वीरगंज- जनता आवास कार्यक्रम लागू भएको पाँच वर्ष पुरा हुनै लाग्दा समेत विपन्न समुदायले सुरक्षित आवास पाउन सकेको छैन। अधुरो भवनका कारण विपन्न समुदायका सदस्यहरू अस्थायी टहरा वा खुला आकाशमुनि नै समय कटाउन बाध्य छन्।
पूर्व निर्धारित लक्ष्य अनुसार अहिलेसम्म पच्चीस प्रतिशत मात्र आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। तराईको २२ जिल्लामा प्रत्येक वर्ष २२ हजार दलित, विपन्न, मुस्लिम, चेपाङ, राउटे, गन्धर्व, वादी, वनकरिया, सुरैल, धामीलगायत विपन्न, सीमान्तकृत, अतिसीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख समुदायका परिवारको आवास बनाउने योजना लागू गरिएको हो।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष दलित, विपन्न समुदायका लागी एक हजार आवास निर्माण गर्ने योजना रहेको छ। तर पाँच वर्षको अवधीमा एक हजार आवास समेत निर्माण पुरा हुन सकेको छैन।
पर्सागढी नपा अन्तर्गत वडा नम्बर ४ बकनेरवा र आसपासको क्षेत्रमा ३३ घर परिवारको बिजोग छ। कार्यक्रम अन्तर्गत भत्काइएका ३३ घरमध्ये ११ वटा घरमामात्र छानो निर्माण गरिएको छ। बाइसवटा अधुरै छन् । पटेर्वासुगौली गाउँ पालिकामा छनौटमा परेका २७ वटा घर परिवारको पनि बिचल्ली छ।
निचुटाका मनोज रामले शितलहरको मौसम शुरु भएकोले खुला आकाशमुनि रात बिताउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे। चीसो मौसमका कारण विशेष गरी बालबालिका र वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्न ज्यादै चुनौती भएको छ।
एकहजार आवास मध्ये तत्कालीन पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा दुई दुई सयको संख्यामा विपन्न समुदायका लागी आवास निर्माणको लागी सभासदले जिम्मेवारी लिएका थिए।
नयाय आवास निर्माण गर्ने आश्वासन बाँडेर दलित, मुसहर, मुस्लिमलगायत अति विपन्न परिवारको पुरानो घर भत्काइएको थियो । तर सुस्त गतिमा निर्माण कार्य भइरहेकाले उनीहरुको अवस्था झन् बिजोग भएको छ ।
शहरी विकास डिभिजन आयोजना, पर्साका प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले पर्सामा पहिलो चरणमा १४ करोड नौ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरिएकोमा अझै सम्म खर्च हुन नसकेको बताए। एउटा आवासको लागी दुई लाख १४ हजार रुपैयाँको दरले उपलब्ध गराउने भनिए पनि अधिकांश रकम वितरण गरिएको छैन।
संघियता कार्यान्वयनमा आएपछि आवास निर्माणको जिम्मेवारी संघिय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ।
जनता आवास कार्यक्रमका तत्कालीन संयोजक राजकुमार गुप्ताले योजना अनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार्दै भने, जुन समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याइएको हो त्यही समुदाय पीडित हुन पुगेको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४