गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन तत्काल नगर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, वार्ता समितिबीचको संयुक्त बैठकले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ एक महिनालाई कार्यान्वयन नगर्ने सहमति गरेको हो।
यो समयमा यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने र समस्या समाधान गरेर यसलाई पुन: कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारकको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंगलबार नै राइड सेयरिङ नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई मंगलबार पत्र पठाएको थियो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली-२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि त्यसको विरोधमा व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात ठप्प बनाएका छन्।