लन्डनमा आमरण अनशन बसेका पूर्व गोरखा सैनिकको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले बेलायतमा आमरण अनशनमा रहेका भूतपूर्व गोरखा सैनिकको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाएर समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै रावलले अहिलेसम्म यस विषयमा के भएको छ त्यसको यथार्थ जानकारी सदनलाई गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

‘एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र देशसँग सम्बन्धित अत्यन्तै गम्भीर विषय हो यो,’ उनले भने, ‘ब्रिटिस गोरखा लन्डनमा आमरण अनशन बसेको दस दिन भयो। न्यायोचित माग पूरा गर्ने उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेर न्याय दिन सरकारले के गरिरहेको छ? म सरकारसँग माग गर्दछु।’

आफ्ना देशका नागरिकका बारेमा जोडदार आवाज उठाउनुपर्नेतिर ध्यान नदिएर हतोत्साहित गर्ने गतिविधि गरिनु लज्जास्पद रहेको उनको भनाइ छ। ‘तत्काल नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेर भूतपूर्व गोरखा सैनिकको ज्यान जोखिममा पर्ने काम नहोस्,’उनले भने, ‘ त्रिपक्षीय सन्धिम्झौतामा भएका प्रावधानसहित उच्चस्तरमा वार्ता गरेर माग सम्बोधन होस्।’

 ‘तत्काल नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेर भूतपूर्व गोरखा सैनिकको ज्यान जोखिममा पर्ने काम नहोस्,’ उनले भने, ‘त्रिपक्षीय सन्धिम्झौतामा भएका प्रावधानसहित उच्चस्तरमा वार्ता गरेर माग सम्बोधन होस्।’

आफूहरूविरुद्ध भेदभाव गरिएको भन्दै गत जुलाई २१ तारिखदेखि मध्य लन्डनमा रिले भोकहडताल गर्दै आएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले गत सातादेशि आमरण अनसन सुरू गरेका छन्। ब्रिटिस सेनामा गोर्खा भर्तीको इतिहास दुई सय वर्षभन्दा पुरानो छ। प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध लगायत संसारका कैयौं ठाउँमा भएका लडाइँमा गोर्खा सैनिकहरूले भाग लिएका थिए भने हजारौंले ज्यान गुमाएका थिए।

तेह्रजना गोर्खा सैनिकले ब्रिटिस सेनाले बहादुरीका लागि दिने सर्वोच्च पदक भिक्टोरिया क्रस पाएका छन्। सन् १९९७ भन्दा पहिला सेवानिवृत्त भएका गोर्खा सैनिकले भने आफूहरूमाथि पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव भएका गुनासो गर्दै आएका छन्।

ब्रिटिस सैनिकहरूको तुलनामा आफूहरूको पेन्सन एक तिहाइ मात्रै रहेको उनीहरूको भनाइ छ। ब्रिटिस सरकारले भने गोर्खा सैनिकप्रति कुनै भेदभाव नभएको दाबी गर्ने गरेको छ। सन् १९९७ भन्दा पहिला भर्ती भएका ब्रिटिस सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने ब्रिटिस अधिकारीहरूको तर्क छ।

गोर्खा संघसंस्थाहरूले आन्दोलन गरिरहेकै बेला ब्रिटिस अभिनेत्री जोआना लम्ली लगायतका चर्चित ब्रिटिस व्यक्तित्वहरूको दबाबपछि सन् २००९ मा ब्रिटिस सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई आवासीय सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो।

‘नेपालस्थित बेलायती राजदूत नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन्। नेपाल सरकारले बेलायती राजदूतसँग पनि भूतपूर्व गोर्खाका गुनासाका बारेमा कुरा गर्न सक्छ।’

त्यसयता दसौ‌ हजार भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार ब्रिटेन आएर बसोबास गरिरहेका छन्। गत अप्रिलमा गैरआवासीय नेपाली संघ यूके गोर्खा विभागको संयोजनमा पाँच प्रमुख गोर्खा संगठनहरूले पठाएको एउटा ज्ञापनपत्रको जबाफमा ब्रिटिस सरकारले पेन्सन लगायतका मागबारे पुनर्विचार हुन नसक्ने जनाएको छ।

ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालस्थित बेलायती राजदूत नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन्। नेपाल सरकारले बेलायती राजदूतसँग पनि भूतपूर्व गोर्खाका गुनासाका बारेमा कुरा गर्न सक्छ।’

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता रोशन खनालले नेपाल सरकार वार्ताद्वारा गोर्खा समस्याको समाधान गर्न सधैं तयार रहेको बताएकी छन्। उनले बीबीसीसँग भनेकी छन्, ‘हामीले आन्दोलनरत गोर्खा अभियानकर्मी र अन्य स्रघसंस्थासँग छलफल गरिरहेका छौं। नेपाल सरकार वार्ताद्वारा समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहन्छ र यसका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको छ।’