शुक्रबार, जेठ २३, २०८२

जुनार शीतभण्डार र उद्योग एक दशदेखि बन्द हुँदा किसान समस्यामा

 |  मंगलबार, जेठ २०, २०८२
nespernesper

नेपाल समय

नेपाल समय

मंगलबार, जेठ २०, २०८२

vianetvianet

सिन्धुली- अहिले जसरी जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोडिसकेकाे थिएन। किसानले १० हजार टन जुनार उत्पादन गर्न थालिसकेका थिए। त्यतिबेला जुनार बगैँचालाई बजारसँग जोडिदिन नसक्दा रसिला फल बोटमै कुहिन्थे।

न बगैँचाको जुनार बजारमा पुग्थ्यो, न त किसानले मेहनतको मूल्य पाउँथे। सडक नहुँदा जुनार ढुवानी नै सम्भव थिएन। महाभारत क्षेत्रमा फैलिएको जुनार बगैँचामा किसानको पसिना बगेको हुन्थ्यो। हरेक वर्ष हजारौँ टन फल टिपिए पनि ती फलले बजार पाउन सकेका थिएनन्।

किसानलाई जुनारको फल उत्पादनले उत्साह दिन्थ्यो, तर बजारले निराशा बनाउँथ्याे। बजार खोज्दै किसान डोकोमा जुनार बोकेर माडीबजारसम्म धाउँथे। दिनै खर्चेर माडीबजार झार्दा पनि थोरै बिक्थ्यो, बाँकी सबै कुहिएर सकिन्थ्यो। शीतभण्डार (कोल्डस्टोर) को अभाव थियो।

वि.सं. २०६३ मा सिन्धुलीको कमलामाई-४ दोभानटारमा जुनार शीतभण्डार भवन निर्माण थालियो। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर २०६७ सालमा शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याइएको जुनार केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष दीपक कोइराला बताउँछन्। जुनार उद्योग सञ्चालन कार्यसमितिका सदस्यसमेत रहेका कोइरालाले भन्छन्, ‘दुई वर्ष कोल्डस्टोर सञ्चालन गर्दा २५ लाख रुपैयाँ नोक्सान व्यहोर्नुपर्यो।’

पहिलोपटक सञ्चालनमा ल्याइएका शीतभण्डारमा जिल्लामा उत्पादित जुनार र अन्यन्त्रबाट आलु ल्याएर राखिएको थियो। तर, उचित तवरले प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कुहिएर घाटा व्यहोर्नुपरेको हाे। वि.सं. २०६९ मा नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच नेपालका सुन्तला जातका फलफूल चिनियाँ सरकारले खरिद गर्ने सम्झौता भयो।

National life insurance

चीन सरकारको गुणस्तर सुपरीवेक्षण निरीक्षण र क्वारेन्टाइनसम्बन्धी सामान्य प्रशासन तथा नेपालरको कृषि विभागबीच सन् २०१२ मा नेपालबाट चीनतर्फ सुन्तला जातका फलफूल निर्यातका लागि सम्झौता भएपश्चात जिल्लामा उत्पादित जुनारलाई शीतभण्डारमा राख्ने र प्याकिङ गरेर पठाउने तयारी गर्न थालियो।

यसका लागि नेपालका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी तथा व्यापारीहरूको पेसागत हकहित संरक्षण एवं उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापित सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य भय। ‘पार्टनरसीप’मा जुनार उद्योग भवन निर्माण भएकाे हाे।

उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसिन तथा औजार सामग्री जडान गर्नुका साथै आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन तीन वर्ष लाग्यो। उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था भएपछि जुनार किसानसँग प्रतिकेजी २५ रुपैयाँका दरले उद्योगले जुनार किन्ने सम्झौता गर्यो। उनी भन्छन, ‘किसानसँग दुई हजार टन जुनार लिने सम्झौता गरिएको थियो। उद्योगले दुई सय टनमात्र प्राप्त गर्यो।’

जुनारमा रोग कीराको समस्या देखिएपछि उत्पादन घट्यो। त्यसबेलासम्म बिपी राजमार्ग सञ्चालनमा आइसकेको थियो। राजमार्ग सञ्चालनमा आएर जुनारले बजार पाउन थालेकाे थियो। उद्योगमा जुनार झनै आउन छाड्यो। यता, जुनारमा देखिएको रोग कीरा सङ्क्रमणका कारण जुनार निर्यात गर्न सकिएन।

सिन्धुलीको जुनार चीन पठाउन सरकारले सम्झौता गरे पनि हालसम्म पठाउन सकेको  छैन। सम्झौतामा जुनार सुन्तलाको बगैँचा नै रोग कीरामुक्त हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, किसानका अनुसार बगैँचा नै रोग कीरामुक्त हुनक्दैन। उत्पादित फलफूल मात्रै कीरा तथा शत्रुमुक्त उत्पादन गर्न सकिन्छ।

‘सम्झौता नै हचुवामा भएको देखिन्छ’ जुनार किसानसमेत रहेका कोइराला भन्छन्, ‘सानो त्रुटिले सिन्धुलीको जुनार चीन निर्यात हुन सकेन। सम्झौता गर्दा रोग कीरामुक्त फल हुनुपर्ने भनिएको भए सहजै निर्यात हुन्थ्यो। बगैँचा रोग कीरामुक्त गराउन कठिन हुन्छ।’ उनका अनुसार जुनारमा देखापरेका रोग कीराका कारण दुई हजार बढी किसान जुनारखेतीबाट विस्थापित भएका छन्।

त्यसअघि तीन हजार १०० किसान जुनारखेतीमा आबद्ध थिए। १० हजार टन जुनार उत्पादन हुने गरेकामा घटेर तीन हजार टनमा झरिसकेको छ। अहिले बासेश्वर, नाकाजोली, तीनकन्याको माझकुभिण्डे, डुढेमालिंगे क्षेत्रबाहेकका स्थानमा जुनारखेती देखिन छाडेको उनकाे भनाइ छ। जुनार चीनले नलिनु, उत्पादन कम हुनु,  मूल्य उच्च र कच्चा पदार्थ अभावका कारण जुनार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भएको हाे।

सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण जापानिज दूतावासको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको जुनार शीतभण्डार र नेपालको थ्रीपीपी मोडेलअन्तर्गत निर्माण गरिएको जुनार उद्योग एक दशकअघिदेखि बन्द छ।जुनार भण्डारणलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको भवनमा एक करोड ३० लाख खर्च भएको छ।

उक्त लागतमध्ये जापानी राजदूतावासको ६० लाख रुपैयाँ अनुदान र बाँकी रकम तत्कालीन जिविस, गाविस र जुनार उत्पादक किसानबाट जुटाइएको थियाे। सरकारको थ्रीपीपी मोडेलअन्तर्गत सरकार, उद्योगी र किसानको समेत लगानी जुटाउने गरी कुल ६ करोडको लागतमा सिन्धुलीगढी जुनार तथा फलफूल प्रशोधन कम्पनीले निर्माण सुरु गरेको जुनार उद्योगको अवस्था दयनीय छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ परियोजनाअन्तर्गत पाँच कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन उद्योग अगाडी बढाउन महासंघले नै हात झिकेपछि सरकारले दिने अरु दुई करोड रोकिदा निर्माण रोकिएको थियो। महासंघमा सुरुज वैद्यको नेतृत्व हुँदा उक्त परियोजना आएर उद्योग निर्माण सुरु भएको थियो।

जिल्लामा जुनार उद्योग ठूलो आशा र सम्भावनाका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि महासंघमा नेतृत्व परिवर्तन भएपछि अर्काले त्यसलाई वास्ता नगरेको बताइएको छ। हाल जुनार उद्योग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी सुरज वैद्यकै नेतृत्वमा छ। उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको छ। यस सम्बन्धमा उद्योगका नेतृत्वकर्ता वैद्यसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।

जिल्लामा सञ्चालनमा आएको एकमात्र उद्योग लामो समयसम्म बन्द अवस्थामा रहँदा पनि सञ्चालनमा नल्याइएकामा स्थानीय नागरिक चिन्तित छन्। सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अर्जुनकुमार क्षेष्ठले जिल्लालाई औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न जुनार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।

‘सिन्धुलीको पहिलो उद्योगका रूपमा जुनार उद्योग स्थापना भयो, तर लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ। यसकाे अरु केही नभएर नेतृत्व गर्नेहरूबीचको हिसाब-किताब नमिल्नु हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने। उनले लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन्।

आवश्यक समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघ तयार रहेको उनकाे भनाइ छ। त्यस्तै बागमती प्रदेश उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री सुकुमाया तामाङले जुनार उद्योगलाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएकी छन्।

‘उद्योग बन्द हुनुको कारण के हो? अब स्थानीय सरकार वा निजी क्षेत्र, कसले उद्योग सञ्चालन गर्ने हो, त्यो परिपक्क प्रस्तावसहित आवश्यक कागजात पेस गर्नुहोस्, आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्नेछ’ उनले भनिन्। उद्योग सञ्चालन नहुनुमा नेतृत्व तहमा देखिएको समन्वयको कमी, प्राविधिक र प्रशासनिक व्यवस्थापनको कमजोरी र दीर्घकालीन योजनाको अभाव प्रमुख कारण देखिन्छ।

तथापि, अहिलेको परिस्थितिमा सबै सरोकारवाला निकायको साझा सहकार्य, स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण र पारदर्शी प्रणालीमार्फत उद्योगलाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउने दिशा तय गर्न आवश्यक छ। यस उद्योगले पुनःगति लिनसकेमा स्थानीय किसानको उत्पादनलाई राम्रो बजार प्राप्त हुनुका साथै जिल्लाको समग्र आर्थिक तथा औद्योगिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने छ। रासस 

प्रकाशित: Jun 03, 2025| 18:31 मंगलबार, जेठ २०, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्