काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार (आज) संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को आयव्यय विवरण अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।
साउन एक गतेबाट कार्यान्वयन हुने बजेट त्यसअघिको जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउन सिलिङ तोकिदिएको थियो। यही सीमाभित्र रहेर बजेट आउनेछ।
चालु आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। यो वर्ष बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिएपछि गत माघमा अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यसको आकार करिब १० प्रतिशतले घटाएका थिए।
आगामी बजेट पूर्वाधार, कृषि, आईटी तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकता दिएर आउने भएको छ। बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका पुराना आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारले चालु आवमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राखेको थियो। यसमा १२ खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड राजस्व संकलन गर्ने सरकारको संशोधित अनुमान छ।
आगामी बजेटमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइए पनि केही नयाँ नारासहितका कार्यक्रम आउने भएका छन्। जनताको पानी सरकारको लगानी, समृद्धिको आधार पूर्ण विद्युतीकरण पूवार्धार’ नदीमाथिको गरा सधैं हराभरा आदि केही नयाँ नारा अर्थमन्त्रीले ल्याउँदैछन्।
राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना प्राथमिकतामा हुनेछन्। बबई, सिक्टा, सुनकोशी मरिण डाइभर्सन, भेरी बबई डाइभर्सन, रानीजमरा कुलरिया र बूढीगण्डकी जलविद्युत गौरवका आयोजना हुन्। सबैभन्दा बढी बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि करिब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइने भएको छ । यसैगरी आगामी वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय फल सुन्तलाको खेती विस्तार, माटोको स्वास्थ्य सुधार, बढ्दो बाँझो जमिनको उपयोग, चैते धान विस्तार, मकैखेती विस्तार, प्रांगारिक मल उत्पादन तथा प्रोत्साहन आदि सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।
सडक पूर्वाधारतर्फ आगामी बजेटमा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, काठमाडौं रिङरोड सुधार आयोजना लगायत ठूला परियोजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना, मुग्लिन–आँबुखैरेनी–पोखरा सडक सुधार आयोजना, सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक आयोजना, अर्घाखाँची, रूपन्देही, पाल्पा, रुकुम पूर्व र बागलुङ जिल्ला समेट्ने सडक परियोजनालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार, विराटनगर, भरतपुर र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्ने कार्यक्रम आउनेछन्।
बढ्दो व्यापार घाटा र बाह्य ऋणको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश हुने भएका छन्। यसैगरी वृद्धभत्ता पाउने उमेरलाई ७० मा झार्ने तयारी छ।
यस पटक सरकारले करिब १० प्रतिशत तलब बढाउने भएको छ ।