भारत-नेपाल आर्थिक सम्मेलन नयाँ दिल्लीमा सुरु

नयाँ दिल्ली- परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणाले भारतका उद्यमीसमक्ष नेपालमा ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गरेकी छिन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतको ‘फाउन्डेसन फर इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड वेल्फर’ (ईग्रो फाउन्डेसन)ले आयोजनामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आजदेखि सुरु ‘भारत-नेपाल आर्थिक सम्मेलन’ (इन्डो-नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स)मा उहाँले नेपालले विदेशी लगानी र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीति नीति उदार बनाएको उल्लेख गर्दै भारतीय उद्यमीलाई लगानीका लागि आह्वान गरेकी हुन्।

मन्त्री राणाले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र उच्च प्रतिफलको अवस्था पनि बनेको उल्लेख गरिन्। उनले नेपालले विदेशी लगानी आकर्षणका लागि ‘डबल बी माइनस (बीबी माइनस) रेटिङ प्राप्त गरेको र लगानीका लागि प्रोत्साहनमुखी नीतिहरू लागु गरेको जानकारी गराइन्। 

मन्त्री राणाले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई केवल आर्थिक रुपमा मात्र नभइ सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय सहकार्यका लागि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई एक उदाहरणीय ढाँचाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

उनले नेपाल र भारतबीच कागजी सम्झौताभन्दा बढी हृदयले जोडिएको सम्बन्ध भएको बताउँदै दुई देशबीचको सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ थप मजबुद बनाउँदै लगिनुपर्ने बताइन्। 

त्यस अवसरमा उनले अन्तरदेशीय (क्रस-बोर्डर) पूर्वाधार विकासमा जोड दिइन्। 'एकीकृत जाँचपास केन्द्र (इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट-आईसीपी), रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, र विद्युत् प्रशारणलाइनजस्ता परियोजना नेपाल-भारत आर्थिक सहकार्यका महत्तवपूर्ण आधार स्तम्भ हुन्', उनले भनिन्।

सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले दुई देशबीच भएको सम्झौता विद्युत् व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत भारतलाई निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको र नेपालले हालै भारतको प्रशारणलाइनमार्फत् बङ्गलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युतु बिक्री गर्न सक्षम भएको बताइन्।

भारत नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार, प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानीमा ठूलो योगदानकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कनेक्टिभिटीका लागि पारगमन देश भएको उनको भनाइ थियो। 

मन्त्री डा राणाले दुई देशबीचको व्यापार असमान रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा निकै बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै यस्तो असमानता कम गर्न व्यापारको विविधिकरण र विस्तारका उपाय खोज्न सम्मेलनमार्फत् आह्वान गरिन्। 

नेपाल-भारत व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन अति आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ थियो। गैर-भन्सार अवरोध, सीमा व्यापारका संरचनागत समस्याहरूले दुवै देशको आर्थिक सम्बन्धलाई अवरोध पुर्‍याएको तथ्य उनले राखिन्।

ईग्रोका प्रमुख कार्यकारी डा चरन सिंहले यस प्रकारको सम्मेलन पहिलोपटक आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य, सिक्ने र सिकाउने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। शैक्षिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका यो सम्मेलनले खेल्न सक्ने उनले जानकारी दिए।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्टार डा अच्युत वाग्लेले नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनाहरू पहिचान गर्न यस सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए।

उनले यो सम्मेलनलाई ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’को उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै शैक्षिक क्षेत्रबाट अध्ययन र तथ्याङ्कको प्रयोग गरी नीतिगत सहकार्यमा योगदान पुर्‍याउन सकिने धारणा व्यक्त गरे। 

नेपाल र भारतबीच वैदेशिक व्यापारको असन्तुलनलाई औंल्याउँदै उनले नेपालले भारतबाट आयात गर्ने विप्रेषणभन्दा भारतले नेपालबाट आयात गर्ने विप्रेषण ४० प्रतिशतले बढी रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे। रजिष्टार वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका साझा समस्याहरूको समाधानमा दुई देशबीच सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए। 

जलवायु परिवर्तनका असरले हिमाल पग्लिनु नेपालको मात्र नभइ भारत र समग्र विश्वकै समस्या रहेको बताउँदै उनले हरित र दिगो विकासका अवधारणाको लागि सहकार्य अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे। त्यसैगरी, युवा पलायनको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै, नेपाल र भारतबीच पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सम्मेलनमा ईग्रोका निर्देशक डा अशोक विसनदासले यो सम्मेलन शैक्षिक उपलब्धिमा मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय एकता र सहकार्य प्रवर्द्धधन गर्न महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनका अनुसार दिगो र समावेशी विकासका लागि नीतिगत तहमा सहकार्य गर्ने विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने यो सम्मेलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। रासस