एनसेल नवीकरणको वैधतामा प्रश्न, ग्राहकलाई अर्बौं ठगेको सरकारी प्रतिवेदन

काठमाडौं- निकै ठूलो रस्साकस्सीपछि हालै एनसेलको लाइसेन्स थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण भएको छ। चार किस्तामा शुल्क तिर्न पाउने गरी सरकारले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरेको हो।

लाइसेन्स नवीकरणलाई लिएर कानुनी प्रश्नसमेत उठाइएको छ। संसद्‍मा समेत यसबारे कुरा उठेको छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले एनसेल र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध के हो भनेर संसद्‍मा प्रश्न गरेका हुन्। एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै उनले शक्तिको आडमा लाइसेन्स नवीकरण गरिएको बताए।

सांसद साहले करदाता कार्यालयले तोकिएको राजस्व नलिई सरकारले एनसेलको नवीकरण गर्ने निर्णय लिएको बताए। उनले भनेका छन्, 'कानुनविपरीत फेरि एनसेलको नवीकरण हुने भएछ। करदाता कार्यालयले तोकिएको राजस्व नलिईकन सरकारले नवीकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। किस्तामा राजस्व लिनेगरी नवीकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। यस्तो निर्णय तेस्रो पटक गर्‍यो, यो नवीकरण कुन कानुनअन्तर्गत रहेर गरियो ?' साहले प्रश्न गरे, 'प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँग कस्तो कनेक्सन छ हामी जान्न चाहन्छौं ?'

कानुन साना र ठूलालाई फरक-फरक किसिमले लाग्ने हो र भन्ने पनि उनको प्रश्न थियो। उनले भने, 'आम जनताले आफ्नो संस्थालाई नवीकरण गर्नुपर्दा के उसले राजस्व छुट पाउँछ? उसले जरिवाना तिर्नुपर्छ। एनसेलले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व रोकेर राखेको छ। सरकारलाई बुझाएको छैन। यदि त्यो पैसा उठेन भने विदेशी लगानीकर्ता भाग्यो भने त्यो राजस्व कसले दिने? प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

उता एक सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनले नै भनेको छ- एनसेलले ग्राहकको अर्बौं ठग्यो। आर्थिक कारोबार र ग्राहक सेवा मामिलामा एनसेलले नेपाली नागरिकलाई निरन्तर ठगिरहेको तथ्य हालैमात्र खुलासा भएको छ। मलेसियन कम्पनी आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट युके कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा भएको पुँजीगत लाभकर छली प्रकरण अनुसन्धान र छानबिन गर्न गठित समूहले ग्राहक ठगीको खुलासा गरेको हो।

एनसेलले ग्राहकलाई विभिन्न नाममा अर्बौं रकम ठग्ने गरेको  र नियामक निकायले सामान्य कारबाही मात्रै गरेर उन्मुक्ति दिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार एनसेलले ग्राहकहरूलाई पूर्वसूचना दिएर वा दिएको सूचनाको अपव्याख्या गरेर, विभिन्न प्याकका नाममा तथा विभिन्न एप्लिकेसनमा अटो नवीकरण हुने लगायत विभिन्न शीर्षकमा अर्बौं रुपैयाँ रकम गैरकानुनी रूपमा असुल गर्ने गरेको छ। एनसेलले एकपटक एउटा शीर्षकमा मात्रै नभएर पटकपटक धेरै शीर्षकमा ग्राहकहरूसँग गैरकानुनी रूपमा रकम असुल गर्ने गरेको देखिन्छ।

एनसेलले अर्बौं रुपैयाँ असुल गरिरहे पनि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने बढीमा ५ लाख रूपैयाँसम्म मात्रै जरिबाना गराएको अनुसन्धानले देखाएको छ। एनसेलले दूरसञ्चारको ऐन तथा कानूनमा नै नभएको व्यवस्थाबाट रिचार्ज एन्ड वीन अफर सञ्चालन गरेर ग्राहकलाई लोभ्याउने काम गरेको थियो। प्राधिकरणले सो सेवा तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि बन्द भएको थियो।