भूमिहीनको माग : हामीलाई बाँच्न देऊ

काठमाडौं – भूमिहीनहरूले अझै पनि आफ्ना माग सुनुवाइ नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले राजधानीमा आयोजना गरेको भूमि र राजनीतिक विषयक संवादमा सहभागी भूमिहीनहरूले सरकारले कानुन सम्मत रहेका माग पूरा नगरेर बाँच्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन्। उनीहरूले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न दलका नेताहरूसँग आग्रह गरे । 

भूमिहीनका गुनासा सुन्दै कांग्रेस नेता गगन थापाले सरकार र प्रतिपक्ष सबैले समृद्धिको कुरा गरिरहे पनि भूमिहीनका समस्या सम्बोधनपछि मात्र समृद्धि सम्भव हुने बताएका छन्। ‘अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मात्र जोडतोडका साथ समृद्धिको नाराभित्र समेट्ने गरिएको छ। त्यसमा पनि सफलता हासिल हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘भूमिहीनहरूको भूमिसँगको असमान सम्बन्ध नहटेसम्म समृद्धि सम्भव छैन्।’ उनले भूमिहीनका पक्षमा उभिने विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले एउटा समूह बनाएर आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको बताए।


‘भूमिहीनका अधिकारका लागि पक्ष–विपक्ष भन्नु हुँदैन’, नेता थापाले भने, ‘अहिले सबै दलका नेताहरूमा तात्कालिक फाइदा हेर्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ। भूमिहीनको समस्या समाधान भएमा देशमा दीर्घकालीन फाइदा पु्र्‍याउनेछ।’

नेकपाका नेता राम कार्कीले सरकार भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न र भूमिको सुधारमा पैसा खर्च गर्नसमेत चुकेको बताएका छन्। उनले वर्तमान सरकारले पनि भूमिहीनका पक्षमा काम गर्न नसकेको स्वीकारे। ‘धेरै आशा नगरौं, अहिले देशमा विचारधाराले आदेश दिएर राजनीति भइरहेको छैन। धेरैले सुविधाको राजनीति गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘जब सिद्धान्तमा आधारित भएर राजनीति गरिन्छ तब मात्र समस्या समाधान हुन्छ। भूमिहीनको हकमा पनि त्यही भइरहेको छ।’ 

यस्तै विवेकशील साझाका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले भूमिहीनका समस्या समाधान भएपछि मात्र समृद्धि यात्रा पूर्ण हुने बताए। उनले न्यून आय भएका जनताले पनि लोकतन्त्र आएको अनुभूति नगरेसम्म देशमा समृद्धि हासिल भएको मान्न नसकिने तर्क प्रस्तुत गरे। उनले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तनका लागि दुईतीन पुस्ता गए। अब समृद्धि दिनुपर्छ। त्यसका लागि न्यून आय भएका जनताको भावनाको पनि कदर हुनुपर्छ।’

उनले आफ्नो पार्टीको राजनीतिक एजेन्डासँग पनि भूमिहीनका कुरा मेल खाएकाले आफूहरूको समर्थन रहेको बताए। भूमिहीनका माग धेरै ठूलो नभएकाले राजनीतिक दलहरूले इच्छाशक्ति देखाएमात्रै पुरा गर्न सकिने बताए।

३९ जिल्लाका भूमिहीन सहभागी कार्यक्रममा उनीहरूले वर्षौंदेखि आफूहरू ऐलानी जग्गामा बस्दै आएको तर त्यो आफूहरूको नाममा नभएको, सरकारले नाममा गरे पनि उक्त जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको, कुन क्षेत्रका भूमिहीनलाई कति जग्गा दिने भन्ने कुराको कानुनतः पालना नभएको लगायतका गुनासा गरेका थिए।