कर्णालीबाट चार अर्बको कृषि तथा पशुजन्य उपज निकासी

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशबाट एक वर्षमा रु चार अर्ब बढीको खाद्यन्न, फलफूलसँगै पशु र दुग्धजन्य पदार्थ निकासी हुने गरेको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु चार अर्ब बढीको खाद्यन्न, फलफूल, खसी बोका र दुग्धजन्य पदार्थ निकासी भएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाबाट चार अर्ब सात करोड १८ लाख ६६ हजारको खाद्यन्न, फलफूल तथा खसी बोका निकासी भएको थियो। विशेषगरी कर्णालीबाट खाद्यन्नमा मकै, कोदो, कागुनो चिनो, फापरलगायतका रैथाने बाली निकासी हुने गरेको छ, भने तरकारी, तरकारीको बीउ, सुन्तला, स्याउ, अदुवा, बेसार, आलु लगायतका वस्तु निकासी हुने गरेको छ।

यी वस्तु बाँकेको नेपालगञ्ज, बुटवल, चितवन, काठमाडौँ, पोखरा तथा कैलाली, कञ्चनपुरमा निकासी हुने गरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिए। उनका अनुसार कृषि उपज निकासीबाट कर्णालीमा बर्सेनि करिब रु दुई अर्ब रकम भित्रिने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्णाली प्रदेशले कृषि वस्तु निकासीबाट एक अर्ब ७९ करोड रकम भित्रयाएको थियो। भने गत आर्थिक वर्षमा करिब दुई अर्बको आम्दानी कृषि वस्तुबाट गरिएको उनले बताए।

यसैगरी, पशुपक्षीजन्य उपज निर्यात गरी कर्णाली प्रदेशले रु दुई अर्ब ३० करोड रकम वार्षिक आम्दानी गर्ने गरेको छ। पशुपक्षी अन्तर्गत खसीबोका निकासीबाट मात्रै वार्षिक एक अर्ब ९६ करोडको आम्दानी हुने गरेको पशुपक्षी निर्देशनालयले जनाएको छ।

वार्षिक एक लाख २३ हजार मेट्रिक टन खसीबोका निकासी हुने गरेको निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ। यस्तै दूध बिक्रीबाट ३० करोड ३३ लाख आम्दानी हुने गरेको छ। कर्णालीबाट, राडीपाखी, खरायोको टोपी, कोटको कपडालगायतका पशुजन्य उपज निकासी हुने गरेको छ।

दूधमा अनुदान दिएपछि उत्पादनमा वृद्धि
कर्णाली प्रदेश सरकारले दूध उत्पादक किसानलाई दूधमा अनुदान दिँदै आएको छ। माथिल्लो कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पाका किसानले उत्पादन गर्ने दूधको लागि लिटरमा १० रुपैयाँ र तल्लो कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोटका किसानले उत्पादन गर्ने दूधमा लिटरमा ५ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। जसले गर्दा किसान पशुपालन व्यवसाय आकर्षित हुन थालेका हुन भने दूधको उत्पादनमा समेत वृद्धि भएको छ।

अहिले कर्णालीमा खपत भएर पनि वार्षिक पाँच हजार दुई सय ६० मेट्रिक टन दूध निकासी हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायत भन्छन्,’विगतमा माथिल्लो कर्णालीमा पाउडर दूधको प्रयोग हुने गरेको थियो। जव प्रदेश सरकारले दूधमा अनुदान दिन थाल्यो अहिले दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको छ, अब प्रदेश करिब दूधमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ।’

प्रदेश सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याएको भन्दै व्यवसाय गर्ने किसानका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको कठायतले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले व्यवसाय गर्ने किसानको लागि ब्याज अनुदानदेखि उत्कृष्ट किसान पहिचान गरी पुरस्कृत गर्ने गरेको उहाको भनाइ छ।