काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्नबाट बञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
स्मृति अधिकारी, विवेक बख्रेल र आयुष बडालले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनील पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
नेपालको संविधानले नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उनीहरुले रिट हालेका थिए। कारण देखाऊ आदेश जारी भएपछि अर्को फैसला नभएसम्म निजी विद्यालयमा नेपाली बोल्नबाट रोक लगाउन पाइने छैन।
काठमाडौं र उपत्यकाबाहिर पनि धेरै निजी विद्यालयले नेपाली भाषा बोल्ने विद्यार्थीलाई जरिवाना तिराउने गरेका छन्।