इपिएस सम्झौताको १७ वर्षमा कति गए कोरिया ?

काठमाडौं- पछिल्ला केही दशकदेखि निरन्तर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा लम्किरहेको दक्षिण कोरिया नेपाली युवामाझ आकर्षक रोजगार गन्तव्यका रूपमा चिनिन थालेको छ।

दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि अनिवार्य भाषा परीक्षामा सहभागी नेपाली युवाको सङ्ख्याले उक्त तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। 

सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले इपिएसमार्फत रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ। इपिएस सुरु भएयता लिइएका भाषा परीक्षामा सहभागी हुन नौ लाख बढीले आवेदन फारम भरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म नौ लाख १९ हजार छ सय ३१ युवाले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन्। 

सन् २०२४ का लागि मात्रै हालसम्मकै बढी एक लाख ९९ हजार एक सय १३ जनाले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए। हालसम्म पाँच लाख ४८ हजार सात सय ७१ जना भाषा परीक्षामा सहभागी भएका छन्। 

एक लाख बढीले पाए रोजगारी
इपिएसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जाने सङ्ख्या लगातार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। हालसम्म ९८ हजार तीन सय १० पुरुष र सात हजार दुई सय ४३ महिला गरी एक लाख पाँच हजार पाँच सय ४४ जनाले दक्षिण कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरिसकेका इपिएस शाखाका प्रमुख मैयाँ कँडेल बताउँछिन्। 

इपिएसमार्फत नेपाली युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेको १७ वर्षका अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०२३ मा १९ हजार छ सय ८९ जना दक्षिण कोरिया प्रस्थान गरेका छन्। सन् २०२३ मा नेपाल कामदार बढी पठाउने मुलुक बन्न सफल भएको थियो। सन् २०२४ को पछिल्लो सात महिनाभित्र चार हजार दुई सय ८५ नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया गइसकेका छन्। 

दक्षिण कोरियाले इपिएसअन्तर्गत नेपालसहित इण्डोनेसिया, भियतनाम, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, उज्वेकिस्तान, पाकिस्तान, कम्बोडिया, चीन, बङ्गलादेश, कीर्गिस्तान, म्यानमार, टिमोर–लेस्टे, लाओस र ताजकिस्तानबाट श्रमिक भित्र्याउँदै आएको छ। नेपालले सन् २०१५ मा ‘वेष्ट प्राक्टिस आउटस्टयान्डिङ एवार्ड’समेत प्राप्त गरिसकेको छ। 

नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पठाउन मन्त्रीस्तरीय सम्झौता भएको थियो। सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन्। अहिले पनि दक्षिण कोरियामा करिब ५० हजार नेपाली श्रमिकले काम गरिरहेका शाखाका निर्देशक कँडेल बताउनुहुन्छ। दुई देशबीचको रोजगार सम्झौता प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ। पछिल्लोपटक सन् २०२२ मा सो सम्झौता नवीकरण भएको थियो।

अन्य रोजगार गन्तव्यका तुलनामा दक्षिण कोरियामा अनधिकृत रूपमा बस्ने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या न्यून छ। दक्षिण कोरियामा श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नेपालले अन्य गन्तव्यका तुलनामा कम सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको छ। दक्षिण कोरियाले भाषा परीक्षा, रोजगारीबाट फर्केर कम्प्युटर सीप परीक्षा पास गरेका (सिबिटी) र कम्पनी परिवर्तन नगरी पूरा अवधि काम गरी पुनः सोही कम्पनीमा जाने (कमिटेड) गरी तीन वर्गमा नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ।

इपिएसबाट रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान प्रत्येक श्रमिकले परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, आवेदन फारम दर्ता, प्रवेशाज्ञा, बीमा, हवाई टिकट र प्रारम्भिक तालिमलगायत शीर्षकमा करिब एक हजार तीन सय ५० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ। दक्षिण कोरिया रोजगारीमा रहेका श्रमिकले चार वर्ष १० महिना काम गर्न पाउँछन्। सो अवधि पूरा गरेपछि उनीहरु अनिवार्य रूपमा स्वदेश फर्कनुपर्छ। 

दक्षिण कोरियाले सुरुआती चरणमा कृषि तथा पशुपालन र उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने गरेको भए पनि पछिल्ला दिनमा रोजगारीका क्षेत्र फराकिलो बनाउँदै लगेको निर्देशक कँडेल बताउँछिन्। हाल दक्षिण कोरियाले पानी जहाजसम्बन्धी क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिक लैजान थालेको छ भने वन तथा सेवा क्षेत्र पनि विस्तार गर्ने जानकारी गराएको छ। 

इपिएस प्रणालीका चुनौती
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोजगार आवेदन बुझाएर रोष्टरमा रहेका युवालाई दक्षिण कोरियामा रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउन चुनौती देखिएको छ। इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार सन् २०२२ देखि हालसम्म ४२ हजार ५९ जना रोष्टरमा रहेकामा १८ हजार २० जनामात्र रोजगारदाताको छनोटमा पर्न सफल भएका छन्। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएको दुई वर्षभित्र दक्षिण कोरिया जान नपाएमा पुनः भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बाँकी २४ हजार ३९ जना हालसम्म पनि रोजगारदाताको छनोटमा पर्न नसकेको शाखाको तथ्याङ्क छ। सेवा क्षेत्रमा रोष्टर परिवर्तन गराई ६ सय ९१ जनालाई रोष्टरमा राखिएकामा सातजना मात्र रोजगारदाताको छनोटमा परेको शाखाले जनाएको छ। 

शाखाका निर्देशक कँडेल उत्पादन, कृषि तथा पशुपालन, पानीजहाजजस्ता क्षेत्रसँगै वन र सेवा क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कामदार पठाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्छिन्। भाषा परीक्षाको वार्षिक कार्यतालिका स्वीकृत गरी अनुमानयोग्य बनाइनुपर्ने तथा परीक्षा उत्तीर्ण र दक्षिण कोरिया जान पाउने सङ्ख्याबीचको सामञ्जस्यता मिलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।