आजका अखबार : नेकपामा अध्यक्षको प्रस्ताव अस्वीकृत

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित अखबारहरुले फरक फरक विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

नागरिक र अन्नपूर्ण पोस्ट्ले नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रस्ताव स्विकृत हुन नसकेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

कान्तिपुर र नागरिकले भने व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको रकम नरोक्न सर्वोच्चले आदेश दिएको विषयलाई प्रमुख खबर बनाएका छन् । 

आजको नयाँ पत्रिकाले भने सरकारी वार्ता टोलीले गरेको कामको विवरणलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।  यस्तै नयाँ पत्रिका र अन्नपूर्ण पोस्ट्ले नेपालको बिजुली लिन भारत तयार भएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।

कान्तिपुरले भने सरकारले तीन सयवटा बिजुली बस किन्ने निर्णय गरेको विषयलाई महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ ।

अध्यक्षको प्रस्ताव अस्वीकृत

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्न सकेन। २९ मंसिरदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत दुवै अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि व्यापक छलफल नभएको, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा रहेको लोकतान्त्रिक पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको भन्दै सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलगायत नेताहरूले आपत्ति जनाएपछि प्रतिवेदन पास हुन नसकेको हो।

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले भने, ‘पार्टीको समग्र विषयमा उठेका असन्तुष्टि, चासो र चिन्ता पार्टी मजबुत बनाउन आएका धारणा हुन्। यी पार्टीका साझा अजेन्डा बन्नेछन्। त्यसैले राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्न आग्रह गर्छु।’ गौतम, भीम रावल र घनश्याम भुसालले पार्टीको सैद्धान्तिक विषयमा अझै छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि प्रतिवेदन पारित हुन नसकेको हो।

‘अध्यक्ष कमरेडले बैठकमा उठेका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्नुभयो। सरकारले गरेका कार्यबारे पनि सम्बोधन गर्नुभयो र आजै (बिहीबार) राजनीतिक प्रतिवेदन पास गराैं भन्नुभयो तर केही साथीहरुले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि थप बहस र छलफल गर्नुपर्छ भनेपछि बैठक स्थगित भयो छ’, स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले भने। उनका अनुसार पार्टी र सरकारबारे उठेका विषयवस्तुमा अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पारेका थिए। अर्को बैठक शुक्रबार बस्नेछ।

नेपालको बिजुली लिन भारत सहमत

बर्खायाममा धेरै बिजुली उत्पादन हुने । तर हिउँदमा कम । बर्खायाममा छेलोखेलो तर हिउँदमा अभाव । आयात नै गर्नुपर्ने । विद्युत् प्राधिकरणले बर्खायाममा उत्पादन हुने तर उपयोग गर्न नसकी खेर जाने बिजुलीको आँकडा तयार गरेको थियो- ४ हजार ७ सय ५० मेगावाट । अर्थात् एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर जानेमा प्राधिकरण चिन्तित थियो । त्यही भएर उसले बर्खायामको बिजुली किन्ने सम्झौतै (पीपीए) गर्न छाडेको थियो ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार अब प्राधिकरण खेर जाने बिजुलीको तनावबाट मुक्त भएको छ । प्राधिकरण मात्र होइन, नेपालका नदी नालाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको पूर्ण उपयोग हुने भएको छ । सुन्दै असम्भव लाग्ने यो कसरी सम्भव भयो ?

नेपाल र भारतका अधिकारीबीच वस्तु विनिमयझैं बिजुली पनि आदान–प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । अब नेपालमा बर्खायाममा खेर जाने बिजुली भारतले लिनेछ । नेपालमा उत्पादन कम भएर लोडसेडिङ गर्नुपरेका बेला उसले दिनेछ । यो बन्दोबस्तलाई ऊर्जाको भाषामा ऊर्जा बैंकिङ भन्छन् ।

बुधबार नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा नेपालले एक दशकभन्दा अघिदेखि माग गर्र्र्दै आएको ऊर्जा बैंकिङ गर्न भारत सहमत भएको हो । प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले भने, ‘अब हामी (प्राधिकरण) ठूलो तनावबाट मुक्त हुने भयौँ ।’

सुमार्गीको खाता रोक्का नगर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको रकम भुक्तानी रोक्का नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सुमार्गीको लगानीमा सञ्चालित मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिको खातामा जम्मा भएको ७५ लाख अमेरिकी डलरको भुक्तानी रोक्का नगर्न राष्ट्र बैंकलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार उद्योगले मागेका बेला भुक्तानी दिन राष्ट्र बैंकका नाममा मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो। सर्वोच्चले रोक्का गरिएको खाता पुस २४ सम्मका लागि सञ्चालन गर्न छुट दिएको छ। त्यस दिन राष्ट्र बैंक र मुक्तिश्री सिमेन्टका दुवैलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। सुमार्गीले सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ) खातामा जम्मा पारेका थिए।

खातामा जम्मा भएको रकममध्ये ७५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८३ करोड २५लाख रुपैयाँ ) राष्ट्र बैंकले रोक्का गरिदिएको थियो। उद्योगका लागि जम्मा गरेको रकम रोकेकाले उद्योग नै धराशयी हुन लागेको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो। सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै अब सो रकम सुमार्गीले निकाल्न पाउने भएका छन्।