श्रम र आप्रवासन समस्याबारे परराष्ट्रसहित तीन मन्त्रालयको बैठक

काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा नेपाली आप्रवासनका क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याको समन्वयात्मक रुपमा समाधान गर्ने विषयमा आज परराष्ट्र, गृह र श्रम तथा रोजगार मन्त्रीको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको अग्रसरतामा मन्त्री डा आरजु राणा देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरतसिंह भण्डारी र ती मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित सो बैठकमा नेपालको श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य कामका सिलसिलामा नेपाली कहाँ र कसरी पुगेका छन् भन्नेबारे परराष्ट्रलाई थाहा नहुने तर उनीहरुको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र थाहा हुने भएकाले यस विषयमा छलफल गर्न मन्त्री डा राणाले सो संयुक्त बैठक आह्वान गरेकी थिइन्।

बैठकमा मन्त्री डा राणाले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि कतिपय मध्यपूर्वी देशमा घरेलु कामदारका रुपमा नेपाली महिला अवैध बाटोबाट पुगेकै छन्। कुवेतमा मात्र करिब ४८ हजार नेपाली महिला पुगेको भन्ने सुनिएको छ। भोलि कोही समस्यमा परे उनीहरुको सुरक्षा तथा उद्धारको काम चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। त्यसैले सरकारले यस्तो प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा सोच्नुपर्छ।’

मन्त्री डा राणाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अव्यवहारिक नीति तथा कानुन हटाएर सहज बनाउनुपर्ने बताउँदै भनिन्, ‘सरकारले कानुनी रुपमा रोकेपनि अवैध बाटोबाट नेपालीहरु आखिर पुगिरहेकै छन् भने यस्ता प्रावधान अब किन राख्ने ?’ उनले भिजिट भिसामा विदेश जान दिने प्रक्रियालाई व्यवहारिक रुपमा अनुगमन गर्न, श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न तथा अप्ठेरोमा परेका नेपाली डायस्पोराको उद्धारबारे एक स्वीकृत नियम बनाउन पनि सुझाव दिइन्।

सो बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष बनाइ संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिकाको खोजी गरेकामा सराहना गरे। श्रम तथा रोजगारमन्त्री भण्डारीले श्रम कूटनीति अहिले नेपालका लागि अति आवश्यक रहेको बताउँदै घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी नवीकरण गरेर व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले हाल नेपालीहरु विश्वका एक सय १० देशमा रोजगारीका लागि पुगेका जानकारी दिँदै घरेलु कामदारलाई मध्यपूर्वी देशमा जान रोकिए पनि अवैध बाटोबाट गइरहेकाले सो सम्बन्धी प्रावधानमा अब पुनःविचार गर्नुपर्ने बताए। सो बैठकमा विविध कारणले संसारमा रहेका नेपालीलाई कुनै अप्ठेरो प¥यो र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा परराष्ट्रमा रहेको सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका कारण उद्धारको काम निकै कठिन हुँदै गएको विषयमा छलफल भएको थियो।