प्रदेश प्रहरी ऐन प्रमाणिकरण

जनकपुरधाम-प्रदेश २ का प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थले प्रदेश प्रहरी भर्नासम्बन्धी विधेयक प्रमाणिकरण गरेका छन् । २७ असोजमा प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको प्रदेश प्रहरी विधेयक प्रदेश प्रमुख कायस्थले आइतबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसँगै प्रदेश सरकारलाई प्रहरी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । संघीय सरकारले प्रहरी ल्यानुपूर्व प्रदेश २ मा प्रहरी भर्नाको बाटो खुलेको हो ।

प्रदेशसभामा प्रहरी भर्नासम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने क्रममा नेकपा विरोधमा उतरेको थियो भने कांग्रेसले समर्थन जनाएको थियो । प्रदेश २ सरकारले प्रहरी ऐन पारित गरेपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ नगर्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

प्रदेश प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिता परीक्षाद्धारा पुर्ति हुने पद मध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी आरक्षणको व्यवस्था  ऐनले गरेको छ ।

यसैगरी ऐनमा मधेशी ५४.३६, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८, थारु ५.२७, आदिवासी जनजाति ६.६१ र खस आर्यलाई ४.८९ प्रतिशत प्रहरी भर्ना गरिने उल्लेख छ ।

१४ परिच्छेद, १०२ दफा र दुई अनुसूची रहेको प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनले निर्धारण गरे अनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी दफा ६ को उपदफा १ मा प्रदेश प्रहरीको सांगठनीक संरचना र प्रहरी कर्मचारीहरुको संख्या नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोक्ने भनिएको छ ।

ऐनले प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको रुपमा राजपत्राकिंत विशिष्ठ श्रेणीका प्रहारी निरीक्षक रहने व्यवस्था गरेको छ । साथै प्रदेश लोकसेवा गठन नभएसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने भनी तोकिएका काम, कर्तव्य लोकसेवा आयोगले गर्ने दफा १०० मा जनाइएको छ ।