प्रमुख सचेतकहरूले भने- संसद्को हिउँदे अधिवेशन उपलब्धिपूर्ण

ठमाडौं- कानुन निर्माणको कोणबाट मात्र नभई सशक्त रुपमा जनताका आवाज मुखरित गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को विधेयक अधिवेशन उपलब्धिमूलक रहेको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको दाबी रहेको छ।

सत्ता पक्षका सांसदले विगतका अधिवेशनका तुलनामा कानुन निर्माणका हिसाबले अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट नतिजा हासिल भएको जनाउँदै यसको गति अझ बढाउन विधि निर्माणका समयसीमा तोकेरै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

प्रतिपक्षका सांसदहरुले सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही तुल्याउने र जनभावना सम्बोधनका लागि खबरदारी गर्ने कार्यमा आफूहरुले सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको जिकिर गरे। गत माघ १८ गतेदेखि प्रारम्भ भएको सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन मङ्गलबार रातिदेखि अन्त्य भएको छ। हिउँदे अधिवेशनमा संसद्बाट भए÷गरेको कामकारबाही र सिकाइका सम्बन्धमा प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग कुराकानीको सम्पादित अंशः

‘सरकार र सदनको सक्रियताले नतिजा दिएको छ’
महेश बर्तौला, मुख्य सचेतक, नेकपा (एमाले)

विगतमा संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने मुख्य ध्येयका साथ यस अधिवेशनमा काम ग¥यो। विषयगत समितिले पनि सोही मनसायका साथ काम गरे। मन्त्रीहरुलाई पनि मन्त्रालयको विधेयकप्रति जवाफदेहिता र सक्रियतासँगै निष्कर्षमा पु¥याउने गरी समन्वय गर्न भनियो। यस अधिवेशनभरमा पुराना विधेयक बाँकी प्रतिनिधिसभाबाट पारित ग¥यो। भन्सार विधेयक र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पारित भएर संसद्मा जाँदै छ।

दशरथचन्द विश्वविद्यालय र जलस्रोत विधेयक पारित गर्ने चरणमा पुगेको छ। चार वटा विधेयक सदनमा पुगिसक्यो। पुरानो छ पारित भइसक्यो। यी दश पुराना विधेयक हुन्। विधेयक अधिवेशनबाट पाँच वटा प्रतिस्थापन विधेयक पारित भए। यो विधेयकका लागि सार्वजनिक बिदा र राति अबेरसम्म खटेर असाधारण मेहनत गर्नुप¥यो। कूल ११ विधेयकमध्ये १० वटा दुवै सदनबाट पारित भएको छ।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको तहमा पुग्छ। प्रतिनिधिसभाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने ११ विधेयक पारित भएको छ भने चार वटा पारित गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यो ठूलो उपलब्धि हो। सरकारले आफूले प्रस्तुत गरेका विधेयकलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर क्रियाशीलता प्रदर्शन गर्दा विधेयक छिटो अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने महसुस भयो।

सङ्घीय निजामती विधेयक र शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउन असाधारण मेहनत भएको छ। यी दुवै विधेयक बढी महत्वका छन्। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका मुख्य विधेयक हुन्। सङ्घीय निजामती र विद्यालय शिक्षा विधेयकको ८० प्रतिशत काम भएको छ। योबीचको अवधिमा बाँकी काम पूरा गर्छौं।

बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमै सदनमा लगेर पारित गर्छौं। शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकमा बहुपक्षीय सरोकारवालाहरु छन्। शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, अभिभावक, निजी शिक्षालगायत समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय आफैँमा जटिल हो। गुणस्तरीय कानुन बनाएर संसद्ले राम्रो काम गर्र्यो भन्ने अवस्थामा पु¥याउन केही समय लागेको हो।

विधेयक अधिवशेनमा प्रतिपक्षी र अन्य पार्टीबाट अपेक्षित सहयोग भएन। मूल विषयमा छलफलभन्दा पनि अन्य विषयमा रुमलिन गयो। संसद् बन्दै गर्नु नपर्ने विषयमा पनि सदन बन्द भयो। आगामी दिनमा पनि सरकार र राजनीतिक दलहरुले सदनको प्रभावकारिताका लागि आआफ्नो ठाउँबाट ध्यान दिनुपर्छ।

संसद्ले विधायकी कार्य अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने यो दुई महिनाको कामको आशा गर्न सकिन्छ। आसन्न बजेट अधिवेशनमा बजेटसँगै विधेयकका सम्बन्धमा पनि काम गर्छौं। संसद्लाई अझै गतिशील तुल्याउन यसको गति बढाउनुपर्छ। तथापि, अघिल्ला चार अधिवेशनको तुलनामा जुन परिणाम निकाल्न सकियो, यसमा सन्तुष्टि गर्ने ठाउँ छ। सदन र समितिमा थाँती रहेका विधेयकलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउने र राफसाफ गर्नेछौँ।

