राष्ट्रियसभा बैठक : 'फास्ट ट्रयाक'मा पुल निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले ‘फास्ट ट्रयाक’मा पुल निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकमा सांसद घनश्याम रिजालले दोलखालाई संघीय राजधानी र मधेश प्रदेशसँग जोड्ने लाइफलाइनका रूपमा रहेको लामो-साँघु जिरी सडकमा पर्ने सुनकोशी र तामाकोशी नदीमा समयमा पुल निर्माण नहुँदा यात्रुले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परिरहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले चार दशक पहिले बनेको पुल साँघुरो र जीर्ण भएपछि नयाँ पुल निर्माण गर्न २०७३ सालमै ठेक्का सम्झौता भएपनि निर्माण हुन नसकेको बताए। उनले भने, 'आठ वर्ष बितिसक्दा पनि तामाकोशीमा आंशिक तर सुनकोशीमा पुल निर्माण सुरु भएको छैन। पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा दुर्घटनाको पनि जोखिम छ। फास्ट ट्रयाकमा पुल निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दछु।'

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कालिकोट जिल्लाको महावै गाउँपालिका जोड्ने एक मात्र पुल निर्माणमा यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारकाले पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'आव २०७७/७८ मा ठेक्का सम्झौता गरेर पुल निर्माण गर्ने भनिएको थियो। पटकपटक म्याद थप्ने तर काममा ढिलाइ भएको छ। उक्त ठेक्का कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखी पुल निर्माण छिटो गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछु।'

सांसद पूजा चौधरीले मधेस प्रदेश सिराहा नवराजपुर गाउँपालिका टोल भगवतीपुर निवासी रिंकु सदाको बलात्कारपछि रहस्मयी हत्या हुनु आफैमा पनि पीडादायी रहेको जनाउँदै हत्यारालाई कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरिन्। सांसद रुकमीणी कोइरालाले जनसङ्ख्या र विकास एकापसमा जोडिएका हुनाले अबको देशको जनसङ्ख्या कस्तो बनाउनुपर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले रुकम पश्चिममा सञ्चालित दुईवटा विमानस्थलमा उडान यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले भने, 'सदरमुकाममा रहेको सल्ले विमानस्थल र चौरजहारी विमानस्थल दुवैमा उडान स्थगित छन्। 'सदरमुकाममा रहेको विमानस्थल २०८१ पुस २ गतदेखि सञ्चालनमा छैन। दुवै विमानस्थलमा यथाशीघ्र उडान सञ्चालन गरियोस्।'

सांसद पदमबहादुर परियार राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थामार्फत नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कृत्रिम हातखुट्टा, अपांगता भएका बालबालिकालाई शिक्षा, एचआइभी सङ्क्रमित, क्षयरोगी, गर्भवती महिलालाई सहायता रोकिँदा प्रभाव पर्न गएको बताए। उनले सरकारले यस सन्दर्भमा प्रभाव परेको बारे अध्ययन गर्नुपर्ने र योजना बनाउनुपर्ने माग गरे।

सांसद रेनु चन्दले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले शून्य नम्बर दिएर निकाल्न खोजिरहेको आरोप लगाइन्।सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारीले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्ने काम गलत भएको बताए।

सांसद विष्णुकमुारी सापकोटाले गण्डकी क्षेत्रमा डाइभर्सन निर्माण गर्ने भनिएसँगै देवघाट क्षेत्रमा रहँदै आएका साधु सन्तलाई यो कार्यबाट असर पुग्नतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले शिक्षा विधेयक छिटो पास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। रासस