जो स्वयंसेवाका नाममा राज्यबाट पेलिएका छन्

रुपन्देहीको सबैभन्दा विकट क्षेत्र हो मर्चवार। मर्चवारको पनि सबैभन्दा दक्षिण सीमाक्षेत्रको गाउँ हो, सम्मरीमाई गाउँपालिका। यही सम्मरीमाई गाउँपालिका–६ मा छ, असुरैना स्वास्थ्यचौकी। 

असुरैना हेल्थपोष्टमा पुग्नुभयो भने तपाईंले स्वास्थ्यचौकीसँगै देख्नुहुनेछ व्यवस्थित सुत्केरी कुरुवा घर। सुत्केरी हुन आउने महिलाका आफन्त बस्ने ठाउँ नहुँदा समस्या भएपछि २०७९ सालमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको अगुवाइमा यो कुरुवा घर बनेको हो। कुरुवा घर बनेपछि असुरैनामा गर्भजाँच गराउन र सुत्केरी हुन आउने महिलाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। कुरुवा घर बन्नुअघि यहाँ मासिक १० जना मात्रै महिला प्रसूति हुन्थे। अहिले मासिक ४२ जनासम्म महिलाले यही स्वास्थ्यचौकीमा शिशु जन्माएका छन्। गाउँमा घरमै सुत्केरी हुने र उपचारका लागि टाढाका स्वास्थ्य संस्था जाने चलन हटेको छ। 

कसरी बन्यो त सुत्केरी कुरुवा घर ? गाउँपालिकाका पदाधिकारीका अनुसार मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रमा आठ वर्षअघि २४ घण्टे प्रसूति सेवा सुरु भए पनि सुत्केरी हुने महिला आएनन्। कारण बुझ्न स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई घरदैलो गराइयो। सेवा लिन जानेले बस्ने ठाउँ नहुँदा सुत्केरी हुन जान समस्या हुने गुनासो गरे। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले समस्या समाधान गर्न कुरुवा घर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव बनाए। उनीहरु आधारभूत स्वास्थ्य परियोजना र सम्मरीमाई गाउँपालिमा गए। 

सम्मरीमाई गाउँपालिकाले रु आठ लाख र परियोजनाले रु पाँच लाख लगानी गरे। रु १३ लाख लगानीमा एक कोठा, एक भान्सा, शौचालय र स्नान कक्षसहितको चिटिक्कको कुरुवा घर तयार भयो। अहिले असुरैना हेल्थपोष्टमा असुरैनाका मात्र होइन, सम्मरीमाईका अन्य क्षेत्रबाट पनि सुत्केरी हुन आउँछन्। देखिनेगरी परिवर्तन गरेका यहाँका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु अहिले खुसी हुँदै घरघर पुगेर गर्भवती, सुत्केरी र शिशुको स्वास्थ्योपचारमा खटिएका भेटिन्छन्। तर, उनीहरुका लागि कसैले थप सुविधा दिएको छैन।

निःशुल्क र निःस्वार्थ सरकारका स्वास्थ्य अभियानमा खट्ने व्यक्ति हुन् महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका। उनीहरुको पारिश्रमिक छैन तर काम र भूमिकाको सीमा छैन। उनीहरुकै कारण धेरै शिशु मृत्युको मुखबाट बचेका छन् भने धेरै आमाले ज्यान जोगाएका छन्। रुपन्देहीको मायादेवी  गाउँपालिका–३ की रुक्सना खातुनको कुरा गरौँ। उनी गर्भवती थिइन्। चार महिना सुरु हुँदै थियो, उनी अचेत भइन्। घरमा कोही थिएन। स्वास्थ्य स्वयंसेविका रञ्जना चौधरीले थाहा पाइन्। उनले तत्काल एम्बुलेन्स खोजिन् र कम्हरिया हेल्थपोष्टमा पुर्‍याइन्। 

तत्काल स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याएका कारण उपचारपछि रुक्सना ब्युँतिन्। त्यसपछि लगातार तीन महिना हरेक साता स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भयो। रञ्जनाले हरेक हप्ता रुक्सनालाई स्वास्थ्यचौकी पुर्‍याउने र उपचारमा सघाउने काम गरिन्। माघ दोस्रो साता रुक्सनाले सुरक्षित तरिकाबाट स्वस्थ सन्तान जन्माइन्। रञ्जनाको काम अझै सकिएको छैन। उनी अहिले पनि हरेक हप्ता घरमा पुगेर आमा र शिशुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्छिन्। सो अवस्था स्वास्थ्य चौकीमार्फत स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउँछिन्। रञ्जना १४ वर्षयता यहाँका दुई सय ८० घरपरिवारका महिला, बालबालिकालगायतको आधारभूत स्वास्थ्य र प्रजनन् स्वास्थ्यको सुरक्षा गरिरहेकी छन्। अहिले पनि उनी मातहत ३१ गर्भवती र १३ सुत्केरी महिला र बालबालिका छन्। कामको बोझ जति थपिए पनि उनलाई सुविधा थपिँदैन।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नेपालको स्वास्थ्य सुधारका मेरुदण्ड हुन्। उनीहरु निरन्तर ग्रामीण भेग र दूरदराजका बस्तीमा मातृशिशु स्वास्थ्य र आधारभूत स्वास्थ्य सुधारमा खटेका छन्। आफूले काम गरेको समुदाय र देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोड्ने पुलको काम गरेका छन्। चिकित्सकको पहुँच नहुने ठाउँमा बालस्वास्थ्य, मातृस्वास्थ्य, प्राथमिक उपचार, राष्ट्रिय खोप अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन्। 

