'नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा छुट्टै ऐन सरकारको प्राथमिकतामा छ'

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी छुट्टै ऐन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिका छन्।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा छुट्टै ऐनको व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।

ऊर्जामन्त्री खड्काले नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने, सबैमा ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउन सहयोग गर्न कार्यक्रमले सहयोग पुगेको उल्लेख गरे। उनले ऊर्जा प्रणालीलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन सहयोग, दिगो ऊर्जा ‘च्यालेञ्ज फण्ड’ मार्फत वितरित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरुको वित्तीय सम्भाव्यता र दिगो सञ्चालनको लागि वित्तीय र प्राविधिक सहायता प्रदानलगायतका कार्यमा पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गरे।

मन्त्री खड्काले सरकारले आफ्ना नीति, रणनीति, योजना तथा लक्ष्यहरुमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा ऊर्जा दक्षताको अवलम्बनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको उल्लेख गरे।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट हालै स्वीकृत ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ मा नेपालले अघि सारेका स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्री खड्काले बताए।

उनले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै विद्युत खपत प्रतिव्यक्ति वार्षिक एक हजार ५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्यसहित स्वीकृत मार्गचित्रमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युतमार्फत आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारे।

पेरिस सम्झौताअनुसार सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्न यस्ता कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो। उनले नेपाल सरकारको स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणसम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरे।

मन्त्री खड्काले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक हाल राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ प्रतिनिधिसभामा पेश भएकाले उक्त विद्येयकलाई छिट्टै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराई ऐनको रुप दिने कार्यमा आफ्नो उच्च प्राथमिकता रहेको बताए।

विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र ऊर्जा रूपान्तरणको क्षेत्रहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई नयाँ संगठनमा रूपान्तरण गर्न र नयाँ सन्दर्भमा यसको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्न यस्ता दातृ निकायको महत्वपूर्ण साथ र सहयोगको खाँचो रहेको बताए। नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रब फेनले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्न नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको बताए।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल, कार्यक्रम संयोजक सुमन बस्नेत, नविकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष कुशल गुरुङलगायतले नेपालको नविकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा उक्त कार्यक्रमार्फत भएको विकासप्रति बेलायत सरकार र बेलायती नागरिकलाई धन्यवाद दिएका थिए।

विस २०७५ माघदेखि कार्यान्वयन भई सञ्चालन आएको उक्त कार्यक्रम आगामी चैत १८ गते सम्पन्न हुँदैछ। उक्त कार्यक्रमले विद्युत नभएका घरमा विद्युतीकरण, लघु जलविद्युत निर्माण, विद्युतीय चुल्होको विस्तार, सौर्य ऊर्जाको विकास, विद्युतीय सिँचाइलगायतको क्षेत्रमा काम गरेको केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक डा नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। रासस