आजका अखबार : वाइडबडी खरिदमा ४ अर्ब घोटाला

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

कसैले वाइडबडी खरिदमा ४ अर्ब घोटाला भएको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् भने कसैले न्यायालय भित्र मौलाएको बेथितिका विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् । 

आजको नागरिक दैनिकले कसरी सुधार्ने न्यायालय शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने ओलीको इच्छामा साढे २ अर्बको भ्यू टावर बन्न लागेको खबरलाई पनि प्राथमिकतामा पारेको छ । उसले वाइडबडी खरिदमा चार अर्ब घोटाला खबर पनि लेखेको छ । 

कान्तिपुर दैनिकले भने कर्णालीमा अब एकीकृत वस्ती शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने वाइडबडीमा ४ अर्ब हिनामिन भएको खबरलाई पनि प्राथमिकतामा पारेको छ । 

वाइडबडी खरिद अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले करिब ४ अर्ब अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको समाचारमा उल्लेख छ । उपसमितिले रकम हिनामिनामा संलग्न पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस समेत गर्ने भएको छ । वाइडबडी खरिदका कागजात अध्ययनका साथै सरोकारवालासँगको छलफलपछि उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक सांसद राजन केसीका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नभएको, मनोमानी निर्णय गरेर जहाज खरिद गरेका कारण राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ । खरिदका क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया र जहाजको ‘स्पेसिफिकेसन’ बारे अध्ययन गरेको उपसमितिले शीर्षकअनुसार अनियमितताको हिसाब निकालेको आजका पत्रपत्रिकाले लेखेका छन् । 

आजको नयाँ पत्रिकाले भने सर्वोच्च फर्केपछि जोशीले हेरे २८७ मुद्दा शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। संसदीय सुनुवाइबाट अस्विकृत भएपछि बरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले दिएका केहि आदेश पनि विवादमा तानिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने अड्डामा अन्नपूर्ण अभियान अन्तर्गत गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा हुने चलखेल र घुसखोरीको पर्दाफास गरेको  छ। गुणस्तर विभागमा खुलम खुलमखुला घुस शीर्षकमा खबर छापेको उसले एक घण्टामा १२ पटक लेनदेन भएको खुलासा गरेको  छ। 

ओली इच्छामा साढे दुई अर्बको भ्यु टावर बन्दै

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छामा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा झापामा भ्यु टावर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा व्यावसायिक कम्प्लेक्ससहितको ‘भ्यु टावर’ निर्माण गर्न लागिएको हो। सहरी विकास मन्त्रालयले दमक नगरपालिका–६ ढुकुरपानीमा अत्याधुनिक कम्प्लेक्ससहितको भ्यु टावर निर्माण गर्न डिपिआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) तयार पारेको छ। टावर बनाउन दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

भ्यु टावरसहितको पार्क बनाउन कुल २१ हजार एक सय ९७.२१ वर्गमिटर क्षेत्रफल छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये एक हजार ३८ स्क्वायर मिटरमा ७२ मिटर अग्लो (१८ तले स्थायी भवन) भ्यु टावर निर्माण हुनेछ। त्यसमाथि २८ मिटरको स्टिल टावर राखिनेछ।

उक्त १८ तले भवनको १७औं र १८औं तलामा ‘भ्यु डेक’ रहनेछ, जहाँबाट वरिपरिको दृश्यावलोकन गर्न पाइनेछ। बेसमेन्ट पार्किङसहित भवनको भुइँतलामा ‘कमन हल’, १०औं तलासम्म कर्पोरेट अफिस तथा व्यावसायिक पसल, ११ देखि १४ तलामा सेमिनार तथा प्रदर्शनी हल, मल्टिप्लेक्स (सिनेमा हल) लगायत रहनेछन्। त्यस्तै, १५औं र १६औं तलामा रेस्टुरेन्ट तथा क्याफे रहने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनाअनुसार ठूलो स्केल र अनावश्यक संरचना राखेर टावर बनाउन थालिएको हो। यी संरचना त्यस क्षेत्रका लागि आवश्यक छैनन्। जनताबाट उठाएको कर राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसरी नचाहिने ठाउँमा खर्च गरिन्छ भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो।

कर्णालीमा अब एकीकृत बस्ती

डोल्पाको मुडेचुला गाउँपालिका ९, मसधारामा एउटा गाउँ छ जहाँ तीन घर मात्रै छन् । त्यहाँका बासिन्दालाई नजिककैको अर्को बस्ती होर्त पुग्न करिब दुई घण्टा लाग्छ । गाउँमा एक्लो हुँदाको जोखिम कति हुन्छ भन्ने त मसधारा गाउँका अगुवा चाउरो बुढालाई मात्र थाहा छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले छरपस्ट रहेका यस्तै बस्तीलाई एकीकृत बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको एकीकृत बस्ती बसाल्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाइएको छ ।

कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘कर्णालीका विकट क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्ती, बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपतको जोखिममा रहेका र घरबार नभएका व्यक्तिलाई सुरक्षित आवास व्यवस्था गरिनेछ ।’

मंसिर २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा पारित कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय आयोजना समन्वय समितिबनाइएको छ । समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयनको नीतिगत निर्णय लिनेछ ।

कार्यविधिअनुसार लाभग्राही छनोटका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले जोखिममा रहेको प्रमाणसहित लाभग्राहीको सिफारिस गर्नेछ । त्यसपछि प्राविधिकले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा लाभग्राही छनोट गरिनेछन् ।