नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटी तयार गरिँदै

काठमाडौं- नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको ‘मोडालिटी’ तय गरिने भएको छ।

नेपालबाट भारत र बंगलादेशमा सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठकमार्फत मोडालिटी तय गर्न लागिएको हो।

नेपाल र भारतबीच मंगलबार हुने सचिवस्तरीय बैठकमा भाग लिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यसहितको टोली आज नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेको छ। दुई देशको सचिवस्तरीय वार्ता र सहमतिपछि प्रसारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

यही माघ ९ गते नेपाल र भारत ऊर्जा सहसचिवस्तरीय कार्यदलको १२औँ बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण र विद्युत् आयात तथा निर्यातलाई थप सहज बनाउने सहमति भएको थियो। सोही सहमति दुई देशबीचका सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिए।

बैठकमा नेपाल र भारतबीचको मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइनहरु, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरु तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना र अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यातका विषयमा छलफल भएको थियो।

नेपालको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोदोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४०० केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ। उक्त प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन लिमिटेडको शेयर स्वामित्व रहनेगरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ।

दुई देशबीचको सम्झौतापछि नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था हुनेछ।

यसैगरी, चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डिपिआर सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ। यस्तै, ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट बढाएर एक हजार मेगावाट पुर्‍याउने बताइएको छ।

यस्तै सन् २०३५ सम्ममा ४०० केभीका निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनऊ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ। उक्त सहमतिलाई दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्नेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म १५ हजार विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्न सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न यस्ता प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौताले ठूलो सहयोग पुग्ने बताए। आगामी दिनमा थप विद्युत् निर्यात गर्नेगरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संरचना बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यसअघि नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छभने बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ।