनि अवस्था वा परिस्थितिमा हड्ताल नगर्न, नगराउन-परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरेका छन् ।