भायानेटले रोयल्टी र आरटीडीएफ गरी एकैपटक बुझायो ५५ करोड

काठमाडौं- इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेट कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विवादित बक्यौतासहित २०८०/८१ सम्मको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) गरी कुल ५५ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। यो शुल्क इन्टरनेट बिक्री मात्रमा लाग्ने कि मर्मत सम्भार खर्चमा पनि लाग्ने भन्ने विषयमा सरकार र आईएसपीबीच विवाद रहँदै आएको थियो।

आईएसपीहरूले मर्मत सम्भार खर्चमा शुल्क नलगाउनुपर्ने अडान लिएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले मर्मत सम्भार खर्चमा समेत रोयल्टी र आरटीडीएफ लागू गर्न आदेश दिएपछि भायानेटले तुरुन्तै बक्यौता भुक्तानी अघि बढाएको हो।

भायानेटले त्यससँगै पछिल्लो आर्थिक वर्षको रोयल्टी र आरटीडीएफ पनि बुझाएको जनाएको छ। हालसम्म देशका प्रमुख दुई आईएसपीले मात्र बक्यौतासहित पछिल्लो वर्षको रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका छन्।

भायानेटका प्रमुख वित्तीय अधिकारी रन्धीर कुमार शाहले भने, 'अदालतको आदेशपछि भुक्तानीसम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको छ। हामीले दायित्व पूरा गर्न पाउँदा खुसी छौँ। प्रयोगकर्तालाई उत्कृष्ट सेवा दिन प्रतिबद्ध छौँ।'