शुक्रबार, साउन २३, २०८२

घरमा ताल्चा झुन्ड्याएर भारत लागे बादीहरू

 |  शुक्रबार, फागुन ९, २०८१
nespernesper

राजेन्द्रप्रसाद पनेरू

राजेन्द्रप्रसाद पनेरू

शुक्रबार, फागुन ९, २०८१

vianetvianet

कञ्चनपुर- स्वदेशमै रोजगारी नपाइएपछि कृष्णपुर नगरपालिका– २ गुन्यालफाँटाका बादी परिवार घरको ढोकामा ताला झुण्ड्याएर भारततर्फ लागेका छन्। जीविकोपार्जनका लागि केही सीप नचलेपछि बालबच्चा बोकेर भारततर्फ लागेका हुन्।

परम्परागत पेसा–व्यवसाय विस्थापनमा परेपछि वैकल्पिक रूपमा मजदुरी गर्दै आएका बादी परिवारले त्यो पनि नपाएपछि बाध्य भएर भारतमा दरवान र कुल्ली भएर काम गर्दै आएका छन्। बीस बढी परिवार कामको खोजीमा भारततर्फ लागेको बादी अगुवा पदम राना (बादी)ले बताए।

‘परम्परागत पेसाका रूपमा माटोबाट हुक्का, सुल्पा, गाग्री, फूलदानी, गमला, धुपदानीलगायत सामग्रीसँगै मादल बनाउँदै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘वन क्षेत्र संरक्षित गरिएपछि माटो ल्याउन पाइएन, माटाका सामानको तुलनामा प्लाष्टिकका सामानको प्रचलन बढी चल्न थालेपछि पेसा पलायन हुनुपरेको छ।’ ठूलो रूपमा उत्पादन गरी बजारमा बिक्री गर्न पुँजी अभाव भएकाले परम्परागत पेसा पूरै ओझेलमा परेको उनले बताए।

बादी समुदायको परम्परागत पेसा जोगाउन सरकारी तवरबाट अनुदानलगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेकोप्रति उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘माटोबाट विभिन्न सामग्री उत्पादन गरी भारतीयहरूले मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन्,’ दुरादेवी कुमालले भनिन्, ‘परम्परागत सीप भए पनि पुँजी छैन, माटोको कार्य गरे समाजमा नराम्रो तरिकाले हेर्ने गरिनाले पनि पुरानो पेसालाई तिलाञ्जली दिनुपरेको छ।’

परम्परागत पेसा छाडेपछि विकल्पमा कृषि, यातायात र निर्माण क्षेत्रमा मजदुरी गरेर केही वर्ष साँझबिहानको छाक टार्दै आएका थिए। कोरोना महामारीपछि त्यो मजदुरी पनि खोसियो। त्यसपछि काम पाउन मुस्किल हुन थालेपछि परिवारसहित बस्तीका व्यक्ति भारततर्फ पलायन भएको उनले बताइन्।

Metro Mart

‘बस्तीमा घरबासका लागि छ धुर जति जग्गा मात्र छ, त्यसमै बनेका खस्नै थालेका झोपडी छन्,’ केशव कुमालले भने, ‘केही परिवारसहित भारततर्फ लागेका छन्, अरू परिवारका बुढापाका र महिलामात्र बस्तीमा छन्, युवा सबै भारतमै मजदुरी गर्छन्, त्यसबाटै परिवारको पेट पालिन्छ।’ कुसुण्डा, राजी, राउटेलगायत जातिमा बच्चा जन्मेदेखि नै भत्ता दिने व्यवस्था सरकारले गरेजस्तै बादी समुदायलाई पनि भत्तामा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सीपमा आधारित रोजगारीका अवसर सृजना गरी सहज रूपमा निब्र्याजमा पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गरिदिए अरूको देशमा गएर जोखिमयुक्त मजदुरी गर्न कोही जाने थिएनन्, पदम बादीले भने, ‘संघीय लोकतन्त्र ल्याउनमा हाम्रो पनि अरूको जस्तै योगदान छ, संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम गाँसबास, कपासको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा त्यो अहिलेसम्म हुनसकेको छैन।’

जातीय विभेदको अन्त्य अझै हुन नसकेको चर्चा गर्नुहुँदै उनले कथित उपल्लो जातका व्यक्तिको चिया पसलमा चिया पिउँदा गिलास धुनुपर्ने अवस्था अझै विद्यमान रहेको बताए। ‘चुनावका बेलामात्र नेताहरूले अश्वासन बाँड्ने गरेका छन्, चुनाव सकिएपछि बस्तीमा हालचाल बुझ्न कोही पनि पुग्दैनन्। उनी अगाडि भन्छन्, ‘नगरप्रमुखले पटकपटक बादी बस्तीमा पुगेर गरेका बाचा पनि बिर्सेका छन्, बस्ती वनहरा नदीको कटानको उच्च जोखिममा रहे पनि चासो छैन।’ वडाध्यक्षले बस्तीका पीरमर्का बुझ्ने गरेको उनले बताए।

संघीय राजधानीमा पुगेर कैयन्पटक आन्दोलन गर्दा भएका सम्झौता अहिले पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा आधारभूत सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था छ। आवासको व्यवस्था नहुँदा एकै घरमा तीन–तीन परिवार पनि बस्दै आएका छन् । केही परिवार भारतमा गएका बेला अर्को परिवार भारतबाट फर्केर बस्ने गरेका छन्। 

‘बिहान खाना खाएपछि साँझको खानका लागि के गर्ने भन्ने पिरलो सधैं भइरहन्छ। बस्तीका अर्जुन बादीले भने, ‘बिरामी परे उपचार गर्ने पैसा छैन, रोग पालेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ, आर्थिक अभावले पोशाकको व्यवस्था गर्न नसक्दा बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन समस्या छ।’

बस्तीमा खानेपानीका लागि गाडिएका ह्याण्डपम्पबाट आर्सेनिकयुक्त पानी आउने भएकाले बिरामी पर्न थालेपछि टाढाबाट पानी बोकेर पिउनेपानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको बस्तीका बादी समुदायको गुनासो छ। खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप गाड्ने काम भएको तीन वर्ष बित्नै लागे पनि अहिलेसम्म खानेपानी आयोजना निर्माणकार्य अलपत्र छ। गुन्यालफाँटाको बादी बस्तीमा ५० परिवारको बसोबास छ। जसमध्ये परिवारसहित भारतमा जाने परिवारको संख्या २० बढी छ।   -रासस

प्रकाशित: Feb 21, 2025| 08:03 शुक्रबार, फागुन ९, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

बाल्यकालमै बिहे, जीवनभर पीडा

बाल्यकालमै बिहे, जीवनभर पीडा

यो कर्णालीका किशोरीहरूको प्रतिनिधित्व हो। जसको जीवनमा बालविवाहले पीडामाथि पीडा थुपारिएको छ। बालविवाह गरेकाहरुले पीडादायी स्वास्थ्य समस्या झेल्नु त परेकै छ। कयौंले ज्यानसमेत गुमाउनु परिरहेको...
नीति अभावले वनमै कुहिँदै करोडौँका काठ, आर्थिक संकटमा वन समूह

नीति अभावले वनमै कुहिँदै करोडौँका काठ, आर्थिक संकटमा वन समूह

बाह्य बिक्रीवितरणबाट प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा जानुपर्ने नियमले उपभोक्तालाई थप मार परेको छ।