‘दर्ता भएको छ महिनाभित्र विधेयक पारित गर्ने व्यवस्था गरौँ’
श्यामकुमार घिमिरे, प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस

यो विधेयक अविधेशन हो। जति मात्रामा विधेयक बन्नुपर्ने थियो र बनाउन सकिन्थ्यो, त्यसमा सोचेजति प्रगति भएन। विधेयक अविधेशनमा सम्पादन भएका कामलाई सन्तोषजनक मान्न मिल्दैन। आगामी दिनमा विधि निर्माणको गतिलाई बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि नियमावली संशोधन गरेरै निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभाले कति दिनमा विधेयकलाई टुङ्ग्याउन भनेर समयसीमा किटेनौँ भने विधि निर्माण ढिला हुने निश्चित छ। एउटै विधेयक वर्षौंसम्म अल्झेर बस्ने अवस्था हुनुहुँदैन। मेरो धारणा के हो भने, एउटा विधेयक दर्ता भएको छ महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ।

केही विधेयक समितिमा विधेयक अड्केका छन्। मन्त्रीबाट पर्याप्त सहयोग पाइएन भन्ने समितिको तर्क छ। अर्कातर्फ समितिमा कोरम नपुग्ने, मन्त्री अनुपस्थित हुने भन्ने समस्या छ। जुन मन्त्रीले विधेयक पेस गर्छ त्यो विधेयक पास गराउन जति भूमिका र सक्रियता देखाउनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन। असहयोग नै त होइएन, जुन ढङ्गले सक्रियता देखाउनुपर्ने हो, त्यसमा कमी छ। संसद्मा विधेयक टेबल गरेपछि हाम्रो दायित्व होइन भन्ने मन्त्रीले सोच्नुहुँदैन। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको निजामती विधेकय अन्तिम अवस्थामा छ। उपसमितिले लगभग टुङ्ग्याएको थियो। संसद् चाँडै अन्त्य भयो। त्यसकारण निजामती विधेयक आउन सकेन। शिक्षा विधेयकलाई केही समय लाग्न सक्न देखिएको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, भन्सार विधेयक र बैंकिङ कसुर विधेयक पारित हुन सक्ने अवस्था थियो।

‘अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न मात्रै सम्पूर्ण तागत खर्च भयो’
हितराज पाण्डे, प्रमुख सचेतक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)

पाँचौँ अधिवेशन हामीले भनेकोजस्तो विधेयक निकाल्न सकिएन। खास गरेर बहुप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक यस अधिवेशनबाट पारित गर्न सम्भव भएन। विधेयक अधिवेशन भएर पनि यसले सफलता प्राप्त गर्न सकेन। सरकारले जसरी विधेयक र विधायनलाई प्राथमिकता दिएन। सभाको बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति नभएर बैठक स्थगन गर्नु प¥यो।

संसद्प्रति सरकारको जिम्मेवारी नदेखिएको स्पष्ट हुन्छ। विधेयक अधिवेशनमा सरकारले खाली आफूलाई अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न मात्र यसले तागत खर्च गरेको देखिन्छ। अन्य महत्वपूर्ण विधेयकमा खासै वास्ता गरेन। सरकारले प्रतिपक्षले सदन चल्न दिएन भन्छ, तर सरकारले जनभावनाअनुसार काम गरेन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। सरकार सदनप्रति जति जिम्मेवार हुनुपथ्र्यो त्यति भएन।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती विधेयक छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर २० पूर्ण समिति र २० उपसमितिको बैठक बसेर दफावार छलफल भयो। यसबाट विधेयक छिटो सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाइ भयो। प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी दलको सक्रियताका कारण सरकारलाई सदनप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सकियो।

आफूलाई के के चाहिन्छ त्यो अध्यादेशमार्फत ल्याउने जनभावना सम्बोधन र सुशानस कायम गर्न सरकारले काम गर्न सकेन। उत्पीडित वर्ग र समुदायको हकअधिकार बारेमा सदनमा प्रभावकारी आवाज उठ्यो। प्रतिपक्षीको नाताले माओवादी केन्द्रले जनताको भावना उठाउन सक्यौँ भन्ने लाग्छ। प्रतिपक्षी दललाई एकाकार गरेर लैजाने वातावरण बन्यो। सदनमा आकार सानो भए पनि प्रतिपक्षीले प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सफल भएको छ।    -रासस