खर्चमा बाधक बन्यो सार्वजनिक खरिद ऐन

इटहरी– ‘पाँच लाखमाथिको रकम खर्च गर्न ३१ दिनपछि मात्रै प्रक्रिया सुरु हुन्छ’, बजेट किन खर्च भएर भन्ने प्रश्नमा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री (अर्थमन्त्री) इन्द्र आङ्बो भन्छन्, ‘कुनै टेन्डर लाएर सम्झौता गरेर काम थाल्न चार महिना लाग्छ ।’

यी र यस्तै विभिन्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानले प्रदेश १ को बजेट खर्च गर्न नसकिएको मन्त्री आङ्बो बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीले यही ऐन देखाएर काम गर्दैनन्, झन्झटिलो प्रक्रिया छ ।’

दुई तिहाइको बलियो सरकार र अर्थविज्ञ व्याक्तित्व संघीय अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेट खर्च गर्न सक्ने सजिलो  अवस्था नबनेको मन्त्री आङ्बोको तर्क छ ।  फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा व्यापक संशोधन हुनुपर्ने आङ्बोको तर्क छ । 

प्रदेश १ को बजेट  ३५ अर्ब, ९३ करोड, ६० लाख हो । २०७४ चैत २९ गते आएको बजेटमा पुँजीगत खर्च १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ छ । विकासे काममा हुने पुँजीगत बजेटको यत्रो हिस्साको खर्च हुनै सकेको छैन ।  

अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोका अनुसार प्रदेश सरकारमा कर्मचारी अभाव हुनु, समयमै संघीय सरकारले प्रदेश मातहत आएका कार्यालय र कर्मचारी हस्तान्तरण नगर्दा पुँजीगत बजेट खर्चमा समस्या भएको हो । 

‘दोस्रो चौमासिकबाट उत्साहजनक पूजीगत खर्च हुन्छ’

हाल संघीय सरकारले समेत ८ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत  खर्च गरेको जानकारी मन्त्री आङ्बाले  दिए । उनले प्रदेशले खर्च नगरेको भन्दै आलोचना गर्ने समय आइनसकेको बताए । प्रदेश सरकारले आगामी दोस्रो चौमासिकमा भने उत्साहप्रद पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्री आङ्बो बताउँछन् ।  

हालसालै प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ बनेकाले यसबाट पुँजीगत खर्चमा केही सहयोग हुने मन्त्री आङ्बोको तर्क छ । 

कृषि, पर्यटन, खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, शहरि विकास तथा भवन र जनता आवास निर्माणमा सोचेकै गतिमा काम र खर्च हुने उनी बताउँछन् । सडक र सामाजिक क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद आदि क्षेत्रमा भने सोचेजस्तो खर्च हुने नदेखिएको मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ । उनी भन्छन, ‘संयन्त्र अभावमा यी क्षेत्रहरुमा भने अलिक कम पुँजीगत खर्च हुने अवस्था देखिएको छ ।’