प्रदेश १ : हिउँदे अधिवेशन अनिश्‍चित

इटहरी- बर्खे अधिवेशन सकिएको सय दिन कट्दा पनि प्रदेश १ को हिँउदे अधिवेशनको टुंगो लागेको छैन । गत असोज २३ गते सकिएको बर्खे अधिवेशनपछि प्रदेश १ को अस्थायी मुकाम विराटनगरमा प्रदेशसभा बस्न सकेको छैन। अब माघ दोस्रो हप्ताभित्र मात्रै हिउँदे अधिवेशन हुने प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री (गृहमन्त्री) हिक्मत कार्कीले बताएका छन्। 

संखुवासभा जिल्लामा भएको सहिद स्मृति प्रतिष्ठानको उद्घाटनका क्रममा पत्रकारहरुसँग बोल्दै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन्। प्रदेश १ की उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले पनि माघ पहिलो वा दोस्रो सातभित्रमा मात्रै प्रदेशसभा बस्ने बताइन्। ‘माघमा हिँउदे अधिवेशन बस्ने निश्चित भएको छ’, एक कार्यक्रममा इलाम जाँदै गर्दा कुराकानी गरेकी उपसभामुख पोखरेलले भनिन्, ‘माघ पहिलो वा दोस्रो हप्तासम्ममा बस्ने गृहकार्य भइरहेको छ।’

स्थायी राजधानी र नामको मुद्दाले अधिवेशन ढिलो

प्रदेश १ को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन ढिलाइ हुनुमा प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नामकरणको कारण भएको धेरैको बुझाइ छ । प्रदेशका आवश्यक २४ वटा कानुन बने पनि स्थायी राजधानी र नामकरणका विषयमा भने कुनै टुंगो नलागेकाले ढिलाइ भएको नेकपाका एक सांसदले बताए । नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘हिँउदे अधिवेशन हुनासाथ नामकरण र स्थायी राजधानीको विषय पेचिलो बन्छ । यसमा केही निचोड निकालेर मात्रै हिउँदे अधिवेशन गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ।’

हिउँदे अधिवेशन चाँडो गर्न प्रमुख विपक्षीको माग

सबैभन्दा चासो, चिन्ता र विवादको विषयमा प्रवेश गर्नैपर्ने भएकाले हिउँदे अधिवेशन ढिलाइ भएको संघीय लिम्बुवान मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले बताइन् ।    राप्रपाकी सांसद इन्दिरा राईले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको कुरासँग डराएको सत्तापक्षले अधिवेशन ढिलाइ गरेको बताइन् । दुई तिहाइ भएको प्रदेश १ को नेकपा सरकारले अधिवेशन ढिलाइ गरेर प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नामका विषयमा खुट्टा कमाएको राईको आरोप छ। 

प्रदेश  अधिवेशन बोलाउने सत्तापक्षको जिम्मेवारी भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले तत्काल अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । कार्कीले प्रदेशको अनुभूति हुने काम गर्न आवश्यक कानुन बनाउन पनि अनिवार्य प्रदेशसभा सूचारु हुनुपर्ने बताएका छन्।
 
संसद् नचल्दा तीन विधेयक अलपत्र

प्रदेश १ ले कानुन निर्माणमा भने धेरै काम गरेको छ । हालसम्म विभिन्न २४ वटा कानुन सदनबाट पास भएका छन् । हाल ३ वटा विधेयक सदनमा विचाराधीन भएको प्रदेश १ सरकारको कानुनी मस्यौदा सल्लाहकार समिति संयोजक तथा पूर्वसांसद रेवती भण्डारीले बताए। 

भण्डारीका अनुसार प्रदेश सुशासन, प्रदेशको सभा सचिवालय र सहकारीबारेका विभिन्न तीन विधेयकहरु सदनमा विचाराधीन छन्।  सदन सञ्चालन हुनासाथ ऐन बन्न सजिलो हुने भण्डारीको भनाइ छ। 

सय दिन बढी सदन स्थगत भए पनि यो गैरकानुनी भने नभएको भन्डारीले बताए । उनले भने, ‘बढीमा ६ महिना भन्दा लामो ग्यापचाहिँ गर्न मिल्दैन तर १ सय दिन कट्दैमा गैरकानुनी भने हैन।’