काठमाडौं- अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) र नेपाल सरकारले खाद्य सुरक्षा सुधारका लागि २१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको यूएसएआईडी एग्रिकल्चरल डाइरेक्ट फाइनान्सिङ परियोजनाको घोषणा भएको छ। यो परियोजना गभरमेन्ट टु गभरमेन्टको घोषणा गरिएको हो।
कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको नयाँ पाँच वर्षीय ग्लोबल फूड सेक्युरिटी स्ट्राटेजी– नेपाल कन्ट्री प्लान २०२४–२०२८ को पनि उद्घाटन गरिएको छ। नेपालमा खाद्य र पोषण सुरक्षा सुधार गर्न अमेरिकी सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ।
यूएसएआईडी एग्रिकल्चरल डाइरेक्ट फाइनान्सिङ परियोजनाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि विकास कार्यक्रमको योजना र कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्नको लागि नेपाल सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताइएको छ।
परियोजनाले ६९ हजार घरधुरीलाई ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादन वृद्धि गर्न नयाँ प्रविधि र कृषि अभ्यासहरू अपनाउन सहयोग गर्ने पनि बताइएको छ।
नयाँ ग्लोबल फुड सेक्युरिटी स्ट्राटेजी– नेपाल कन्ट्री प्लान २०२४–२०२८ ले गरिबी, भोकमरी, र कुपोषणलाई दिगो रूपमा घटाउनका लागि कृषि र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण गर्न लक्षित छ। यस कन्ट्री प्लानअन्तर्गत तराई र पहाडका २६ जिल्ला समावेश हुनेछन् जसअन्तर्गत अमेरिकी सरकारको कृषि विकास कार्यक्रमलाई मधेस प्रदेशसम्म विस्तार गरी नेपालको सबैभन्दा जोखिममा रहेका जनसंख्यामा अझ बढी पहुँच बढाउनेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको दीर्घकालीन साझेदारीका लागि आजको उद्घाटन कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। मन्त्री अधिकारीले खाद्य सुरक्षालाई अगाडि बढाउन र दिगो विकास प्रवर्द्धन गर्न दुवै सरकारको संयुक्त प्रयासलाई जोड दिँदै यस सहकार्यप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए।
उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले भने, “नयाँ ग्लोबल फूड सेक्युरिटी स्ट्राटेजी– नेपाल कन्ट्री प्लानले संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेपाल सरकार, यहाँका निजी क्षेत्र र समुदायहरूसँगको विद्यमान साझेदारीलाई सुदृढ गरी समावेशी, उत्थानशील र दिगो विकास हासिल गर्नेछ र हाम्रो नयाँ गभरमेन्ट टू गभरमेन्ट सम्झौता नेपालमा खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको एक उदाहरण हो।”
सन् २०११ देखि अमेरिकी सरकारको फिड द फ्युचर कार्यक्रमले आ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि, व्यवसाय प्रवर्द्धन र पोषणमा सुधारका लागि १८१ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ। यी पहलहरूले गर्दा ‘फिड द् फ्युचर’ कार्यक्रम सञ्चालन भएको जिल्लाहरूमा गरिबीमा ७१ प्रतिशत र बालबालिकामा हुने कुपोषणमा ३९ प्रतिशतले कमी आएको बताइएको छ।