स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गाउँका घरघरमा पुगेर प्राथमिक उपचारसँगै सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, झाडापखाला, श्वासप्रश्वास नियन्त्रण, पोषण र बालस्वास्थ्य सेवा दिन्छन्। खोप अभियानदेखि आधारभूत स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गर्छन्। गर्भवतीलाई गर्भजाँच र सुत्करी हुन आफैँले स्वास्थ्य संस्था लैजान्छन्। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाकै कारण देश आधारभूत स्वास्थ्य सुधार गर्न र मातृशिशु मृत्यु घटाउन सफल भएको छ। सुरक्षित सुत्केरी सेवाको पहुँचलाई बढाउन, ठूलाठूला महामारीजन्य रोगविरुद्धको अभियान सफल पार्न सकेको छ। अभियान सफल भएकामा उनीहरुलाई प्रोत्साहन भने गरिएको छैन। 

स्वास्थ्य अभियानमा निःस्वार्थ र निःशुल्क सहयोग गर्न भन्दै तत्कालीन गाविसमा २०४५ र नगरपालिकामा २०५२ सालबाट सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु राख्ने नियम बनाएको हो।  अहिलेसम्म देशभरमा करिब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन्। देशका हरेक स्थानीय तहका हरेक वडामा एक जना स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन्। उनीहरुले गर्भवती र सुत्केरीसहितको ‘स्वास्थ्य आमा समूह’ गठन गर्छन्। समूहलाई मातृशिशु र आधारभूत स्वास्थ्यबारे पनि सिकाउँछन्। 

वास्तवमा समाजमा बोल्न नसक्नेको आवाज, हिंड्न नसक्नेको खुट्टा र सुन्न नसक्नेको इशारा हुन् स्वास्थ्य स्वयंसेविका। यद्यपि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका मामिलामा ‘काम गर ज्याला चाहिँ दिन्नौं भन्ने राज्यको नीति’ छ। यही कारण झण्डै ३६ वर्षअघिदेखि स्वास्थ्य अभियानमा सक्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको काम गर्ने आत्मबल भने गिरेको छ। 

सरकारले स्वास्थ्यमा करोडौं लगानी गरेको छ। हरेक वर्ष आधारभूत र महामारीजन्य रोगविरुद्ध स्वास्थ्य अभियान थपिँदै गएका छन्। स्वास्थ्य अभियान थपिँदै जाँदा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कामको बोझ पनि थपिँदै गएको छ। पछिल्लो समय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य, वृद्धवृद्धा, मृत्यु दर्ता, बसाइँसराइ र जन्मदर्ताको जिम्मा पनि उनीहरुलाई दिइएको छ।  तर, ग्रामीण क्षेत्रका दूरदराजसम्म पुगेर स्वास्थ्य अभियान सम्पन्न गर्ने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि भने सरकार सहयोगी छैन। जीवनभर निःशुल्क काम गर्दा जीविकोपार्जनमा समस्या छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु दिनरात नभनी काममा खट्छन्। जीवनको उर्भर समय स्वास्थ्य अभियानमा बिताउँछन्। तर राज्यले उनीहरुका लागि केही गरेको छैन। महँगीले सीमा नाघेका बेला अभियानमा खट्दा चिया नास्ता खाने रकमसमेत उनीहरुले पाउँदैनन्।

देश विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण हुँदैछ। स्वास्थ्यका संरचना गाउँगाउँमा पुगेका छन्। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका अझै घटेको छैन, बरु बढ्दै छ। सन् २०३० सम्म देशले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसमा स्वास्थ्यका धेरै नतिजा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकामा जोडिएको छ। हाल एक लाख महिला आमा बन्दा एक सय ५१ जनाले ज्यान गुमाउँछन्। सन् २०३० सम्म यो सङ्ख्या घटाएर ७० मा झार्नु छ। 

हाल शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २१ रहेकामा घटाएर १० बनाउनु छ। बालमृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २८ जना रहेकामा १२ बनाउनु छ। सस्थागत सुत्केरी ७९ बाट ९० प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। कुपोषणको दर ३३ बाट १९, पूर्ण खोपको अवस्था ८० प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने भनिएको छ। यी सबै लक्ष्य हासिल गर्न थालिएका हरेक काममा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु खटेका छन्। 

यतिधेरै जिम्मेवारी पाएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले सङ्घीय सरकारले पोशाकबापत रु १०  हजार र यातायातबापत रु १२ हजार दिन्छ। खोप अभियानका दिन रु चार सय यातायात खर्च पाउँछन्। विकटका स्वयंसेविकालाई यो खर्च आउनजान पनि पुग्दैन। सेवाबाट निस्कँदा रु २० हजार प्रोत्साहन भत्ता भनेर दिने गरेको छ। तर बिरामी वा अशक्त नै भए पनि ६० वर्ष पहिला निस्कने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले यो सुविधा पाउँदैनन्। कम्तीमा २० वर्ष सेवा गरेका स्वयंसेविकालाई पनि प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। 

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्न कतिपय स्थानीय तहले साइकल, झोलालगायत वितरण गरेका छन्। सेवा छोड्ने बेलामा केही प्रोत्साहन रकम दिने गरेका छन्। प्रदेश सरकारहरुको भूमिका भने त्यसमा देखिँदैन। स्वयंसेवाका नाममा निःशुल्क र निःस्वार्थ स्वास्थ्य अभियानमा खटेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सरकारबाट थप सुविधा र निवृत्तिभरण सुविधा आवश्यक छ। स्वयंसेविकाको कामको मूल्यांकन र तीन तहकै सरकारबाट प्रोत्साहन जरुरी देखिन्छ।    -रासस